काठमाडौं । शनिबार बिहान ११ बजे भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले संघीय बजेट भाषण गर्दैछिन् । ओरालो लाग्दै गरेको भारतीय अर्थव्यवस्थालाई राहत दिन कस्ता खाले नीती तथा कार्यक्रम आउँछन् भनेर यतिबेला सिंगो भारत र दक्षिण एसियाभर रुचीका साथ हेरिँदैछ ।
पाँच खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनेको घोषणा गरेको भारत त्यसमा चुक्न लागिसकेको छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत पुरा गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि भारतीय अर्थतन्त्र इतिहासकै सबै भन्दा संकटमा परेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै भारतको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ४.८ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिदिएको छ ।
गत साल ठूला ठूला घोषणा गरेको भारत सरकार अधिकांश घोषणा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । गत वर्ष बजेट भाषणका क्रममा वित्त मन्त्री सितारमणले सान २०२२ सम्ममा भारतमा स्वच्छ इन्धन र यातायात, ग्रामिण क्षेत्रमा आवास योजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर सार्वजनिक गरिएका रिपोर्टहरुले ग्यासको खपतमै कमि आएको देखाईरहेका छन् ।
सन २०१८ मा प्रति परिवार बार्षिक ३.६६ सिलिण्डर ग्यास खपत हुने गरेको थियो तर सन २०१९ को सेप्टेम्बरमा त्यस्तो खपत जम्मा ३.०८ सिलिण्डरमा सिमित भएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री उज्यालो योजना पनि असफलताको शिकार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री आवास योजना पनि असफल भएको छ । सन २०२२ सम्मा सबैका लागि घर योजना अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि सन २०२२ को अन्तिमसम्मका लागि एक करोड ९५ लाख घर बनाउने सरकारी योजना थियो ।
तर सन २०१९ को अन्तिम समयसम्ममा गुजरात, आन्ध्र प्रदेश र उत्तर प्रदेशमा ११ लाख २२ हजार घर मात्रै निर्माण भए । भारतमा नोट बन्दी र जीएसटीका कारण आर्थिक क्षेत्र सुस्ततामा फसेको बताइन्छ । घर जग्गा कारोबारीका लािग २५ हजार करोड भारुको प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो र अझै थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याईएको छ ।
सितारमणले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकी थिइन तर त्यसका लागि कुनै नयाँ योजना आएन् । रोजगारी बढाउने घोषणा गरेको सरकारले महात्मा गान्धी ग्रामिण रोजगार सृजना योजनाको बजेट पनि घटाएर ६० हजार करोड भारुमा सिमित गरिदिएको थियो ।
स्ट्याण्ड अप इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि जम्मा ५१५ करोड भारु मात्रै विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कर्मयोगी मान धन योजना मार्फत सरकारले बार्षिक डेढ करोड भन्दा कम कारोबार गर्नेहरुलाई कारोबारी पेन्सन दिने भनेको थियो । यो योजना पनि सर्वाधिक असफलको सूचिमा दर्ज भएको छ । यसका लागि बनाइएको कार्यबिधिका कारण ५ करोड व्यापारीमध्ये २५ हजारले मात्रै यस्तो योजना चयन गरेका थिए ।
नेपाल प्रभाव
नेपालको दुई तिहाई वैदेशिक व्यापार भारतसँग छ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो आयात कर्ता र निर्यातकर्ता मुलुक पनि भारत नै हो । नेपाल र भारतका बीचमा सबै खण्डमा खुल्ला सिमा छ ।
त्यसकारण पनि भारतीय बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताइँदै आईएको छ । भारत सरकारले लिने आयात, निर्यात पोलिसी, करका दरहरु, उद्योगी व्यवसायी र किसानलाई दिने सहुलियतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित बन्ने गरेको छ ।
