काठमाडौं । मुलुकभित्र औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेका बेला सरकारले नवीनतम उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिउद्योग ५० लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिने तयारी गरेको छ। नवप्रवर्तनीय (नौलो) कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई अधिकतम ५० लाख रुपियाँ सुरुवाती पुँजी दिन लागिएको हो।
कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्योग, उद्योगीलाई अनुदान दिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका उद्योगीले अनुदान पाउनेछन्।
अनुदान वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अुनदान कार्यविधि, २०७६ तयार पारेको छ। कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएको छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी थोरै पुँजी, स्रोत र कम समय लगाएर उच्च गुणस्तरको आविष्कार गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिने सरकारको रणनीति हो।
उद्योग सञ्चालनका लागि अनुदान वितरण गर्न नवप्रवर्तनको काम गर्न चाहने व्यवसायी वा संस्थाले कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन्। स्वदेशमा आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादन गर्न नसकेर विदेशबाट आयात भइरहेको छ। मुलुकले वार्षिक करिब सवा १३ खर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। यहाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिले व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने विश्वास लिइएको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रले धेरै योगदान दिन सकेको छैन् ।
सरकारले आह्वान गरेको प्रस्तावमा नवीनतम कार्य गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको उद्योग, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम, त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे उल्लेख गरी प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रालयले उपयुक्तलाई छनोट गरेर अनुदान दिने भएको हो।
नागरिक दैनिकबाट ।
