काठमाडौँ । बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा मुछिएका सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीस कुमार रेग्मीलाई चोख्याएर नेपाली काँग्रेसका नेता विजय गच्छदारलाई दोषी देखाउने तयारी गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बुधबार गच्छदारसहित थुप्रैविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा बिष्णु पौडेलका छोरा नविन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस रेग्मी, पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेलगायतको नाममा समेत दर्ता छ । नेता बिष्णु पौडेल र न्यायाधीस रेग्मी आफ्नो नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न तयार रहेको समाचार आजै सार्वजनिक गरिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा अतिक्रमणमा मुछिएर निकै बदनाम भएका पात्रहरु दोषमुक्त गर्ने अख्तियारको प्रयासले उसको निर्णय राजनीति पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । यद्यपि नेता बिष्णु पौडेलले आफूले अन्तको जग्गा बेचेर ललिता निवासको जग्गा किनेको बताउँदै आएका छन् भने न्यायाधीस रेग्मीले उक्त सरकारी जग्गा निजी गर्न सहयोग गरेवापत पारिश्रमिकको रुमपा पाएको समाचार बाहिर आएको थियो । उनी काँग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीस बन्न सफल भएका हुन् ।
तत्कालिन सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिले ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको तथ्य बाहिर ल्याउने आँट गरेको थियो । यस प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीपकुमार बस्न्यात, भूमाफियाको रुमपा चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायत थुप्रैको संलग्नता भेटिएको थियो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्याए वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा लाग्छ । यस प्रकरणलाई लुकाउन राजनीतिक तहदेखि मालपोत कार्यालयसम्मबाट निकै प्रयास भएको थियो । काँग्रेसका तत्कालिन नेता सुवर्ण शम्शेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारको झण्डै तीन सय रोपनी जग्गा पञ्चायती सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।