भारतमा आयकरमा ठूलो कटौती, नेपालमा तीन गुणा धेरै कर, अब आयात अझै बढ्ने

,   १९ माघ २०७६, आईतवार, ०८:५४ am   
India-budget,-sitharaman,-tax-cuts,-modi,-bjp,-budget-2020

काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले व्यक्तिगत आयकरको दरमा ठूलो कटौती गरेकी छिन् । १ अप्रिलबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री सीतारमणले मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत हुने गरी आयकरका दरमा परिमार्जन गरेकी हुन् ।

भारतमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रुपियाँबराबर) आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै ५ लाख भारु (८ लाख नेरुबराबर) देखि साढे ७ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई करको दर आधा कटौती गरिएको छ । अहिले ५–७.५ लाख आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, साढे ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत नै करको व्यवस्था घटाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।

त्यस्तै, १० देखि साढे १२ लाख आम्दानी गर्नेलाई हाल ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । साढे १२ देखि १५ लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्नेले पनि हाल ३० प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्नेमा त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने ३० प्रतिशत करको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

aecc

यता नेपालमा भने व्यक्तिगत आयकरको दर निकै उच्च छ । त्यस्तै, कर तिर्नुनपर्ने सीमा पनि कम छ । नेपालमा अविवाहित व्यक्तिले ४ लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले साढे ४ लाखसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुुपर्छ । त्यस्तै, त्यसमाथि १ लाखमा १० प्रतिशत, थप २ लाखमा २० प्रतिशत, थप १३ लाख (विवाहितलाई साढे १२ लाख) मा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने आय भएमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । भारतमा कर नै तिर्नु नपर्ने ५ लाख भारु (८ लाख नेरु) मा नेपालमा भने १, १०, २० र ३० प्रतिशतसम्मका दरले ४ स्ल्याबमा कर तिर्नुपर्छ । ८ लाखदेखि १२ लाख नेपाली रुपियाँबराबर आम्दानी गर्नेले भारतमा १० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्ने भएको छ भने नेपालमा ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । भारतमा विगतदेखि नै उच्चतम करको दर ३० प्रतिशत छ, तर नेपालमा भने ३६ प्रतिशतसम्म छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभावः कृषिउपजको आयात अझै बढ्न सक्ने, पुँजी पलायनको सम्भावना

११ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिसहित सुस्त बनेको भारतको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन अर्थमन्त्री सीतारमणले कृषि, पारवहन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युतीय सामानको उत्पादनलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेकी छिन् । ग्रामीण क्षेत्र र कृषिमा २८ खर्ब ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा १ सय ५० खर्ब भारु ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य पनि भारत सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न २० किसानलाई सोलार पम्प तथा थप १५ लाख किसानलाई विद्युत्बाट चल्ने पानी तान्ने पम्प निर्माण गरिदिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसले भारतमा कृषि उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । भारतबाट नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । भारतीय कृषिउपजमा नेपालले भन्सारसमेत लगाउन पाउँदैन । नेपालमा कृषिमा सरकारले अत्यन्तै कम अनुदान दिइरहेको र उत्पादन लागत महँगो भएको सन्दर्भमा भारतीय कृषि उत्पादनको हिस्सा नेपाली बजारमा अझै बढ्नेछ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।