काठमाडौं स् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको लगानीकर्ताले आरोप लगाएका छन्। सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनमा गरिएका व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता सशंकित भएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको चयनदेखि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको उमेर हद तोक्नेसम्मको काम राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेपछि बैंक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने त्रसितबन्न थालेको बताए। यसले गर्दा देशमा लगानीको वातावरण बिग्रन गइ सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र नै धरासायी हुने उनको दाबी छ। बैंक तथा अन्य सिर्जनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि सरकारले ल्याउन लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयकले हतोत्साही बनाउन खोजेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्णय हेर्ने हो भने प्रायःजसो विवादित छन्। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास कुन दिशातर्फ मोडिँदै छ भन्ने अन्योलता सम्पूर्ण लगानीकर्तामा रहेको पाइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति ६५ वर्ष भित्रको हुनुपर्ने प्रावधान लाद्न खोजेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी निक्रिय बस्ने वा अनत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने लगानीकर्ता बताउँछन्। सीईओको काम कारबाही चित्त नबुझे राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै समयमा पनि हटाउन सकिने व्यवस्था बाफियामा छ। राष्ट्र बैंक तथा सरकारको मिलेमतोमा गरिएको उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोवल खस्किएको विज्ञको भनाइ छ।
सीईओ नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार सञ्चालक समितिमै रहने व्यवस्था गर्न सीबीफनको सुझाव छ। संस्थाले गरेको कार्यको अन्तिम जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनुपर्ने, समस्त सेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुुने गरी साधारणसभाबाट निर्वाचत सञ्चालक समितिको हक अधिकार खोसिने जस्तो व्यवस्थाबाट सीईओ सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही एवं उत्तरदायी नहुन सक्ने देखिएको छ। २० वर्षसम्म पनि निष्क्रिय रहेको खाताको निक्षेप सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बाफिया विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था पनि बैंक सञ्चालकलाई चित्त बुझेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले विधेयकमा गरिएका व्यवस्था र त्यसको दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर छलफल अगाडि बढाएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा सीबीफनले देशैभरका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
