फोहोरमैलाको नाममा काठमाडौं महानगरभित्र फोहोरी खेल, निजी क्षेत्रलाई दिन आनाकानी

काठमाडौं । फोहरमैलाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र करोडौं रुपियाँको आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन आनाकानी गर्दै आएको महानगरपालिकाले विभिन्न बहाना बनाएर फोहोरको समस्यालाई ‘जटिल’ देखाउने र समस्या लम्ब्याउने काम गर्दै आएको हो ।

यसअघि लगानी बोर्डले विद्युत र मलसमेत उत्पादन गर्नेगरी फिनल्याण्डको नेपवेष्ट नामक कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)नै गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले असहयोग गर्दा त्यो कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन् । नेपवेष्टलाई फोहोरको पुर्नप्रयोग हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न दिन नमानेपछि लगानी बोर्डले महानगरपालिकालाई सम्झौताको सबै फाइल नै हस्तान्तरण गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले भने नेपवेष्टले काम गर्न नमानेकाले आफूहरुले जिम्मा लिएको दावी गरेको छ । काठमाडौं महानगरापलिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘नेपवेष्ट’ले काम गर्न सक्दिन भनेकाले हामीले जिम्मा लिएका छौं । तर, लगानी बार्डका एक अधिकारीले भने नेपवेष्टलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कुरामा काठमाडौं महानगरपालिकाले निउँ खोज्ने र बखेडा गर्ने काम गरेकाले आफूहरुले जे गछौं गर भनेर छोडिएको बताए । नेपवेष्ट अझै पनि सम्झौताअनुसार आएर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।

निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यस्थापनको जिम्मा लिँदा फोहोरको व्यवस्थित व्यवस्थापन हुनुका विद्युत उत्पादन हुने र राज्यलाई ठूलो राजश्वसमेत आउँछ । तर, निजी क्षेत्रलाई निजी काठमाडौंभित्र विभिन्न संस्थाका नाममा घरधनीहरुलाई मोटो रकम उठाउँदै आएका समूहहरुको आम्दानीको स्रोत बन्द हुने भएकाले त्यस्ता समूहहरु निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिन मान्दैनन् । उनीहरुबाट महानगरपालिकाको नेतृत्वले समेत राम्रो आर्थिक र राजनीतिक लाभसमेत उठाउँदै आएको स्रोतको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ फोहोर संकलनवापत प्रत्येक घरधुरीबाट मासिक ६० देखि ७० करोड रुपियाँ आर्जन हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्ययवस्थापन गर्न दिनासाथै प्रत्येक घरबाट उठायने शुल्क घट्नुका साथै केन्द्र सरकारले बर्षेनी दिँदै आएको ७५ करोड रुपियाँसमेत बन्द हुने र उल्टै निजी कम्पनीले सरकारलाई राजश्व बुझाउन थाल्ने भएकाले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका फोहोरमैलाका संगठित समूहहरु यो समस्या समाधान होस् भन्ने पक्षमा देखिन्नन् ।

सँगसँगै डम्बिङ साइटमा विवाद समाधानको नाममा ठूलो आर्थिक अपचलन हुने गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका जनताले विभिन्न माग राखेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिएको भन्ने र प्रभावित क्षेत्रका एउटा समूहलाई केही आर्थिक सहयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ठूलो खर्च देखाउने गरेको स्रोतको भनाई छ ।

स्रोत भन्छ– फोहोरको समस्यालाई जति विकराल बनायो, त्यति महानगरपालिकालाई फाइदा छ । निजी क्षेत्रलाई दिनासाथै सबै काम उसैले गर्छ । फोहोरको दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको खर्च अन्त्य भएर उसले उल्टै राजश्व बुझाउन थाल्छ । त्यो हुँदा महानगरपालिकाले फोहोरको नाममा फाइदा लिने र राजनीति गर्ने बाटो नै बन्द हुनेभएपछि उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई दिन्छ ?’

सिस्डोलको डम्पिङ साइट बन्द भएपछि अहिले सरकारले नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा डम्पिङ साइट बनाउने तयारी गरेको छ । डम्पिङ साइट नयाँ बनाउँदा बढिमा २० बर्षलाई मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ । तर निजी क्षेत्रलाई फोहोरको पुर्नप्रयोग गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्न दिँदा समय बर्षका लागि समस्या समाधान हुन्छ ।

नेपवेष्टले तीन महिनाभित्रमा पूर्वाधार तयार गरेर काठमाडौंका तीनै जिल्लाको फोहोरको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ । उसले संकलित फोहोरका लागि काठमाडौंभित्र संकलन केन्द्रका लागि सानो ठाउँ मागेकोमा केहीले त्यसको समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेपवेष्टले सकेसम्म सरकारले भाडामा त्यस्तो ठाउँ उपलब्ध गराउन नसके आफू जग्गा किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

नेपवेष्टले फोहोर संकलन परियोजनाका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने जनाएको छ । काठमाडौंभित्र दैनिक १५ सय टन फोहोर संकलन हुन्छ । त्यसमा ११ सय टन काठमाडौंभित्र मात्रै संकलन हुने अनुमान लगानी बोर्डको रहेको छ । निजी क्षेत्र आउँदा फोहोरको व्यवस्थित समाधान हुने भए पनि काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले केही आँट र त्याग गरेर भए पनि काठमाडौंवासीका लागि दीर्घकालिन समाधान खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्र्तगत निर्माण सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा आयोजना सञ्चालन गर्ने नेपवेस्टले निर्माण गरेको फोहोर व्यवस्थापनको प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारलाई २० वर्ष सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । यस अवधिमा नेपवेस्टले रोयल्टी र करबापत नेपाल सरकारलई कम्तिमा तीन अर्ब रुपियाँ बुझाउने छ ।