सामाजिक सञ्जालमा अवैध विज्ञापनमा प्रतिवन्ध लगाएपछि झन धेरै विज्ञापन, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक

Advertisement

काठमाडौं । फेसबुक र युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेपछिको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे कारबाहीको चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले एक महिना बितिसक्दासमेत नियमन कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

गत माघ १७ गते औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने र यसका लागि कार्यविधि १०।१५ दिनमै जारी हुने दाबी गरेको थियो । ‘सुरुमा क्यान, एडभरटाइजिङ एजेन्सी, मनी चेञ्जरलगायत सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘क्यानलगायत एजेन्सीलाई लिखित सुझाव पठाउन भनिएको थियो, आजसम्म पनि सुझाव आएन ।’ हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी नै नगरेकाले कार्यविधि जारी गर्न अझै केही समय लाग्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनबापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । तर सात महिनासम्म पनि कार्यविधि बनेको छैन । भुक्तानी औपचारिक प्रणालीमार्फत गर्न तयार भए पनि विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नपारिदिँदा अन्योल भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । ‘औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने विधि र प्रक्रिया अझै ल्याइएको छैन, अन्योल भएको छ,’ क्यान महासंघका पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ विज्ञापनका नाममा विदेशी मुद्रा अपचलनको समेत सूचना पाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक महिनाअघि कारबाहीको चेतावनीपूर्ण सूचना जारी गरेको थियो । तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरिदिँदा अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै भुक्तानी भइरहेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

विज्ञापनको भुक्तानीका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न समस्या नभए पनि उक्त प्रणालीमार्फत सानो रकम पठाउन नमिल्ने भएकाले अनौपचारिक माध्यम नै प्रयोगको बाध्यता रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी अनौपचारिक प्रणालीबाट नगर्न सूचना जारी गरे पनि त्यस्तो कारोबार भएरनभएको बारे राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना जारी गर्‍यो पुग्यो । नियमन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’ यसकारण अनधिकृत कारोबार रोक्न पनि कार्यविधि आवश्यक रहेको ती अधिकारीले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement