‘गाँजाबाट अर्बौंमा होइन्, खर्बौंमा फाइदा हुन्छ, देश र जनतालाई नै संवृद्ध गर्न सकिन्छ’

Advertisement

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता शेरबहादुर तामाङले आफूहरुले धेरै सोच र विचार गरेर नेपालमा गाँजा खेति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्राईभेट विल दर्ता गराएको बताएका छन् । उक्त विद्येयक सर्वसम्मतीले पारित हुने पनि उनले दावी गरे ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा तामाङले उक्त विद्येयक गैरसरकारीरूपमा दर्ता गरिएको सुनाउँदै नेपालमा गाँजा खेति खुल्ला गरिए नेपाली जनता तथा देश नै समृद्ध हुने पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपालमा गाँजा त प्राकृतिक रुपमा नै उत्पादित वनस्पती हो । त्यसमा पनि यसमा औषधीय गुण हुन्छ । नेपालको गाँजा विश्वकै महँगो गाँजाको रुपमा बिक्री हुन्छ ।’

तामाङले गाँजा खेति खुल्ला गरिए नेपाल र नेपालीहरु आयआर्जनको हिसाबले पनि धनी र समृद्ध हुने पटक–पटक विश्वास दिलाए । उनले थपे, ‘गाँजा खेतिलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने जनतामात्रै होईन, देश पनि समृद्ध हुन्छ । त्यही भएर हामीले संसदमा गैरसरकारी विद्येयकको रुपमा यसलाई दर्ता गराएका छौं ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि गाँजाको कारोबार अर्बौंमा नभएर खर्बौं रुपियाँमा भइरहेको दृष्टान्त सुनाए । तामाङले भने, ‘नेपालले पनि भोलि यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्छ ।’ उनले गाँजाको सेवनमात्रै नभएर यसको रेसाबाट कपडासमेत बन्ने गरेको पनि सुनाए ।

तामाङले भने, ‘गाँजाको रेसाबाट बन्ने कपडा त विश्वमै महँगो कपडाको रुपमा बिक्री भइरहेका छन्, यसबाट बनेका कपडाहरुको विश्व बजारमा अत्यन्तै ठूलो माग छ । खासगरी गाँजाको रेसाबाट बन्ने कपडाका कोटहरु त झनै महँगा छन् ।’ उनले गाँजामा औषधीय गुण भएकोले यसलाई रोक्न नहुने पनि तर्क गरे ।

तर, नेपालको हकमा यसको सेवनमा भने पूर्णतः कानून लागू हुने पनि सचेत गराए । उनकाअनुसार २१ वर्ष पुगेकाहरुले चिकित्सकको सुझावअनुसार सेवन गर्न सकिनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गाँजालाई लागूऔषधमा नराखेको सुनाउँदै यसतर्फ नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्ने तामाङको तर्क छ ।

तामाङले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले त आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई पत्राचार नै गरेर गाँजा लागूऔषध नभएको कुरा स्पष्टरुपमा भनिसकेको छ । त्यही भएर ४० भन्दा बढि राष्ट्रले त गाँजालाई वैधानिकता दिईसकेका छन् ।’ उनले विश्व प्रतिस्पर्धाको बजारमा पनि नेपालको गाँजा नम्वर एक हुनसक्ने दाबी गरे ।

आफूहरुले नेपालीलाई कुनै दुव्र्यसनीको शिकार बनाउनको लागि यो कुरा नगरेको पनि तामाङले स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘गाँजाको उत्पादनमा पूर्ण छुट हुन्छ। तर, सेवनको लागि कानून बनाउँछौं । र, चिकित्सको प्रेस्किप्नबिना सेवन गर्न दिनुहुँदैन् ।’

तामाङले भोलि कसैले नियम तथा कानून उल्लंघन गरे एक वर्षसम्म जेल सजाय र एक लाखसम्म जरिवाना हुनेसमेतको व्यवस्था गर्न लागिएको सुनाए । उनले गाँजामा ४५० भन्दा बढि औषधीय गुण रहेको पनि सुनाए । तामाङले नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि गाँजा खेति खुल्ला गर्दा उक्त योजना ‘गेम–चेन्जर’ हुनसक्ने पनि तर्क गरे । उनले विद्येयक शतप्रतिशत पारित हुने दाबी दोहोर्याए । तर, नेपालमा यो विद्येयक पारित भएपनि आफूहरुले सेवनकोलागि प्रोत्साहन नगरेको पनि तामाङको जिकिर थियो ।

उनले नेपालमा विदेशी पर्यटकहरुको लागि गाँजा सेवन खुल्ला गर्ने हो भने वर्षमा लाखमा नभएर करोडको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु आउनसक्ने पनि सम्भावना औंल्याए । यद्यपी यो विषय अहिले छलफलको पाटोमा नपरेको उनको स्विकारोक्ति थियो । तामाङले थपे, ‘६० र ७० को दशकमा विदेशीहरु नेपाल गाँजा सेवनकै लागि आउँथे । अब भोलिको दिनमा यसलाई खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यो पूनः छलफलको विषय बन्न सक्ला । म दाबाका साथ भन्छु, यदि विदेशीका लागि गाँजा खुल्ला गरियो भने नेपालले बेचेर भ्याउँदैन् ।’

नेपालकै आफ्ना उत्पादन खासगरी रोल्पा र जुम्लाका स्याउले बजार नपाएको अवस्थामा नेपालको गाँजाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँछ भन्नेमा के ग्यारेन्टी छ ? भनेर एक पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा पूर्वमन्त्री तामाङले भने, ‘त्यो त हाम्रो मेकानिजमको कमजोरी हो । हामीले जुम्ला र रोल्पाका स्याउ काठमाडौं ल्याउनको लागि राम्रो संयन्त्र बनाउन सकेनौं । तर, काठमाडौंबाट रक्सी र बियरका बोटल कसरी त्यहाँ पुगेका छन् ? त म प्रश्न गर्न चाहन्छु । म भन्छु नेपालका स्याउले बजार पाउनुपर्छ ।’ उनले नेपालका यार्सा गुम्बाहरु नेपालमै बिक्री, वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा गाँजा बेचेरै वार्षिक २४ खर्बको आम्दानी भएको सुनाउँदै नेपालमा पनि गाँजा खेतिको खुल्लाबाट लाभ लिन सकिने प्रचुर सम्भावना सुनाए । तामाङले भने, ‘यो चर्चाको विषयमात्रै होईन, हामीले निकै मेहनत, अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेर यो विषय ल्याएका हौं । यसभन्दा पहिले हामीले विज्ञ समूह, चिकित्सकहरुसँगपनि छलफल तथा परामर्श गरेका थियौं । वाग्मती प्रदेशबाट माननीय केशब स्थापितजीलाई यो विषयमा बोल्न लगाएर जनमत बुझेका थियौं । शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरुसँगपनि हामीले यो विषय छड्के रुपमा राखेका थियौं । उहाँहरुले पनि यो राम्रो हो भन्नुएको थियो । केही माननीयहरुले विरोध गर्नु अलग कुरा हो । तर, प्रायः सबै माननीयज्यूहरुले यसमा सहमत जनाउनुभएको छ । यो विद्येयक पारित हुन्छ ।’

Advertisement

Advertisement

Advertisement