मान्छेमा सुगर, ब्लडप्रेसर र युरिक एसिडको सन्तुलन भएन भने उसलाई ससाना रोगले पनि नचाहिने ढंगमा च्यापेर आत्थुआत्थु, प्याकप्याक पारिदिन्छ ।
मुलुक पनि त्यस्तै हो । मुलुकलाई पनि सुगर, ब्लडप्रेसर र युरिक एसिडको असंतुलनले हैरान पारेकोले अहिले औषधि गर्न वा सर्जरी गर्न पनि जोखिमपूर्ण छ । भ्रष्टाचारीलाई छुट, अक्षमहरूलाई जिम्मेदारी पदमा राख्ने, अपारदर्शीता, जेमा पनि अत्याधिक राजनीतिकरण हुँदै आएको कारणले मैं हुँ भन्ने दल वा बहुमतीय सरकार वा नेताहरूको छक्का छुट्ने गरेको छ । सानो रोग के लाग्यो मुलुक तुरून्तै सिकिस्त थलो परिहाल्छ, संघीयता लोकतन्त्र संकटमा परेको देख्न थालिन्छ, प्रतिगमन हुनै आँटेको तन्द्रा आउन थाल्छ ।
अहिले संभवतः सोसल मिडिया क्रान्तिले विश्वका सबै नालायक सरकारहरू तिल्मिलाईरहेका छन् । अहिलेको युग र पावर भनेकै डिजिटल हो । जो यसमा पारङ्गत छ उ शक्तिशाली छ, किनभने विश्वका ७ अरब मानिसलाई यसले मात्र जोड्न र आन्दोलित बनाउने क्षमता राख्छ । डिजिटल प्रविधिको युद्ध मैदान पनि सोसल मिडिया हो । कोही नचाहेर पनि यो मैदानमा लतारिन पुग्छन् । कि लड्छन् र बिजयी पनि हुन्छन्, कि भने चुपचाप मारिन्छन् । मैदानबाट भाग्ने गुन्जाईस कसैलाई पनि छैन । अहिले डिजिटल्ली कम्पिटेन्ट बन्नु नै मुलुक वा ब्यक्तिको गुदी सामर्थ्य हो । अरु सबै गफाडि र लोफर मात्र हुन् ।
पूर्व एमालेको सबै भन्दा सशक्त माध्यम सोसल मिडिया रहँदै आएको हो । विगतका सबै आन्दोलन र चुनावमा पनि सोसल मिडियाको दमदार उपयोग गरेर सफल भएको हो । तर सरकारमा पुगेपछि उसलाई यही सोसल मिडिया घाँडो लाग्नु बिडम्बना हुन पुगेको छ । अब हामी कहिल्यै सरकारबाट हट्नु पर्ने छैन, अजम्बरी भयौं भन्ने भ्रममा सत्ताधारी दल रहेको पाईनु दुर्भाग्य हो । सरकार सोसल मिडियामा निरन्तर खेदिएको, व्यवस्थापनमा चुकेको र पराजय हुँदै गइरहेको देखिदैछ । सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टमा सरकार गवाँर बन्न पुगेको छ ।
आजको डिजिटल युगमा विश्वमा सयौं सोसल मिडिया साईट हरू छन् । तिनका निम्ति नेपाल कुनै महत्वको बजार पनि हैन। नेपाली खासगरी युवावर्गका निम्ति भने सोसल मिडिया महत्वका छन् । तर सरकार दोबाटो ढुकेर, तगारो तेर्साएर कर उठाउने, कुन नेताको टाउकोमा कुन पशुको टाउको राखेर सोसल मिडिया पोस्ट गर्छन् त्यो हेरेर, त्यस्ता लुतो कनाएरै, पुलिसको डण्डाकै भरमा सोसल मिडिया नियमन तथा नियन्त्रण गर्छु सोचिरहेको देखिन्छ । न कुनै प्राविधिक क्षमता छ, न संगठन छ, न प्राविधिज्ञ छ, न बजेट, न प्रभावकारी समयसापेक्ष जनमैत्री कानून छ, न चुस्त न्याय प्रशासन छ । यहाँ जे पनि घुसले चल्छ, रिसईबी साध्न र विपक्षलाई पेल्न कानून र पुलिसको दुरूपयोग छ, पुलिस÷प्रशासन न ठिकसंग चल्छ, त्यस्तो देशले यो सोसल मिडियाको लुतो फाल्ने मुर्खता पनि गर्छ, मानौँ यसबाहेक मुलुकमा अब अरू केही काम गर्नै बाँकी छैन ।
बेफ्वाँकमा, काम न काज, न कुनै बिदेशी सोसल मिडिया कम्पनीले नेपालमा अफिस खोल्छन्, न तिनले यहाँ दर्ता गर्छन् । सरकारको काम कसरी हुन्छ प्रविधि बिकासको टुँसो निमोठ्ने तिर मात्र हौसिएको देखिदै छ । खास र ठोस काम नपाएपछि सरकारको दिमागभित्र सुलसुले पस्दो रहेछ । लुतो कनाएरै ५ वर्ष सजिलै कटाउने भिजनलाई मान्नै पर्छ ।
बिभिन्न देशमा सोसल मिडिया दर्ता भएका हुन्छन्, कर तिर्छन्, त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन, जानकारी दिए स्वतः दर्ता हुन पुग्छ । सबै नागरिक र संस्थाको डेटाबेस सरकारसंग हुन्छ । कर तिर्ने र नागरिक गोप्यतालाई नं १ प्राथमिकता दिदै सुनिश्चित गरिन्छ । कर नतिर्ने र निजत्वमा धावा बोल्ने कार्यलाई हद दर्जाको अपराध र अनैतिकता मानिन्छ ।
नेपालमा भने त्यता भए जस्तो सेवा, सुविधा, सुरक्षा, शान्ति, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ बातावरण, स्वच्छ प्रशासन, सम्मान के पाईन्छ र ? यहाँ माफिया गिरी, सिन्डिकेट, शिक्षा स्वास्थ्यमा ठगी, घुसखोरी, चन्दा आतंक, ढिलासुस्ति छताछुल्ल छ । यस्तो ती देशहरूमा कल्पनै हुँदैन । जनताको कर त्यहाँ एकएक पाईको हिसाब दिनुपर्छ ।
सोसल मिडिया नियन्त्रण नियमन र कर असुली गर्नु अघि पहिला नेपालले पनि ती मुलुकका राम्रा राम्रा काम कुराको नक्कल गरे हुने थियो । अनि त्यसपछि जति मनलाग्छ कर असुलोस्, यस्तो हुँने भए यहॉका जनता खुशीसाथ कर तिर्ने थिए ।
तर सेवासुबिधा तन्नम दिने, नेताहरूको मोजमस्ति र लूटलाई सघाउन जनताले किन थप कर तिरिरहने ? बाटो ढुकेर कर असुल्ने कुमति नेताहरूमा जागेको यसैले होला ? सुविधा, सुशासन, सुरक्षा, बिकास, रोजगारी, भौतिक सुबिधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पिउनेपानी, सार्वजनिक यातायात, ढल ब्यवस्थापन, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट जस्ता जनचासोका काममा चैं सिन्को भाँच्नु छैन, केवल कर र करको कर्कर हुन्छ ।
यी केही मुलुकमा फेसबुक दर्ता भएका छन् :
१ अमेरिका
२ क्यानाडा
३ जर्मनी
४ फ्रान्स
५ अस्ट्रेलिया
६ इजरायल
७ जापान
८ फिलिपिन्स
९ भारत
१० मेक्सिको
११ स्पेन....ईत्यादि
सोसल मिडिया प्रविधि अन्य मुलुकहरूमा शासन सुशासनको सशक्त माध्यम हुँदै गएको छ , तर नेपालमा सरकारलाई घाँडो लाग्छ ।
मुलुकको भ्रष्टाचारको गति र परिमाण दिन दुना रात चौगुना बढ्दै हुँदैछ । यसले नछोएको वा नगॉजेको कुनै क्षेत्र छैन । नेता, कर्मचारी (प्रशासन, अदालत, अख्तियार , पुलिस समेत), व्यापारी, एनजिओ (नागरिक समाज, वकिल, डाक्टर ईन्जिनियर समेत) र माफिया डनहरूको साँठगाँठबिना ठूल्ठूला भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । भ्रष्ट प्रणाली संचालनमा ठूला ठूला बिज्ञहरू सामेल भैरहेकै हुन्छन् ।
भ्रष्टाचारले गाँजेको मुलुक कमजोर र अस्थिर बन्दै जान्छ । विद्रोह र क्रान्तिको अनुकूल मैदान हुदै जान्छ, आतंकवाद र अराजकता बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचार बढ्दै जादा राज्य र सरकार कमजोर हुनपुग्छ, जनता बिद्रोही र आक्रोशित हुन थाल्छन् र मुलुक असफल राज्य बन्ने तिर हुईकिन थाल्छ । अधिकार र लोकतन्त्र जामा पहिराएर शासन ब्यवस्था फेरिए पनि आजसम्मका नेपालका सत्तापलटका पछाडिको मुल रोग भ्रष्टाचार नै हो । यही अवस्था निरन्तर कायम रहँदै गयो भने अब भ्रष्टाचार नं १ मुद्दा बनेर सत्तापलट हुने दिन आउने पक्का छ । सोसल मिडियाको सदुपयोग सरकारले प्रभावकारी ढंगमा गर्न सकेन भने मुलुक यसकै अचानोमा परेर पुनः राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अशान्तिमा फस्दै जानेछ ।
(लेखक उपाध्याय नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त सचिव हुन् ।)
