काठमाडौँ । मकवानपुरमा ठेक्का सूचना र सम्झौतामा तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने निर्माण कम्पनीलाई भएको जरीवाना रकम निर्माण कम्पनीले दाखिला गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र तोकिएको भन्दा बढी नदि जन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई गरेको जरीवाना बराबरको रकम निर्माण कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व खातामा दाखिला गरेको हो ।
जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको २०७६ असार असार ५ गतेको बैठकले खोलामा तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले तोकिएको भन्दा २० हजार ६४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतको बढी उत्खनन भएको भन्दै २०७६ जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन सहित पत्र लेखेको र समितले स्थलगत अनुगमन गर्दा समेत तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाईए पछि समितिले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, निर्माण कम्पनीले समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेपछि उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा ईजलासमा जिल्ला समन्वय समिति र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण, प्रतिशेध र परमादेश मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतबाट उक्त मुद्दा उपर २०७६ साल माघ ९ गते जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयको पक्षमा फैसला भएपछि कम्पनीले जरीवाना रकम दाखिला गरेको हो ।
अदालतको फैसला अनुसार निर्माण कम्पनीले जरीवाना बराबरको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मकवानपुरको नाममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको ख ६ विविध खातामा रकम जम्मा गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवम् जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालले जानकारी दिए ।
