काठमाडौं । मंगलबार ११ नबज्दै सिंहदरबारस्थित संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह उपाध्याय र महासचिवसहित उपस्थित थिए । समितिको औपचारिक बैठक नभए पनि उनी सभापतिसहित सांसदलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन एउटा फाइल बोकेरै पुगेका थिए ।
समितिको बैठकमा हलमा अर्ध औपचारिक शैलीमा सुरु भयो छलफल । सभापतिले परिचयको क्रम अघि बढाइन र त्यो सकिए लगत्तै अध्यक्ष सिंहलाई आफ्ना कुरा राख्न भनिन् । सिंहले भक्तपुर घोषण पत्र पढेर सुनाए । उनले महासंघका केहि प्रतिवद्धा सुनाए र सरकारले गरिदिनुपर्ने केहि कामहरुको फेहरिस्ता पनि पढे ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधीसँगको भेटमा इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसद गणेश पहाडीदेखि निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिका सांसद जिप छिरिङ लामा समेत उपस्थित थिए । उनीहरुका अलवा यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही, अनिल झा, आशा बि.क लगायतका सांसद उपस्थित थिए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि सभापतिले सांसदहरु तर्फ आँखा डुलाइन् । सुरुमा कसैले पनि आफ्ना कुरा राख्न नचाहेको संकेत दिएका थिए तर ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुख खोले । उनले चीनले १० दिनमै हजारौं सैयाका अस्पताल बनाउन सक्छ भने नेपालका निर्माण व्यवसायीले स साना निर्माणका काम पनि किन गर्न सक्दैनन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले ओखलढुंगा जाने सडकमा रहेका आधा दर्जन पुलहरु निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र परेको उदाहरण पनि पेश गरे ।
त्यसपछि सांसद गणेश पहाडीले आफ्ना कुरा राखे । उनले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई निर्मम सजाय गर्नुपर्ने धारणा राखे । पहाडीले काम जिम्मा लिने र समयमा नसक्ने, गुणस्तरिय काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई निमर्म कारवाहीका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने स्पष्ट पारे ।
ठेकेदारहरुलाई कालोसूचिमा राख्न नहुने, सेना र उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने, सरकारले गठन गरेको निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग अनुचित भएको पनि उनले बताए ।
सांसदहरुको आक्रोशपूर्ण प्रस्तुति सुनिसकेपछि महासंघका अध्यक्ष सिंह र महासचिव रोशन दाहालले थप प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । तर सभापति खड्काले बिचमै हस्तक्षेप गरेर आफ्ना कुरा राखिन् ।
उनले घोषणा पत्रसँगै आफ्ना प्रतिवद्धा पनि टाँसेर ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर सुरुमै सुझाव दिईन् । खड्काले समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरमा पनि खेलबाड गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको सदस्य खोस्ने हिम्मत महासंघले गर्नुपर्ने बताइन् । गुणस्तरहिन निर्माण सामग्री उपयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु कारवाहीका भागीदार हुनुपर्ने पनि उनको तर्क थियो ।
सभापति खड्काले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले दिएको सुबिधा र समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु स्वतः कारवाहीको भागीदार बन्ने घोषणा पनि गरिन् । त्यसका लागि सरकारलाई सघाउन समिति तयार रहेको बताइन् ।
सभापति खड्काले जन प्रतिनिधीहरु नै ठेकेदार भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताएकी थिइन् । उनले जन प्रतिनिधी र ठेकेदार एउटै हुन नहुने बताएकी थिइन् । ठेकेदारहरुसँगको छलफमा सहभागी भएर पनि सांसद जिपछिरिङ लामाले भने केहि बोलेनन् ।
आफ्ना माग राखेर कार्यान्वयनमा सहयोग पाइने आशामा समिति पुगेका निर्माण व्यवसायीले उल्टै हप्की सुन्नु परेको थियो ।
सुरक्षाको चिन्ता पनि
छलफलमा निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय २० करोड मूल्य बराबरको निर्माण उपकरणमा आगजनि भएको गुनासो पोखेका थिए । उनीहरुले असुरक्षाका कारण फिल्डमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको समेत बताएका थिए । जवाफमा सभापति खड्काले अघिल्लो बैठकबाटै निर्माण व्यवसायीको जीउनधनको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
