अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ नेकपाको कार्यदलले यससँग जोडिएका सम्झौताहरुमा गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरु भेटिएको बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार साँझ पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ती बुँदाहरु सच्चाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
संयोजक खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित भए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ। यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका कार्यदल संयोजक खनालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
कार्यदलले के सुझाव दियो ?
एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी लागू गर्न सकिँदैन, यथास्थितिमा अनुमोदन गरे नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
सम्झौतामा नेपालले सुधार गर्ने कि अमेरिकाले ?
यसबारेमा सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा वात्चित गर्नुपर्छ । हामीले दस्तावेज अध्ययन गर्यौं । यसअघि मैले त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु । हाम्रो पक्षबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढंगले वार्ता गरिएकै छैन, सम्झौता गरिएकै छैन । सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन । अपमानजनक कुरासमेत छन् । ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्नेसम्मका वाक्यांश सम्झौतामा छन् । यो लज्जास्पद कुरा होइन ?
सुधार गर्नैपर्ने गम्भीर कुरा के–के पाउनुभयो ?
हामीले दुइटा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न करिब तीन दिन लाग्छ रे । त्यसपछि हामी सचिवालयको बैठक बस्छौं । सचिवालयमार्फत हामी सार्वजनिक गर्छौं । अनि प्रतिवेदनका ‘कन्टेन्ट’मा सबै कुरा बताउन सक्छौं ।
संसद्मा पेस भएको बाहेक अरू सम्झौता पनि रहेको कुरा आएको छ, के–के रहेछन् ?
मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन् । तिनमा गम्भीर कुरा छन् ।
ती अरू सम्झौता कस्ता हुन् ?
ती सम्झौता एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयबीच भएका रहेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन । यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन ? नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई ख्याल गर्नुपर्दैन ? हाम्रो सिस्टममै त्रुटि छ । परराष्ट्र नगईकन, उसको निगरानी नभईकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन । अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन ।
कार्यदलले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको मूल सम्झौताबाहेक अन्य सहायक सम्झौतासमेत रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । सहायक सम्झौताहरू गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको संयोजक खनालले बताए । ‘मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको भूमिका हुनुपर्दैन ?’ मूलबाहेक अन्य सम्झौताको कुरासमेत कार्यालयले बाहिर ल्याएपछि यसमा संशय चुलिएको छ ।
कार्यदलले एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस)अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । कार्यदल संयोजक खनालले एमसीसी आईपीएसको अंग भएनभएको विषयमा भने केही बताउन चाहेनन् । पार्टीले यो प्रतिवेदन क्रमशः सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
नेकपा नेताहरूले यसअघि पार्टी बैठकमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति भएकाले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन आउन सक्ने, सम्झौताका प्रावधान नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने, परियोजनाको लेखापरीक्षण, कर्मचारी भर्नालगायत कतिपय बुँदामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । समय लम्बिँदै जाँदा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै बढी सशंकित हुँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट प्रश्न उठेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे १० बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला नजोडिएको, एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी कानुनले सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको, अनुदानमा कुनै स्वार्थ नजोडिएको उल्लेख थियो । तर दूतावासको स्पष्टीकरणबाट नेकपा नेताहरू सन्तुष्ट भएनन् । झन्डै ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान आउने यो सम्झौता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छ । यसमा नेपालले करिब १३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भनिएको छ । कार्यदल संयोजक खनालले भने ५५ अर्ब सहयोग नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानभन्दा ठूलो हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अमेरिका स्वच्छ मनले नेपाललाई सहयोग गरेको हो भने उ संशोधनका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कुरा गर्न खोज्दा भने सम्पर्क हुन सकेन ।
गम्भीर कुरा रहेकाले यस विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । हाम्रा कतिपय नेता हचुवाको भरमा अनुमोदन नगरी हुँदैन, ५० करोड (डलर) आदि भन्दै हिँड्नुहुन्छ । हाम्रा लागि ५० करोड डलर केही पनि होइन । यो देशको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सबभन्दा ठूलो कुरा होइन ?
यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्दा हाम्रो मुलुकलाई के थ्रेट आइपर्छ ?
जस्ताका तस्तै पारित गर्दा नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसले गलत नजिर बसाउँछ, जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्छ ।
अमेरिकाले संशोधन गरेन भने हामीलाई आउने यत्रो ठूलो पैसा त खेर जाने भयो नि ?
नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा ठूलो कुरा यो दुनियाँमा कुनै पनि छैन । जतिसुकै ठूलो अनुदान पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सम्मानभन्दा ठूलो हुँदैन । अमेरिकाले हामीलाई सद्भावपूर्ण ढंगले सहयोग गरेको हो भने उसले संशोधन गर्छ । हामीले अमेरिकाविरुद्ध केही भनेका छैनौं र केही भन्दा पनि भन्दैनौं । खालि हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्न चाहन्छौं । अमेरिकासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी पारस्परिक सहयोगको सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । उनीहरूले सद्भावपूर्ण सहयोग गरेका हुन् भने हामी लिन्छौं तर एउटा पूर्ण सम्मानका साथ । जुन खालका दस्तावेज बनेका छन्, ती अपमानजनक छन् ।
प्रधानमन्त्रीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भनिसक्नुभएको छ, तपाईंहरूले दिएको सुझाव सरकारले मान्छ त ?
अहिलेसम्म ज–जसले पक्ष, विपक्षमा जे–जे बोल्नुभयो ती सबै सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही पनि होइनन् । हाम्रो कार्यदल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको सर्वशक्तिमान हो । कार्यदलले जुन सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिन्छ । मलाई लाग्छ, ती सुझावअनुसार पार्टी र सरकार अघि बढ्छन् ।
प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्छ र ? उहाँको भूमिका के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन बुझेपछि के भन्नुभयो ?
उहाँहरूले समयमा काम सक्नुभयो भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । सचिवालयको बैठक बसेर क्रमशः सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।
पार्टीले पूर्ण रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्छ ?
क्रमशः गर्छौं । मलाई लाग्छ, पार्टीमा सर्वसम्मति नै हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा तीन सदस्यीय कार्यदलकै सर्वसम्मति छ कि फरक मत छ ?
तीन जनाकै सर्वसम्मति छ ।
तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त यसअघि नै अनुमोदन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ । एकमतसाथ कार्यदलको रिपोर्ट दिएका हौं।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
