किन रोकियो मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा ? यस्तो रहेछ कारण

,   १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार, ०६:५५ pm   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा गर्ने अनुमान गरिएर्कै समयमा पुस १७ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंक नेतृत्व र बैंकर्स संघका पदाधिकारीलाई अर्थमन्त्रालय डाके । करिब ३ घण्टा चलेको छलफलपछि अर्थमन्त्रीले वित्तिय अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिदिए ।

कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका सह सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र बैंकर्स संघका अध्यक्ष सहभागी छन् । ‘कार्यदलले गर्ने सिफारिसपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्नु’ भन्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा पर धकेलिएको अड्कलबाजी गरिएको छ ।

तर राष्ट्र बैंकले भने अन्य महत्वपूर्ण काममा समय दिनु परेकाले मौद्रिक नीतिको समिक्षा पर सरेको बतायो । शुक्रबार र शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंक मुल आयोजक ‘इन्टरनेशन कन्फेरन्स अन इकानोमिक एण्ड फाइनान्स’ सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनमा बिभिन्न देशका केन्द्रिय बैंकका पदाधिकारी तथा विज्ञहरु सहभागी हुनेछन् । नेपालको वित्तिय क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे कार्यपत्रहरु प्रस्तुत हुनेछन् । यो सम्मेलनका लागि पनि राष्ट्र बैंकको मुल नेतृत्वले ठूलै मेहनत गरिरहेको छ ।

aecc

त्यस्तै, यहि बीचमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)को टोली पनि नेपालमै छ । टोलीले पनि अर्थ मन्त्रालयसहित राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पटक पटक छलफल गर्नेछ । यो छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वले पर्याप्त समय छुट्याउनु परेको छ ।

के आउँछ समिक्षामा ?
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रका विद्यमान परिसूचकहरुका आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्ष हुने बताए ।

‘वित्तिय क्षेत्रमा स्थायीत्व कायम भएको छ, ब्याजदरको उतारचढाव ठिक छ, कर्जा क्रमिक रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढिरहेको छ, निक्षेप र कर्जा प्रवाहको असन्तुलन पनि हटेको छ, बाह्य क्षेत्र पनि सन्तुलनमा छ । यसकै आलोकमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा आउँछ ।’, डा. भट्टले भने ।

भट्टकै भनाईलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षामा खासै ठूलो परिवर्तन हुने छैन् । तर बैंकरहरुले भने स्प्रेड दर गणना बिधिमा परिवर्तन, मासिक किस्ता प्रकृतिको ऋणमा कर चुत्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको, अटो लोनको सिमा बढाउनुपर्ने, काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले गठन गर्नु भएको कार्यदलको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं, वास्तवमा यतिबेला बैंकहरुलाई समस्या नै परिसकेको छ, नाफा बढाउन सकिरहेका छैनन्, प्रति सेयर आम्दानी पनि बढिरहेको छैन’, एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।