आयकरको सिलिङ बढाएसँगै सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनेहरु बढ्ने अनुमान, बैंकहरु अझै असन्तुष्ट

,   ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार, ०८:२७ am   
social_security_tax_Samajik-Surakshya-Kosh

काठमाडौँ । दोहोरो करको दुविधा कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएकालाई योगदानकर्ता थपिने बाटो केही हदसम्म खुलेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेका अवसरमा शनिबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयकरको सिलिङमा दुई लाख रुपियाँ बढाएसँगै योगदानकर्तालाई केही सहज भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमार्फत आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको दुविधालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनका लागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा तीन लाखबाट पाँच लाख रुपियाँ कायम भएको घोषणा गरे । यसअघि भएको व्यवस्थामा वार्षिक तीन लाख रुपियाँसम्म कोषमा जम्मा हुँदा कर छुट थियो भने त्योभन्दा बढी हुनेको आयकरको ३६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । अहिलेको यो व्यवस्थाले पाँच लाख रुपियाँसम्म लाग्दैन ।

उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले ‘नयाँ युगको थालनी’ भनेको राष्ट्रिय अभियानको उक्त योजनालाई योगदानकर्ताको अनिच्छा जस्ता प्रचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संशोधनका क्रममा यस योजनामा काम गर्ने र काम गराउने दुवै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पुर्याउन ल्याइएकाले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुने आह्वानसमेत गरे ।

aecc

एक लाख २५ हजारभन्दा बढी मासिक तलब हुने बैङ्क, होटल, कम्पनीमा माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरूले दोहोरो करको कारण देखाउँदै कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै आएका थिए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले दोहोरो करको कारण देखाउँदै आनकानी गर्नेलाई बाटो खुलेको बताए । भ्रम फैल्याउन गरिएको प्रतिक्रियाबाहेकका अन्य गुनासा र कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने बताए ।

तर बैङ्कर्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनील शर्माले अहिले भएको आयकरको सिलिङलाई थोरै बढाए पनि यसले अझै कोषको योजनामा आकर्षण गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, दोहोरो करसँगै अन्य प्रावधान छन्, तिनीहरूको पनि संशोधनको आवश्यक छ, यसका लागि हामीले कोषसँग निरन्तर छलफलमै छौँ ।

सरकार, रोजगारदाता श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चरणमा दोहोरो करबाहेक अवकाश उमेर ५८÷६० वर्षको प्रावधान, बीमा सेवालगायत विषयले समस्या आएकाले यसमा पनि संशोधन हुनुपर्ने माग पनि हुँदै आएको छ ।

गोरखापत्र दैनिकबाट ।