स्वतन्त्र संस्था राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेप

Advertisement

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल सम्मिलित समिति गठन गरेका छन्।

समिति गठनअघि अर्थमन्त्रीले २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याउँदै अर्थमन्त्री आफैं राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिकामा देखापरिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा लक्षित गरी राष्ट्र बैंकले बैंकर्ससहित उद्यमी व्यवसायी, विज्ञसहित सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याएर आफू सर्वेसर्वा र नियन्त्रणकारी भूमिका प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकमात्र होइन। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगलगायत कुनै पनि निकायको अस्तित्व स्वीकार गर्न उनलाई असहज भइरहेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले हालै एक अनलाइन पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा ‘आयोग अर्थ मन्त्रालय मातहत नरहेकोले मतभेद हुनु सामान्य हो’ भनेका छन्। आयोगले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्दै आएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन वर्षको बजेटको मोटामोटी आकार आयोगले निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्छ। त्यही आकारका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा एकपटक छलफल हुँदा उनले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई ‘आयोगले बजेटको सिलिङ नै सार्वजनिक गरिसकेको रहेछ, मलाई त जानकारी पनि थिएन’ भनेर मानमर्दन गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको निकाय राष्ट्र बैंक नै हो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई उनले सबैभन्दा बढी अवमूल्यन गरेका छन्। समग्र क्षेत्रगत समस्याभन्दा पनि वित्तीय संस्थालाई समेत उनले खटनपटनमा चलाएको देखिन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनले हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्। खेतान र श्रेष्ठ तथा राणाको समूहको विवादको मेसोमा खतिवडाले आफैंले सञ्चयकोषका प्रशासक नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई बैंकको अध्यक्ष बनाए। अहिले पनि उनले बैंकका सीईओको तलब, कार्यकालका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आइरहेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement