काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फर्म वा कम्पनीले लिने ५० लाखसम्मको कर्जा प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७६ को विभिन्न निर्देशनहरुमा संसोधन गर्दै आज यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा जारी निर्देशनमा ५० लाखभन्दा बढी र २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योग/पेश/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नविकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसैगरी २ करोड भन्दा बढीको कर्जा लिने/लिएको कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान गर्दा वा नविकरण गर्दा ऋणीसँगको पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नविकरण गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत गरिएको परिवर्तनलाई निर्देशन मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
व्यवसायिक र्फाम तथा कम्पनीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपरेपनि ऋण भुक्तानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरेर मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आजको निर्देशन अनुसार साँवा ब्याज लगातार भुक्तानी गरेपनि २ वर्षदेखी खुद नोक्सानीमा रहेका फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्जालाई र ३ वर्ष देखी लगातार नोक्सानीमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई वाच लिष्ट (शुक्ष्म निगरानी) मा राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
आजको राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
