समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य भन्छन्-‘नयाँ समितिले पनि काम गर्न सक्दैन’

,   २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार, ०५:५० pm   

काठमाडौँ । देशभर ३५ हजार सहकारी संस्था रहेका छन् । ती मध्ये कयौँ सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, जसका कारण बचतकर्ताहरुको रकम डुबेको छ । यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी न्याय दिनका लागि सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्था व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिए अनुसार सरकारले गठन गरेको उक्त समितिले २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई सरकारले ओरेन्टल सहकारी सहित १ दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी छानबीन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यभार सुम्पेपनि २ वर्षे अवधिमा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेनन् ।

अघिल्लो समितिको कार्यालय सकिएपछि अहिले पुनः सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेल नियुक्त गरेको छ ।

aecc

समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट टीका बुढाथोकी, सहकारीविज्ञ ममतादेवी शर्मा उपाध्याय, सरस्वतीदेवी भट्टराई र नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने फागुन १२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस अघिको समितिले २ वर्षे कार्यकालमा समस्याग्रस्त सहकारीको अभिलेख राख्ने, पीडितहरुको दायित्व यकिन गर्ने र संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने लगायतका काम गरेको पूर्व विज्ञ सदस्य दीपकप्रसाद पौडेलले बताए । २ वर्षको अवधिमा पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेकोमा पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘सरकारको तलब भत्ता खाइयो, तर न्याय दिलाएर पीडितको मुहारमा खुशी ल्याउन नसकेकोमा दुःख लाग्छ’- सहकारी पत्रकार समाजले धुलिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व विज्ञ सदस्य पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण काम अधुरै रहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार भएका काममा २०७४ को कानून अनुसार कारवाही गर्न नसकिने आदेश गरेकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन जटिल बनेको उनले बताए । सर्वोच्चले यही कुरालाई मान्ने हो भने फेरिपनि समितिमा नयाँ आएका अध्यक्ष/सदस्यहरुले पनि काम गर्न सक्दैनन्, समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले बचत रकम फिर्ता पाउँदैनन्–पूर्व विज्ञ सदस्य पौडेलको जिकिर थियो ।

सहकारी पीडितले किन न्याय पाएनन् ?
पूर्व विज्ञ सदस्य पौडेलका अनुसार सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसमध्ये ओरेन्टल सहकारीसँग सम्बन्धित १० वटा संस्था थिए । सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको ओरेन्टल नै भएको र त्यसबाट नै काम शुरु गरेको उनले बताए । ओरेन्टलबाट १० हजार बचतकर्ता पीडित भएका छन् र ८ हजार जतिले समितिमा बचतको दाबी गरेका छन् ।
ओरेन्टल सहकारी २०६९ सालमा समस्याग्रस्त भएपनि २०७४ मा मात्र सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । यो अवधिमा सञ्चालकले कागजपत्र लुकाउने र सम्पत्ति लुकाउने सबै कुरा गरिसकेका थिए ।

१६ अर्ब ठगी
समितिले उक्त संस्थाको अभिलेख, कागजपत्र, श्रेस्ता केही नभेटिएको अवस्थामा शुन्यबाट काम शुरु गरेको थियो । यसक्रममा १६ अर्ब ठगी भएको र बचतकर्ताको ४ अर्ब २१ करोड साँवामात्र ठगी भएको आफूहरुले अभिलेख तयार गरेको पूर्व समस्य पौडेलले जानकारी दिए ।

यसकारण फिर्ता गर्न सकिएन बचतकर्ताको रकम
पूर्व विज्ञ सदस्य पौडेलका अनुसार समितिले छानबीनको क्रममा संस्थाको सम्पत्ति खोजेको, सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । भेटिएका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी जे जति आउँछ पीडितलाई दामासाही रुपमा बाँड्ने तयारी भइरहँदा सर्वोच्च अदालनमा ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतका नाममा हालिएको मुद्दाको आदेश पक्षमा नआउँदा पैसा फिर्ता गर्न नसकेको पूर्व सदस्य पौडेलको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पुनः ब्याख्या नभए समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व फरफारक गर्न बाधा पुग्छ र नयाँ समितिले पनि काम देखाउन सक्दैन-पौडेलले भने । ओरेन्टलसँग जोडिएका बाहेक लुनिभा र सोसाइटको छानबीनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको पूर्व सदस्य पौडेल दाबी गर्छन् ।

ओरेन्टलबाट सचिव, न्यायाधीशसम्म ठगिए
पूर्व सदस्य पौडेलका अनुसार ओरेन्टलबाट सबै क्षेत्रका व्यक्ति ठगिएका छन् । लोभका कारण सामान्य व्यक्तिदेखि उच्च ओहोदामा बसेको सचिव, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञको पैसा समेत फसेको उजुरी समितिमा आयो–उनले भने ।