ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा पूर्वमन्त्रीदेखि अख्तियारका पूर्वप्रमुखसम्मविरुद्ध मुद्दा दायर

,   २२ माघ २०७६, बुधबार, ०६:२४ pm   
bijay_dep

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि अख्तियारकै पूर्वप्रमुखविरुद्धसम्म मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बहुचर्चित यस प्रकरणमा काँग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका गच्छदारविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले बुधबार गच्छदार र बस्न्यातसहित दर्जन बढि विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ललितानिवास प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेता बिष्णु पौडेल पनि संलग्न रहेको समाचार बाहिर आए पनि उनीविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छैन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसहित आयुक्तद्वय गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ सम्मिलित आयोगको बैठकले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयलगत्तै अख्तियारको टोलीले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

aecc

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरुमा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको हैसियतमा विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिवको रुपमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरु छवीराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । पन्त पछि मन्त्री पनि भएका थिए ।

ललिता निवासको जग्गा हत्याउने क्रममा घुसको रुपमा २२ रोपनी जग्गा हात पारेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं, सासु सोदाकुमारी चापागाईं, हाल चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ ।

सुवर्ण शम्शेर राणाको नाममा रहेको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये १४० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । यो जग्गा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीस कुमार रेग्मीको नाममा समेत दर्ता रहे पनि उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छैन् । तत्कालिन सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिले यस प्रकरणलाई बाहिर ल्याउने आँट गरेको थियो ।

कुल १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध सात करोड, ८ लाख ४८ हजार, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ नौ करोड, ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध नौ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीविरुद्ध सात करोड, आठ लाख ४८ हजार, भूमाफियाद्धय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीविरुद्ध क्रमसः ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार रुपियाँ बिगो दावी गरिएको छ ।

अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो। अनुसन्धान सकिएको भन्दै आजै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारले अधिग्रहण गरेको ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षमा अख्तियार पनि पुगेको छ । सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पनि ललिता निवासको छानविन गर्न लगाएको थियो ।

सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ। सीआइबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र पछि डा। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइ कर्मचारीले भूमाफियासँगको डिजाइनमा हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।