अमेरिकी राजदूत भन्छन्– अब एमसीसी फेरबदल गर्न मिल्दैन्, गर्ने भए जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ

,   ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार, ०६:०९ pm   
berry-randy

काठमाडौं । खासगरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादित बनेको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बताएका छन्।

मङ्गलवार बीबीसी नेपालीसँग विशेष कुराकानी गर्दै राजदूत बेरीले उक्त सम्झौता टुङ्गोमा पुर्याउन पाँच वर्षसम्म दुई देशबीच कुराकानी भएको बताए।

राजदूत बेरीले भनेः ‘सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए। ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।’

aecc

‘त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनका छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।’

अहिले त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

सत्ताधारी दलभित्र एमसीसीबारे विवाद उब्जिएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम गर्दै गर्दा अमेरिकी राजदूतको यस्तो भनाइ आएको छ।

‘लुकेका एजेन्डा छैनन्’
उनले एमसीसीले नेपालको विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने भन्दै त्यसका पछाडि कुनै लुकेका एजेन्डा नभएको बताए।

एमसीसीलाई अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस)को अङ्ग भएको भन्दै कतिपयले नेपाल कुनै पनि विदेशी सैनिक रणनीतिको पाटो बन्न नहुने भनेर चर्चा गरेका छन्।

तर राजदूत बेरीले भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिल्कुल फरक विषय भएको बताए।

उनले भने, ‘एमसीसी पूर्णतः स्वायत्त एवम् अलग कुरा हो। यसले नेपाललाई यसमा निहीत अन्तरवस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ।’

‘जसको मतलब छलफलमा रहेका परियोजनामा पैसा खर्च गर्ने भन्ने नै हो। एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।’

उनले भने, ‘एमसीसी र आइपीएस बिल्कुल फरक हुन्।’

‘अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा असर पर्दैन’
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताइरहेको छ।

तर अहिले आएर यसका बारे उठेका विवादले कतै यो सम्झौता लागु नहुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएका छन्।

त्यस्तो भएमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयको छ।

तर राजदूत बेरीले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

बीबीसी नेपाली सेवाबाट ।