चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको दाबी

,   २८ माघ २०७६, मंगलवार, ०६:३८ pm   
soft_loan_banking_sme

काठमाडौं । घरेलु तथा साना व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्ने भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको सरल कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । नेपाल घरेलुत तथा साना उद्योग महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी साना व्यवसायीले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यम प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनीहरुले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरु वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको बताए । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्छ ? कसरी कर्जा लिने हो ? के के कुरा आवश्यक पर्छ ? जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्णक्षमतामा चलाउन नसकेको बताए ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्येगहरुले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने बताए ।

aecc

नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको सिंहले दावी गरे । उनले भने, ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्द सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भए सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि अन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताएकी थिइन् ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने छ । बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाइने छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै खनालले पाँच करोड रुपियाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताइन् ।

सहुलियत कर्जाका लागि धितोसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम, ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने छ । सबै कर्जाहरु अनिवार्यरुपमा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको छ ।