दरबारमार्गको जग्गा लिज अनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार देखेन्

,   ७ फाल्गुन २०७६, बुधबार, ०७:५७ am   
darbarmarga_nepal_trust

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज अनियमितताको उजुरी छानबिन नै नगरी टुंग्याएको खुलेको छ ।

झन्डै पाँच अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको हो । यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउने भनी थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपियाँसहित कुल ६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘

aecc

सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन्छु भनेको कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई खुरुखुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा चार अर्ब ८६ करोड रुपियाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भयो, अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनियमितता छानबिन तत्कालीन उपसचिव बाबुराम खतिवडाको नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । खतिवडा मातहतका कर्मचारीहरू असहमत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती अनियमितता नभेटिएको भनी राय तयार गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै उजुरी तामेलीमा राखियो । अनियमितताको फाइल मिलाएपछि खतिवडाले नै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थिए । प्रारम्भिक तहमै तामेली राखिएको उजुरी विवरण अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलगायतमा अभिलेखको रूपमा रहँदैन ।

अनुसन्धान अधिकृतले नै अनियमितता गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘यस्तो सूचना सही हो र हाम्रो आन्तरिक छानबिनबाट अनियमितताको ढाकछोप गरेको खुल्यो भने संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने, ‘आयोगभित्रै सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र त्यसै बनेको होइन, यस्ता उजुरी र गुनासाको तत्काल सम्बोधन पनि हुन्छ ।’ तर घटनाको विषयवस्तु थाहा नपाई केही भन्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो ।

सामान्यतया छानबिनमा परेको बाहेकका पक्षलाई पत्रबाट जानकारी दिने चलन नभए पनि खतिवडाले थामसेर्कुमा पनि पत्र पठाएका थिए । ट्रस्टको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा उजुरी तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएकाले पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा उप्रान्त कानुनबमोजिम ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ । खतिवडा हाल सहसचिवमा बढुवा भएर अख्तियारकै कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख छन् ।

खतिवडाले आफू उक्त फाइलको अनुसन्धान अधिकृत नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म त्यो विषयसँग सम्बन्धित होइन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको विषय प्रवक्तालाई सोध्नुहोला, मैले तपाईंलाई बताउन मिल्दैन ।’

अनियमितता होः महालेखा
महालेखा परीक्षकले प्रस्तावअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’

नेपाल ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा पर्याप्त त्रुटि गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो । २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निस्कियो । भदौ २६ गते प्रस्ताव खोलियो । त्यसबारेमा करिब ६ महिना कुनै निर्णय भएन । तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले फागुन ६ गते बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँकै अंकमा सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिएपछि थामसेर्कुको प्रस्ताव पारित भयो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।