काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण चर्चामा छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिनाम दर्ता भएको प्रमाणसहितको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि यस सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर हालेको मुद्दामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई चोख्याएको भन्दै अख्तियारले आलोचनाको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत संलग्नतामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशय मुद्दामा भए पनि दुवै प्रधानमन्त्री मुद्दाको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको आशय पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दामा स्पष्ट पारिएको छ । यो मुद्दामा केही पार्नुपर्नेलाई नपारिएको र केही नपर्नुपर्नेलाई पारिएको आरोप पनि छ। सादगी नेताका रूपमा परिचित तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशी, साहित्यकार एवं पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायतका केही व्यक्तिका नाम अख्तियारको मुद्दामा आउँदा आश्चर्य प्रकट पनि भएका छन्। नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहलगायत पर्नुनपर्ने टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। यी केही विषयबाहेक अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गराउने र दोषीलाई कारबाहीका लागि हालेको मुद्दाको प्रशंसा नै गरिएको छ। अख्तियारको इतिहासमा सबैभन्दा उपल्लो स्तरका व्यक्तिलाई मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो।
के हो त ललिता निवास प्रकरण ?
ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १२२ रोपनी २०४९ सालमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रमा लागेका व्यक्तिको जफत वा हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णयलाई रोकेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा त्यो जग्गा नामसारी गर्न थालेको हो।
ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ सालयता विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ। २०४९, २०६२, २०६६(६७ र २०६९ सालमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ।
२०४९ सालमा कानुनसम्मत नदेखिएकाको निर्णय
२०४९ सालमा दुइटा मिसिलमार्फत यो निर्णय भएको देखिएको छ। मालपोत डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र मिसिल नम्बर १०२५ मा यो जग्गा व्यक्तिको नाम गरिएको पाइन्छ। मिसिल नम्बर १०२४ अनुसार, २०४९ कात्तिक २५ मा बालुवाटारको कित्ता नम्बर २६ को २६ रोपनी ६ आना १ पैसा सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमेशरका नाममा नामसारी भएको पाइएको छ। यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद देउजा र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको संलग्नता रहेको देखिएको छ।
मिसिल नम्बर १०२५ को निर्णयअनुसार कित्ता नम्बर २७ को ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेरका नाममा सयुक्तरूपमा नामसारी गरिएको छ। २०४९ कात्तिक २५ मै भएको यो निर्णयमा डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजासहितका चारैजना कर्मचारीको संलग्नता देखाइएको छ।
मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मा पुनस् २०४९ कै पुस २३ मा अर्को निर्णय भएको छ। मिसिल १०२४ मा १९ वटा कित्ता २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा रुक्मशमशेर, शैलजा र सुनीति राणाका नाममा पहिला संयुक्तरूपमा नामसारी गरिएको छ।
मिसिल १०२५ अनुसार ७ रोपनी १४ आना ४ वटा कित्ता जग्गा शैलजा, हेमन, हाटकशमशेरको नाममा सयुक्तरूपमा दर्ता गरिएको छ। मालपोत तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रलाई आधार बनाएर सोही दिन सोही जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा नामसारी गरिएको छ।
२०४९ पुुस २० को विभागको निर्णयअनुसार व्यक्तिविशेषका नाम दाखिला भएको देखिन्छ। यसमा तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य र शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।
मालपोत डिल्लीबजारका प्रमुख देउजालगायतका कर्मचारीले बयानमा भनेका छन् स् मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा हकदारका नाममा दिने निर्णय गरेको छ, फिर्ता दिन मिल्ने जग्गा हो भनी सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको हो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नामको जग्गा रहेछ भन्ने थाहा पाएको भए उक्त निणय हुने थिएन।’ तत्कालीन महानिर्देशक आचार्य, नासु पुडासैनी, खरिदार श्रेष्ठको मृत्यु जिम्मेवार भइसकेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
