निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा चुनावी सरगर्मी बढेर गएको छ । विधान संशोधन र नेतृत्वको विषयको विवाद केही मन्थर भएसँगै महासंघको भावी अध्यक्षमा शेखर गोल्छा करिव पक्का भएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका उपाध्यक्षद्धय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान अग्रसर भएका छन् । महासंघको अहिलेका विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै तीन बर्षपछि स्वतः अध्यक्ष हुन्छ । मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीलाई नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासँग आसन्न निर्वाचनदेखि समग्र निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा गरिको कुराकानीको सारः
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन दुई पक्षबीच निकै प्रचारप्रसार भइरहेको छ । चुनावअघि कुनै सहमतिको संभावना देख्नुहुन्छ ?
सहमति होस् भन्ने महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुको पनि चाहना छ । सहमतिको बाताबरण बन्छ भने म त्यसमा बाधक बन्दिन् । यो कुरा म विश्वास दिलाउन चाहान्छु । किनभने महासंघमा धेरै झैझगडा भइसक्यो । धेरै विवाद भइसक्यो । सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने कुरा महासंघलाई जरुरी पनि छ । महासंघभित्रका धेरै तितामिठा कुराहरु पनि छन् । ती कुरा कुनै दिन गरौंला । किनभने अहिले मैले सबैलाई समेटेर काम गर्नुपर्ने दायित्व छ । महासंघको निर्वाचनको विषयमा यति नै कुरा गरौं ।
तपाईं आफू अब निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । नेतृत्व गर्दैगर्दा कसरी काम गर्ने ? कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
पक्कै पनि डेढ महिनापछि मैले महासंघको नेतृत्व लिँदैछु । उद्योग बाणिज्य महासंघमा मेरो १५ बर्षभन्दा बढिको जुन भूमिका थियो, त्यो अब ‘पिक’का पुग्दैछ । मेरो लागि महासंघको लिडरसिप साधारण कुरा होइन् । एकदमै असाधारण कुरा हो । त्यसको दुई–चार वटा कारण छ । यो संस्था जन्माउनमा मेरो बाबुबाजेको पनि ठूलो हात छ । आजभन्दा ५५ बर्ष पहिला महासंघको विधान पनि मेरो स्वर्गीय बुबाले बनाउनु भएको थियो । नेपालमा जिल्ला नगरसहितका संघसंगठनलाई समेटेर निजी क्षेत्रको एउटा सशक्त संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने सोच त्यतिबेला आएको थियो जतिबेला मेरो स्वर्गीय बुबा पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसरी संस्था गठन भइसकेपछि अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो कार्यसमिति बनेको छैन् जहाँ हाम्रो परिवारको सहभागिता छैन् ।
मेरो लागि बच्चादेखि नै जहिले पनि घर उद्योग बाणिज्य महासंघ हुन्थ्यो । किनभने जहिल्यै पनि यसै विषयमा कुरा हुन्थ्यो । किनभने कोही न कोही लिडरसिपमा थिए । मेरो लागि उद्योग बाणिज्य महासंघ मन्दिर जस्तै हो । मेरो बुबाले पनि नेतृत्व लिन खोज्नुभएको थियो । तर स्वास्थ्यको कारणले उहाँ अघि बढ्न सक्नुभएन् । त्यसपछि दिवाकर दाईले पनि अध्यक्षता गर्न खोज्नुभएको थियो । यही भित्रको राजनीतिक षडयन्त्र..., राजनीतिक षडयन्त्र नभनौं दाउपेचले बन्न दिएन् । अब म बन्दैछु । यो हाम्रो परिवारको लागि पनि महत्वपूर्ण विषय हो । किनभने जुन परिवारले देशको पहिलो उद्योग राख्यो, जुन परिवारले नेपालमा नीति निर्माण गर्नको लागि धेरै धेरै योगदान दिएको छ, जुन परिवारले तत्कालिन राणा शासकलाई भेटेर नेपालमा किन उद्योग चाहिन्छ ? भनेर विश्वास दिलायो, जुन परिवारले अहिले पनि १७ हजार मानिसलाई यो परिवारले रोजगारी दिएको छ, जुन परिवारले नेपाल सरकारपछि सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिएको छ, जुन परिवारले अहिले ३० वटाभन्दा बढि उद्योगहरु चलाइरहेको छ, त्यो परिवारबाट मैले नेतृत्व लिनुपर्ने छ । यो मेरो लागि अबसर पनि हो र चुनौति पनि । म एक्चुअल स्टेकहोल्डरको नाताले नेतृत्व गर्न आइरहेको छु । मेरो जीवनको लागि सबैभन्दा ठूलो इभेन्ट हो ।
तपाईंले महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा थुप्रै खालका अवरोध र चुनौति पनि साधना गर्नुभयो । भोलिका दिनमा त्यस्ता चुनौति वा अवरोध कत्तिको सामना गर्नुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
यसमा कुनै दुईमत छैन् । तीन बर्षअघि मैले विधिवत चुनाव लडेको थिएँ । विधिवत तरिकाले नै चुनाव जितेको थिएँ । महासंघको विधानले के भनेको थियो भने निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भोलि गएर स्वतः अध्यक्ष बन्ने हो । मलाई जति पनि साथीहरुले मत दिए, उनीहरुले भविश्यको अध्यक्ष यही नै हो भनेर दिएका हुन् । मैले जुन मतान्तरले चुनाव जितें, त्यति अन्तरले अहिलेसम्म कसैले जितेको पनि थिएन् । मैले साथीहरुको मन जितेकैले मत आएको हो । माया पाएकैले जितेको हो । यति गर्दागर्दै पनि उद्योग बाणिज्य महासंघमा केही साथीहरुले फेरि विधान संशोधनको टन्टा लिएर आए । विधान संशोधन कुनै ठूलो कुरा होइन् । हरेक गतिविशील संस्थामा विधान संशोधन हुनुपर्छ । देशको परिस्थिति र राजनीतिक परिवर्तनअनुसार महासंघको पनि विधान परिवर्तन हुने कुरा ठूलो होइन् । तर बर्षैपिच्छे विधान संशोधनको टन्टा ल्याइयो, त्यो पनि एउटा भेष्ट्रेड इन्ट्रेष्टको लागि, त्यसले गर्दा महासंघ कमजोर भएको छ । मलाई अत्यन्त सन्तोष पनि के छ भने यस्तो बेलामा पनि मलाई साथीहरुलाई सर्पोट गर्नुभयो । धेरैजसो साथीहरु– जिल्ला नगर, वस्तुगत, एशोसियशट्स, धेरै साथीहरुले सर्पोट गर्नुभयो । होइन्, शेखरको कुरा ठिक छ, उसलाई अन्याय गर्न हुँदैन भनेर सल्लाह र साथ दिए । एकले अर्कोलाई बुझाउने काम गरे । त्यस कारणले गर्दा यो विधान संशोधनको टन्टा ब्याक भयो । ब्याक भइसकेपछि म स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामा छु ।
तपाईंले विधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो । तपाईं आफैले पनि केही दिनअघि संशोधन हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने लानमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अब के विषयमा चाहीं संशोधन हुन्छ ?
जसरी मैले भने विधान संशोधन हाम्रो जस्तो गतिशील अर्गनाइजेशनमा ठूलो कुरा होइन् । तर विधान संशोधन एउटा व्यक्तिको हित वा अहित गर्ने उद्देश्य गर्नु हुँदैन भनेको हो । मेले भनेको छु मेरो प्राथमिकतामा विधान संशोधन रहेको छ । विधान संशोधन गर्छु । मैले जुन जिल्ला नगर, वस्तुगत र एशोसियट्सको चाहनाअनुसार कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप वा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखीकन विधान संशोधन हुन्छ । हुनुपर्छ । त्यो गर्नका लागि म कटिवद्ध छु ।
भनेपछि अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि भनेर विधान संशोधन हुँदैन ?
होइ्न् डाइरेक्ट इलेक्शन हुन्छ वा के हुन्छ ? यो सबै मेम्बर साथीहरुले, साधारणसभाले तय गर्ने कुरा हो । मैले सबै विषयको मस्यौदा बनाएर सभामा प्रस्तुत गर्छु । र, चाँडै नै गर्छु ।
तपाईंले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दैगर्दा मुलुकमा अहिले जुन खालको राजनीतिक परिस्थिति छ, देशको जुन खालको अवस्था छ, यो बीचमा व्यवासाथी साथीहरुको हकहितको काम
कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?
मलाई लागेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय के हो भने हामी एकातिर संवृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली भन्छौं । र, हामी के पनि भन्छौं भने देशलाई संवृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिताविना संभव छैन् । किनभने ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान संवृद्धिमा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । तर निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण जहिल्यै पनि नकारात्मक हुन्छ । अहिलेको मात्रै कुरा गरेको होइन् । हामीलाई नाफाखोर भनेर हेरिन्छ । म के भन्न चाहान्छु भने नाफा कुनै नराम्रो होइन् । नाफा भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन् । नाफा भएन् भने मैले कर तिर्न सक्दिन् । नाफा राम्रो हो । तर, मर्यादितरुपमा हुनुपर्छ । र, त्यसैका लागि हामी लड्ने छौं । मेरो सरकारसँग एउटा प्रयास के रहने छ भने निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने सम्मान पाओस । निजी क्षेत्रले रोल पाओस । संवृद्धिमा सहभागिता जनाउँदा जुन सम्मान पाउनुपर्ने हो, त्यो सम्मान पुनः स्थापित होस भन्ने मेरो पहिलो लक्ष्य रहने छ ।
तपाईंहरुले कर धेरै भयो भनेर भन्दै आउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा भीसीटीएस, प्यानलगायतका विषय पनि थपिएको छ । यस्ता कुराहरुको निराकण कसरी हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको सोच छ ?
सरकारले नयाँ नीति नियमहरु ल्याएको छ । मलाई लाग्दैन कुनै खराव नियतले लिएर आएको छ । हाम्रो प्रयास के हो भने एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड होस् । सबैले काम गर्ने समान बाताबरण पाओस् । भीसीटीएस र प्यानले समान बाताबरण लिएर आउँछ भन्ने विश्वास हामीलाई थियो । तर, यसको पूर्वतयारी पनि थिएन् । कसरी गर्ने ? त्यो पनि भएन् । निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल पनि भएन् । एक्कासी यो ल्याउँदा व्यवसायीहरुमा निराशा पनि छाएको छ । धेरै परिवर्तन चाँडै गर्दा त्यसले बिकृति पनि ल्याउँछ । किनभने अहिले लगानीको बाताबरण खस्किएको छ । नयाँ लगानीहरु आइरहेका छैनन् । किनभने प्राइभेट सेक्टर त्यति उत्साहित छैन् । यस्तै नियम कानुनले स्लोडाउन भएको हो ।
लगानी घटेको तथ्य तपाईंले नै भन्नुभयो । अरु आर्थिक सुचकहरु पनि त्यति राम्रो छैन् । यस्ता सुचकहरु घट्नुको पछाडि कम्युनिष्ट सरकार भएको कारणले हो वा सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले हो ? कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकार जुनसुकै भए पनि देशको संविधानअनुसार चल्ने हो । जुनसुकै सोचको सरकार भए पनि देशको संविधानमा टेकेर चल्ने हो । नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगालेको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई सबै दलहरुले मान्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यो हिसावले जुनसुकै खालको पार्टी आए पनि हामीलाई त्यसले फरक पर्दैन् । हामी के चाहान्छौं भने लगानीको बाताबरण सुधार्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने संस्कार छ । जस्तो उदाहरणको लागि जुन बजार अनुगमन हुन्छ, त्यो धेरै हकसम्म अमर्यादितरुपमा हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमा मर्यादा आउनुपर्यो । त्यसका लागि आचारसंहिता बन्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । त्यस्तै, करका विषयहरु छन् । आन्तरिक राजश्व विभाग छ । त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान विभाग छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि त्यही प्यारालाल काम गर्न थालेको छ । यस्ता कुराहरु हुनुभएन् । जबसम्म उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम हुँदैन्, तबसम्म लगानीको बाताबरण सुध्रिदैन् । हामीले भन्दै आएका छौं कि व्यापार घाटा बढ्दै आएको छ । उद्योगहरु खुल्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि त सरकारले नै बाताबरण बनाउनुपर्छ । बाताबरण बन्यो भने नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ । उसले लगानी गर्न सक्छ । संवृद्धि ल्याउन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय तर्साउने अस्त्र भयो भन्दै आउनु भएको छ तपाईंहरुले । सरकारले हाम्रो बाध्यता हो भन्दै आएको छ । यसलाई सल्टाउने कुनै उपाय देख्नुहुन्छ ?
सरकारको बाध्यताको कुरा गर्ने हो भने एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्शन टाक्स फोर्स)को रेफरेन्सको कुरा होला । एफएटीएफले के भन्छ ? मानव बेचविखन, लागू पदार्थ ओसारपसार, आतंकवाद । एफएटीएफमा कर छलीको कुरा छैन् । यो कुरा हेर्ने काम भएको राजश्व अनुसन्धानको हो । अब यसरी प्यारलाल अर्गनाइजेशनहरु बन्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई पेल्ने हो भने लगानीको बाताबरण सुध्रिदैन् ।
