विद्युतका पोल प्रयोग गरेवापत भाडा उठाउन नसक्दा साढे चार अर्ब नोक्सान, भाडा तिर्ने एनसेल एक्लै

,   २० माघ २०७६, सोमबार, ०१:०७ pm   
विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ठूला उद्योगीहरुसँग झण्डै १० अर्बको महशुल विवाद सेलाउन नपाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र अर्को साढे चार अर्ब रुपियाँको अर्को विवाद बाहिरिएको छ ।

विद्युत वितरणका लागि बनाइएका आफ्ना पोलहरु प्रयोग गरेवापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग भाडा अशुल गर्न नसक्दा प्राधिकरणलाई साढे चार अर्ब रुपियाँ नोक्सान भएको छ । नेपालका सयभन्दा बढि इन्टरनेट सेवा प्रदायक भए पनि अहिले एनसेलले मात्रै प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी अप्किल फाइबर केवलबापतको भाडा बुझाउँदै आएको छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले समेत उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले २०७५ असारमा आर्थिक प्रशासन नियमावली संशोधन गरी ६६ केभी वा सो भन्दामाथि र ३३ केभी वा त्यसभन्दा मुनिका लाइन संरचनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट अप्टिकल फाइबर केवुल जडान गरी डेटा (तथ्यांक) प्रसारण र टेलिफोन सेवा सञ्चालनवापतको भाडा १५ गुणाभन्दा बढिले वृद्धि गरेको थियो । उक्त वृद्धिपछि एनसेलबाहेक नेपाल टेलिकमसहित बाँकी सबैले प्राधिकरणको निर्णयको विरोध जनाउँदै सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पूरानो भाडादरअनुसार बार्षिक १५ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएको प्राधिकरणले नयाँ भाडादरअनुसार बार्षिक तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढि नाफा आर्जन गर्नुपर्ने थियो ।

aecc

२०७५ असारअघि प्रतिपोलका आधारमा भाडा अशुल्दै आएको प्राधिकरणले संशोधनपछि केवुलको क्षमताका आधारमा भाडा अशुल्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार २०७५ असारअघि काठमाडौंमा एक किलोमिटरमा १० वटा पोलको दरले हिसाव गरी बार्षिक दुई हजार ५० रुपियाँ मात्रै भाडा लिने गरिएकोमा संशोधित विनियमावलीअनुसार बार्षिक ३२ हजार चार सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले इन्टरनेट सेवा आफूहरुको फाइदाको लागि नभएर राजश्वको आवश्यकता र जनताको सुविधाका लागि पनि भएकोमा एकै पटक १५ गुणाले बढाउनु कुनै पनि हिसावले तर्कसंगत हुननसक्ने बताउँछन् । काठमाडौं बाहिर भने भाडादर केही सस्तो छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सस्तो हुँदासम्म प्राधिकरणलाई पोलहरु प्रयोगगरेवापत पैसा तिर्दै आए पनि अस्वाभाविकरुपमा बढाइएको भाडा तिर्न आफूहरु असमर्थ रहेको बताएपछि १९ महिनादेखि एनसेलबाहेक कुनै पनि संस्थाले एक रुपियाँ पनि बुझाएका छैनन् । संशोधित विनियमावलीअनुसार एनसेलले सम्झौता गरी पैसा तिर्दै आएकाले नयाँ विनियमावली खारेज गर्न पनि प्राधिकरणलाई समस्या भएको छ भने सम्झौता नभएका कारण अरु सेवा प्रदायकहरुलाई बिलिङ गर्न पनि उसले पाएको छैन् । अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने अहिलेको महंगो भाडा दरु आफूहरुले कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका वाग्मती कार्यालयका प्रमुख अनिरुद्ध यादवले भाडा महंगो भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको स्वीकार गरे । उनले एनसेलले सम्झौता गरेर सुरुदेखि नै नयाँ भाडादरअनुसार पैसा तिरेकाले निर्देशिका संशोधन गर्न पनि कठिनाई भएको भन्दै नेपाल टेलिकमसँग भने के कसरी सम्झौता गर्ने ? भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको आधिकारिक युनियनको रुपमा रहेको नेप्रावि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले तोकिएअनुसार भाडा अशुल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै आफूहरुले चाडै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरेर पोलहरु प्रयोग गरेवापतको भाडा अशुल्न पटक पटक व्यवस्थापनलाई आग्रह गरिसकेको बताए । भाडा अशुल्ने कुरामा प्राधिकरण व्यवस्थापनको पनि कमजोरी रहेको बताउँदै पौडेलले सेवा प्रदायकहरुलाई पनि अहिलेको भाडा दरमा महंगो हुन्छ भने नेगोसियशनका लागि कुरा गर्न आउनुपर्ने बताए । यसअघिको भाडादर निकै बर्षअघिको र थोरै पनि भएकाले बढाउनु परेको बताउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर नाफा गर्दा उचित भाडा तिर्न डराउन नहुने उनको तर्क छ ।

पोल र तारहरुका कारण शहरको सुन्दरता बिग्रिएको आवाज उठेपछि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा प्राधिकरण तारहरु भूमिगत बनाउने काम पनि अघि बढाएको छ । तर यो काम सम्पन्न गर्न नै बर्षौं लाग्ने लक्षण देखिएको छ ।