सरकारले विना कारण लाइसेन्स रोक्ने र ‘सिजी टेल’बारे भ्रम सिर्जना गर्योः निर्वाण चौधरी

काठमाडौं। चौधरी ग्रुपले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि आफूहरुलाई दूरसञ्चार सेवाका लागि युनिफाइड लाइसेन्स दिनुको साट्टा सरकारले भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गको सिजी टेलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरु सबै प्रक्रिया पूरा गरी तयारी अवस्थामा बस्दासमेत सरकारले तीन बर्षदेखि लाइसेन्स दिन आनकानी गर्दै आएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले सिजी टेलका बारेमा सुचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गाकुल बास्कोटाले गलत प्रचार गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको गुनासो गरेको हो । मन्त्री बास्कोटाले गत बिहीबार २० अर्ब रुपियाँ तिरे सिजीलाई टेलिकमको अनुमति दिन सकिने बताएका थिए । उनले आफूहरुलाई लाइसेन्स दिए अहिलेका सेवा प्रदायकहरुले भन्दा डेटा सेवा आधै सस्तोमा उपलब्ध गराउने, भ्वाइस सेवा निःशुल्क गर्ने बताउँदै आफूहरुले मुलुकभर नै गुणस्तरीय सेवा दिन तयार रहेको बताए । चौधरीका अनुसार २० अर्ब एकै पटक बुझाउने कुरा कुनै कानुन र दायित्वको कुरा होइन् । यो चौधरी ग्रुपबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा मात्रै हो । चौधरी ग्रुपले अरु कम्पनीले जस्तो करोडौं रुपियाँ बक्यौता राखेको समेत छैन् । नियमअनुसार लाग्ने शुल्क बुझाउन आफूहरु जहिल्यै तयार रहेको चौधरीको भनाई छ । बीस अर्ब नवीकरण बापतको शुल्क भएको बताउँदै उनले यो रकम किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था ऐनमै रहेकोले सो अनुसार तिर्नु आफूहरु तयार रहेको बताए । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्रतर्फका सम्पूर्ण शर्त पूरा गरिसकेको उनको भनाई छ ।चौधरी ग्रुपको विज्ञप्ति यस्तो छः 

प्रेस विज्ञप्ति

२०७६ माघ २३ गते मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माननीय सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ भन्नु भएको बिषयप्रति सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा. ली.को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस बारेमा हामी निम्न अनुसारको बिषय स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।१. सर्वप्रथम हामी माननीय सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई धन्यवाद दिन चाहान्छौं । उहाँले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र उक्त कम्पनीलाई प्रकृया पूरा गरेर यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि आव्हान गर्नु भएको छ । सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरि विगत तीन बर्षदेखि प्रतिक्षारत रहेको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई अवगत नै रहेको व्यहोरा हामी यहाँ पुनः उल्लेख गर्न चाहान्छौं । माननीय मन्त्रीज्यूकै समुपस्थितीमा करिब एक बर्ष अगाडि २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोवाईल कंग्रेस’ को अवसरमा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षिय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैगरि २९–३० मार्च २०१९ मा सम्पन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा सरकारका मन्त्रीज्यूहरूकै समुपस्थितीमा टकसेलस“ग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।२. माननीय मन्त्रीज्यूले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.लाई २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै युनिफाइड लाइसेन्स दिइने बताउनु भएको छ । यस सम्वन्धमा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. ऐन, नियम र प्रचलित कानूनअनुसारका सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर नै युनिफाइड लाइसेन्सका लागि योग्य बनेको र प्रचलित कानूनी व्यवस्था निम्न अनुसार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छौं ।दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति (पहिलो संसोधन), २०७३ को दफा (ठ) मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्वन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।ठ) आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तूर सम्वन्धमाः१. आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तूर वापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा राखिएको छ:(क) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश बर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको बर्षदेखि नै प्रत्येक बर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं बर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तूर वापतको कूल रू. २०,१३,२७,५०,००० (बीस अर्ब तेह्र करोड सत्ताइस लाख पचास हजार) मध्ये माथिको उपदफा (क) बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटँइ बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ ।३. उक्त नीति अनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्दा उल्लेखित बमोजिम नवीकरण दस्तुर वापतको रकम भुक्तान गर्न स्वीकार गर्नुपर्छ । सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.ले उक्त नवीकरण दस्तुर वापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरिसकेको छ । यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने बिषय के छ भने कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिका १० बर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्रावधान हो ।यूनिफाईड लाइसेन्स प्राप्त गर्नु अघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी प्रँवधान नरहेको बारेमा हामी स्पष्ट छौं । हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित नीतिकै आधारमा २० अर्ब रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको यथार्थता हामी सबैका सामू छर्लङ्ग छ । तसर्थ उक्त पत्रकार सम्मेलनमा माननीय मन्त्रीज्यूले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा. ली.लाई २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको बिषय ऐन, नियम र कानून सम्मत नरहेको स्वतः स्पष्ट छ ।४. सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. ले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले तोके वमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरू कानून सम्मत रूपमा भुक्तान गर्दै आएको छ । सोही बमोजिम बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापत प्रथम र दोस्रो किस्तामा जम्मा रू. १४,४५,५७,६३२/- (चौध करोड पैतालिस लाख सन्ताउन्न हजार छसय बत्तीस) भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसै गरी नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआवद्धता लगायतको शुल्क रू. १०,२७,९७,०१७/- (दश करोड सत्ताइस लाख सन्तानब्बे हजार सत्र) भुक्तानी गरिसकिएको छ । हालसम्म सीजी कम्युनिकेसन्स प्रँ.ली. ले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुर वापत रू. ४४,९४,५७,७२३/- (चौवालिस करोड चौरानब्बे लाख सन्ताउन्न हजार सात सय तेइस) बुझाईसकेको छ । कम्पनीले सरकारलाई भुक्तानी गरेको रकमको विवरण निम्नअनुसार रहेको छ ।फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रोयल्टी ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे अनुमति दस्तुर ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा नवीकरण शुल्क ईमेल तथा इन्टरनेट अनुमति शुल्क लिमिटेड मोविलिटी अनुमति शुल्क नेपाल टेलिकम बक्यौता जम्मा५. सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. ले मिति २०७६/५/२६ गते माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रको बारेमा पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहान्छौं जुन पत्रमा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली.को कुनै पनि वक्यौता बाँकी नरहेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिसकेको अवस्थामा पनि यूनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखित रूपमा जानकारी माग गरिएकोमा हालसम्म पनि लिखित रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।६. सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. आम उपभोक्तामा समर्पित टेलिकम कम्पनी हो । हामी विश्वमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमार्फत् आम उपभोक्तालाई निःशुल्क भ्वाईस र हालको दरको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छौं । सीजी कम्युनिकेसन्स प्रा.ली. लाई मोवाइल सेवा प्रदान गर्नबाट गरिएको बन्चितीले आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बारेमा समेत हामी उपभोक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।मिति: २०७६ माघ २६ गते आइतबार