काठमाडौं । यस बैंक लिमिटेड, सन २००४ मा कारोबार शुरु गरेर १६ बर्षको संचालन अबधीमा ११ सयभन्दा बढि शाखा संजाल, १९ सयभन्दा बढि एटिएम, १९ हजार भन्दा बढि कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र ९ टेरिटोरी मा व्यबसाय विस्तार गर्दै देशको चौथो ठूलो निजी क्षेत्रको बैंकको रुपमा स्थापीत भयो । बैंकले गत बर्ष सम्ममा भारु २१०० अर्ब निक्षेप लिई भारु २२५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्यो । बासलातको आकार भारु ३४५० अर्ब नाघ्यो । सन २०१८।१९ को बित्तीय बिबरणमा भारु ५.१ अर्ब पुंजी हुदै गर्दा शेयर प्रिमियम भारु ११९ सहित बैकको सञ्चिति तथा रिजर्भ भारु २७२ अर्ब पुगेको थियो ।
बैंक शुरु गर्दा बैँक संचालनको जिम्मा बैकका संस्थापक मध्यका एक राणा कपुरले एमडी तथा सिइओको जिम्मेवारी लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा थिए । सिइओको निरन्तरतामा आरबीआईले हस्तक्षेप(इन्टरभेन्सन) नगर्दा जनवरी २०१९सम्म सम्म रह्यो । संचालक समिति राणा कपुरलाई ३ वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबीआईले उनको कार्यकाल जनवरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सिइओको रुपमा नियुक्त भए । यस बर्ष नै बँैकले भारु १५ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी सहितको बित्तीय बिबरण प्रकाशित गर्यो ।
कुनै बेला भारु. २ प्रति शेयर अंकित मूल्यको शेयर बजार मुल्य भारु ४०० भन्दा माथी सम्म पुग्यो, जो अहिले एकै दिनमा ५६ प्रतिशतले घटेर भारु. १६ मा आईपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने छ । आरबीआईले व्यबस्थापनको जिम्मा लिईसकेको छ भने भारु १० प्रति शेयरमा थप पुंजी लगानी गर्न एसबिआई बैंकसंग कुरा चल्दैछ । ग्राहकहरुलाई प्रति महिना भारु. ५० हजार सिमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सिमा बिशेष प्रयोजनको लागी भारु ५ लाखसम्म कायम गरिएको छ । मुडीजले येस बैंकको क्रेडिट रेटिङ बी टु बाट घटाएर सिएए ३ गरिसकेको छ । यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो ।
एकाएक व्यसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैक जो बैँक अफ अमेरिकाको १६ बर्ष भन्दा बढि अनुभब भएका र थुप्रै अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर पाएका बैँकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आईपुग्यो ?
[caption id="attachment_153251" align="aligncenter" width="900"]
मनोज ज्ञवाली, सिइओ, ज्योति विकास बैंक[/caption]
केन्द्रिय बैकको अनुसन्धान जारी नै छ तर निम्न कारणहरु प्रष्ट देखिन्छन् ।
१) बजारको भन्दा अत्याधीक व्यवसाय वृद्दिको होड
राना कपुरले अरु सबै बैंकहरु कन्जरभेटिभ शैलीमै व्यापार गरिरहेको बेला एग्रेशिभ मोडल(आक्रामक नीति)को साथ अघि बढे । यदि सबै बैंकहरुले ‘नो’ भनीसके पछि पनी ‘यस बैक’ ले ‘यस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा इण्डियन कर्पाेरेछ सेक्टरमा चर्चा मैँ आयो । एक पटक भारु ३.५ अर्बसम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मिड साइज शिपिङ कम्पनीलाई १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर भारु ६ अर्ब कर्जा यस बैंकले दियो । यो एउटा प्रतिनिधी घटना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २–३ प्रतिशत सर्भिस चार्ज र महंगो ब्याजमा गएका कर्जाहरुको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै वृद्धि भयो । सिइओको पनि खुब तारिफ भो, शेयर बजारमा शेयरको मुल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यहि कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दैछ ।
आईएल एण्ड एफएस, देवान हाउजिङ, सिजी पावर, कक्स एण्ड किंग्स, एडिएजी, इसार शिपिङ, म्याक लिओड रसेल, रिलायन्स ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे ।
२) बढ्दो एनपीए र एनपीए व्यवस्थापनको तरिका
यस बैंकले छिट्टै ग्रोथ लिनको लागि कर्पाेरेट लोनलाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो । कर्जाको ६५ प्रतिशत भन्दा बढि अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो । कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैँकले एनपीएको रिपोर्टिङ एक प्रतिशतको हाराहारी मै गरीरह्यो । यस्तो कसरी सम्भब भईरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि “हामीसँग तीन आँखाको फोकस छ जसमा सम्बन्ध, उत्पादन र जोखिम । जहाँबाट सुरुमै चेतावनीका संकेतहरु पाउँछौं र एकाउन्ट व्यवस्थापन गर्छाै ।“ सन २०१६ पछि आरबीआईले सिआरआईएलसी शुरु गर्यो ।
जसमा सबै बैंकहरुले भारु ६ करोड भन्दा माथीको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नु पर्ने भयो । यस व्यवस्थासंगै यस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा अलि असहजता भयो । बैंकले यतिबेला हाराहारी भारु ७.५ अर्बको खराब कर्जा देखाएको थियो, जो सहिमा भारु ५० अर्बको हाराहारी हुनुपर्थो भन्ने अनुमान गरिएको छ । सन २०१८–२०१९ मा बैँकले एनपीए ७८.८ अर्ब देखायो भने आरबीआईले भारु १११ अर्ब भन्दा बढिको एनपीए रिपोर्ट गर्न लगायो । भारु १७१ अर्ब भन्दा माथीको एनपीए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो । यसरी बढ्दो एनपीए बैँकको समस्याको मुल कारण रह्यो ।
३) प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह
बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको सन २००८ को मुम्बई आतंकवादि हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पुरै एकलौटि निर्णयहरु चल्न थाल्यो । अशोकको पत्नीले छोरीलाई संचालक समितिमा पठाउन चाहन्थिन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन् । अनि यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णय पछि उनी संचालक समितिमा आईन । यो आपसी झगडा पनि बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रुपमा रह्यो ।
४) संस्थागत सुशासन
राणा कपुरको यस बैंकमा ५.५ प्रतिशत भन्दा बढि होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितो मै राखिएको थियो । पछि उनले यो सबै शेयरहरु बिक्रि गरे । बैंकको कारोबारमा उनी हावी हुदै गए र जे बोल्यो त्यहि निर्णय हुन थाल्यो, चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस या एनपीए व्यबस्थापनमा होस । कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै व्यवस्थाकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन भनिन्छ । यस बैंकलाई आरबीआईले फण्ड ट्रान्सफरमै रेगुलेटरी नन कम्प्लायन्सको कारण भारु ६ करोड करोड जरिवाना गर्यो । संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबीआईले जनवरी २०१९ मै राना कपुरलाई सिइओबाट बाहिरिन भन्यो । संस्थागत सुशासनको समस्या ३–४ बर्ष पहिले पिएमसी बैंकको संकटसंगै यस बैंकमा पनि थियो तर न बैंकको संचालक समिति न त आरबीआई नै समयमा चनाखो हुन सक्यो ।
५) तरलता तथा पुंजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या
संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठूलो खराब ऋृणहरुको आशंकाको कारण बैँक नोक्सानमा गएपछि थप पुँजी लगानी थप्न लगाउनको लागि माइक्रोसफ्टदेखि अन्य लगानीकर्ताहरु गर्न खोजीएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जसको कारण पूँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुदै गयो । इन्स्टिच्युशनल प्लेसमेन्टमार्फत अगष्ट २०१९ मा भारु ४६.२ करोडको पुँजी जारी गरे पश्चात बैँकले थप पूंजीको लागि लगानीकर्ता खोज्न सकेन् ।
यस बाहेक सरकारको डिमोनिटाइजेशनको कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तीहरुलाई तरल सम्पत्तीमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो । आरबीआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाहरुको आधारमा समय मै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैँकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यु नगरेकै देखिन्छ ।
सरकारले एसबीआई बैंकका पूर्व सिएफओ प्रसान्त कुमारलाई प्रशासकका रुपमा नियुक्त गरेर बैंकको पुनरुत्थानमा काम शुरु गरिसकेको छ । सरकारले ३० दिन भित्र बैंकमा थप पुँजी लगाउने या अरु कसैसंग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ ।
यसबाट लिनु पर्ने शिक्षा
१) एग्रेशिभ बिजनेश ग्रोथमा र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ । बैँक संचालनमा तरलताको भुमिका धेरै ठूलो हुन्छ । लिक्विडीटी म्याचिङलाई रिभ्यु गरिरहनु पर्दछ । नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाहि पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपीएमै जोड देखिन्छ । क्वालीटेटिभ एनालाइसिस गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजारले नै देख्ने अवस्था छ । विचार गर्नु पर्छ ।
२) एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरि बिस्फोटन हुन्छ, यसर्थ बैँक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउने भन्दा सार्वजनिक गरेर गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान तर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ ।
३) जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहां संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई केन्द्रिय बैँकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ । प्रभाव तथा दबावमा पर्नु हुदैन ।
४) कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अबधी टिक्न सक्दैन । कुनै बेला हाईहाई भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, शेयरधनी, नियामक निकाय देखि सरकारलाईसम्म तनाब दिन्छ ।
५) व्यवस्थापन या ठूला शेयरधनीहरुबीच तालमेल नभइ तनाब र आपसी मनमुटाबको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरु लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन् ।
६) बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको अन्तिम अवस्थामा शेयरधनीहरु जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् । अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनु पर्ने हुन्छ, यसर्थ राम्रो अवश्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरुले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भुमिका खेल्नु पर्दछ । नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तोडमरोड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
