काठमाडौं । सरकारले करिब २५ खर्ब रुपियाँका १८ आयोजनालाई पहिलोपटक ‘गेमचेन्जर आयोजना’का रूपमा परिभाषित गर्दै सोमबार १५औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६।७७ देखि ०८०र८१)को विस्तृत दस्ताबेजलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।
दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना जस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर आयोजना’ (रूपान्तरणकारी)मा राखिएको छ ।
यो दस्ताबेज स्वीकृत भएसँगै आगामी ५ वर्षसम्म सरकारले यही योजनाका आधारमा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र भने गत वैशाखमै पारित गरेको थियो । सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना आयोगले सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ ।
ती आयोजनाको कुल लागत २५ खर्ब रुपियाँ रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । आयोगबाट प्राप्त विवरणमा भने १७ आयोजनाको २३ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सूचीमा समावेश भए पनि लागत खुलाइएको छैन । आयोगले भने त्यस आयोजनाको लागत २ खर्ब हुने जानकारी दिएको छ । ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’मा केही सुरु भइसकेका आयोजनालाई पनि समावेश छन् । केही आयोजना नयाँ छन् । अधिकांश आयोजना ०८०।८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
