नेपालको शासन प्रशासन पदीय हैसियतले चल्नेगर्छ, बिज्ञताले हैन । शास्त्रले जति माथिल्लो पद हुन्छ त्यति बिज्ञता अनुशासन अनुभव स्वच्छता चाहिन्छ भन्छ। तर आधुनिक कथित लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा यसको ठिक उल्टा छ ।
माथिल्लो पदमा पुग्ने, बस्ने र पद पाए उ स्वतः बिज्ञ भईहाले, तिनले पो बिज्ञलाई नै आदेश निर्देश वा उपदेश दिने हो । बिज्ञ वा अबिज्ञ जे भए पनि अधिकार भएकोले उसको आदेश, निर्देशन बिज्ञले नमानी धरै पाउँदैन । त्यसैले यहाँ बिज्ञलाई दोष दिनु बेकार हुन्छ ।
अहिले मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र भताभुंग र लथालिंग भएको छ । यसले संघीय व्यवस्थामा जनताले सुशासन र सेवा सुविधा पाउन नसक्दा नेताहरूप्रति आगो ओकल्दै छन्, अनि नेताहरू कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कन खोज्नेछन् । यसको राजनीतिक कुप्रभाव निकै दुस्खदायी हुने देखिदै छ। तन्त्र भनेको प्रणाली हो । कर्मचारीतन्त्र भताभुंग हुँदा मै हुँ भन्ने सक्षम कर्मचारी पनि निकम्मा र निरीह बन्न पुग्छ ।
कर्मचारीलाई दोष दिने हैन, कर्मचारीतन्त्रलाई सही संरचना एवम् संस्कृतियुक्त संस्थागत वातावरण उपलव्ध गराउने सुविवेक र साहस नेताहरूमा अहिले खाँचो देखिदै छ। कर्मचारीतन्त्र भताभुंग पार्न सहज छ, तर त्यसपछि स्थीर पुनः संरचना गर्न महाभारत हुन्छ । राजनीतिक नेताहरू २–४ जना बसेर राजनीतिक समस्या समाधान गर्न हस्ताक्षर गरेजस्तो सजिलो कर्मचारीतन्त्रको समस्या समाधान गर्न हुदैन। कर्मचारीतन्त्रमा कोही नेता हुदैन, यो सिस्टम हो ।
एकजना सिनियर मन्त्रीले पंक्तिकारसंग खुलस्त भन्दै थिए– “बलियो सरकारलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सरकार बाहिरियाको सल्लाह र सुझाव अति जरूरी हुन्छ । समर्थकहरूको भरमा क्रियटिभ काम हुन सक्दैन र तिनले जहिले पनि आफ्नै स्वार्थका काम गराउन दबाब मात्र दिने गरिरहेका हुन्छन् ।”
अहिले सरकार बाहिरियाको जिम्मेवारी बहन बढी महत्वको छ । नेताका समर्थक भन्दा बढी योगदान बाहिरियाहरूले गरिरहेको हुन्छ । अहिले म स्वयम् बाहिरिया हो । त्यसमा सन्तोषको अनुभूति हुन्छ । बेईमान तर्सने र ईमान्दार प्रोत्साहित हुने गरी सरकारले काम गर्न थाल्यो कि मुलुकमा चमत्कारिक एवम् तीब्र सकारात्मक परिवर्तन हुन सुरू हुनेछ ।
भ्रष्टाचार नैतिक सवाल मात्र हैन, यो प्रणाली र अर्थतन्त्र पनि हो । एकाध पदाधिकारी स्वच्छ हुँदैमा भ्रष्टाचार रोकिने पनि हैन । तर, स्वच्छ छविका सीमित उच्च पदाधिकारीले भ्रष्टाचार रोक्न धेरै उपाय निकाल्न सक्छन् । ईमानदारसंग मातहतकाहरू सतर्क हुन्छन् । प्रणालीमा धावा नबोली भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न खोज्नु शरीरभरि मलम लगाएर लुतो निको पार्न खोजेजस्तो मात्र हुन्छ । लुतो शारीरिक प्रणालीको दोषको रोग हो, छालामा त त्यो देखिएको मात्र हो ।
नेपालमा ८÷८ वर्ष लगाएर बनेको यो संविधानले राजनीतिको गतिशील बाटोमा केही वर्ष नबित्दै यति चाँडै अडभंगा गरेको ठानिन्छ भने त्यस्तो निम्न गुणस्तरीय दस्ताबेज बनाउने पात्रहरू नालायक सिद्ध भएनन् र ? प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभई प्रम बन्ने बनाउने कुरा गर्नु राजनीतिक दिवालियापन भएन र ? समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाको सांसद अरू जे सुकै बनुन्, होउन् तर प्रम हुने कुरा स्वीकार्नै सकिदैन, हुँदैन ।
चुनाव लडेर हजारौं मत ल्याईसकेको कोही नेता जनतिरस्कृत हुँदैन । चुनावमा एकाध मत धेरै वा थोरै ल्याउँदा हार वा जित मात्र हुने हो । हारे पनि तिनलाई हजारौंको प्रतिस्पर्धि संख्यामा मत हाल्ने मतदाताका उ नेता नै हो । प्रथम नहुदैमा फेल भएको भन्ने होईन । पास मार्क भनेको धरौटी जोगाउने संख्याको मत पाउनु हो। पास मार्क नआउनेलाई तिरस्कृत भन्न सकिन्छ ।
हजारौं मत पाएको नेता कहिल्यै तिरस्कृत हुँदैन । तर, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नबनेसम्म प्रम बन्ने बनाउने सोच्नुसम्म पनि राजनीतिक भ्रष्टाचारी सोच हो ।ढोकाबाट छिर्नुपर्छ झ्यालबाट त चोर छिर्छन् ।
अस्थिरता नेपालीको गिदीमा ठूसठूस भरिएको छ, तर हामी प्रम कति वर्ष टिक्छन् त्यसमा स्थिरता खोज्ने गरेर मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौं । नेपालका नेताहरूको सबै योग्यता पुगेता पनि एउटा योग्यताको नितान्त अभावले ती जनताको नजरमा सधैं घृणाका पात्र हुने गरेका छन्– त्यो हो सदाचारिता एवम् संस्कारबिहिनता ।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमहरू फेरिँदै रहनु सामान्य कुरा नै हो । राति सुतेर बिहान उठ्दा पद चट् भइसकेको हुन सक्छ । बेलायत र अष्ट्रेलियालाई हेरौं । बेल्जियमले त विगत २ वर्ष देखि सरकार बनाउन सकेको छैन । संसदीय प्रणालीमा जुन क्षण प्रमउपर दल वा सांसदहरूको बहुमतको समर्थन गुमाएको जस्तो संकेत वा भान हुन्छ, प्रम, सुसंस्कारित नेता हुन् भने, अरूलाई सर्लक्क मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ ।
आफूलाई बहुमतको समर्थन छ वा अरूले त्यसमा शंका गरेका छन् भन्ने लाग्छ भने आफै बिश्वासको मत लिएर दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छं । मेरो कुर्सीमा अरूले डाहले आँखा लगाए भन्दै शीर्ष नेताको पदमा बसेकाले भएर रोईलो गर्नु हुँदैन । सत्ताको कुर्सी राजतन्त्रमा जस्तो कुनै नेताको बपौती हैन । शासन गर्ने अरूको दयाले हैन, आफ्नो दह्रो क्षमताले हो ।
जनतामाथि कर लगाउने अधिकार विधायिका संसदलाई मात्र हुन्छ । सरकारले मनमानी जहिले पायो कर थोपर्न पाउँदैन, यसमा संसदबाट अनुमोदन पूर्वशर्त हो । नेता वा कर्मचारीलाई घूसले डामेपछि वा नारीलाई सतित्वहरणले पोलेपछि जिवनमा फेरि उठ्न महाकठिन हुन्छ ।
अहिले नेकपा भित्रको राजनीतिक रडाको पूर्वएमाले र पूर्वमाओबादी बीचको हैन, नेता ओली भर्सस् अरू नेताहरू बीचको हो । ओलीको कार्यशैली र टिममा एकाधबाहेक सबैको कार्यशैली र ब्यवहार आलोच्य र सबैलाई चिढ्याउने खाले रहँदै आएको छ । अपवाद केही राम्राजस्ता लाग्ने मन्त्री र सल्लाहकार प्रम ओलीले घोक्रेठ्याक लगाएर आलोचनाको आगोमा आफै घ्यु थपेका हुन् । सरकार बनेको २ वर्ष सम्म चुप बस्नुपर्ने संवैधानिक लक्ष्मण रेखाका कारण अहिलेसम्म सरकारबिरूद्ध अरू सबै चुप रहन बाध्य भएका मात्र थिए । अहिले लक्ष्मण रेखाको २ वर्षे डेट एक्स्पायर हुँदा राजनीतिक दंगलमा पेन्डोरा बक्सको ढक्कन खुल्नाले रामलिला छताछुल्ल देखिएको मात्र हो ।
नेपालमा राजनीतिक संकट विपक्षीका कारणले कहिल्यै आएका छैनन्, सत्ताधारीकै बेउकुफीले निम्त्याउने गरेका हुन् । सत्ता लडेपछि आउने नयाँ सत्ताधारीको हविगत पनि हुने उही हो । यही हुँदै आएका छन् । नेताहरू आफनो क्षमताले टिकेको हैनन्, शासनगर्ने अक्षमताले गोलखाँडी खाने गरेको हो ।
भात खादा सिता पोखिन्छ, काम गर्दा साना तिना गल्ती हुन्छ्न् । गल्तीले जीवन खारिन्छ, तर निकम्माहरूको जिन्दगी अर्काको गल्ती खोज्दा खोज्दै स्वाहा हुन्छ । ज्ञान, प्रज्ञान र विज्ञान फरक फरक स्तरका उर्जा हुन् । विज्ञानलाई सबै थोक मान्नेहरू ज्ञान र प्रज्ञानका अज्ञानी हुन्छन् । नेपाली नेताहरूमा प्रज्ञानको कमी प्रष्ट छ ।
