बैंक र बीमा कम्पनीको सेयर बेचेर श्रोतको जोहो, सरकारी बैंकलाई बाध्यकारी मर्जर

Advertisement

काठमाडौं । भारत सरकारले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसहितको महत्वकांक्षी बजेट घोषणा गरेको छ ।  २६९ खर्ब ८५ अर्ब भारु(३ खर्ब ७९अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर)को बजेटलाई मध्यम वर्ग लक्षित भनिएको छ ।

बजेटले निजीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका अलवा सरकारी बैंकहरुलाई बिग मर्जरमा लैजाने घोषाण पनि गरेको छ । १० वटा सरकारी बैंकलाई मर्ज गरेर ४ वटा बैंक बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोश्रो कार्यकालको दोश्रो बजेट घोषणा गर्दै वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले १० वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज गरेर ४ वटा बनाउने घोषणा गरेकी हुन् ।
यी सकारी बैंक हुँदैछन् मर्ज
१)पञ्चाब नेशनल बैंक, ओरियन्टल बैंक र युनाइटेड बैंक
२) इण्डियन बैंक र इलाहावाद बैंक ३) युनियन बैंक अफ इण्डिया, आन्ध्रा बैंक कर्पाेरेशन बैंक
४) केनरा बैंक र सिण्डीकेट बैंक

त्यस्तै, आइडीबिआर्ई बैंकको सेयर पनि बेचेर सरकारले निजीकरण गर्न लागेको छ । बजेट वक्तव्य मार्फत वित्त मन्त्री सितारमणले एलआइसी इण्डियाको पनि सेयर बेच्ने घोषणा गरेकी छिन् । सरकारी स्वामित्वका बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई निजीकरण गरेर सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न खोजेको हो ।
आयकरमा प्रगतिशिल अवधारणा
बजेट अनुसार अब बार्षिक ५ लाख भारुसम्म आय हुनेले आयकर तिर्नुपर्ने छैन । बार्षिक ५ देखि साढे लाखसम्म आर्जन गर्नेले १० प्रतिशत, साढे ७ देखि १० लाखसम्म १५ प्रतिशत, १० देखि साढे १२ लाखसम्म २० प्रतिशत, साढे १२ देखि १५ लाखसम्म २५ प्रतितश र १५ लाखभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशतको कर दर तिर्नुपर्नेछ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement