काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर बुझ्न र राहत प्याकेज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई छलफलमा डाकेको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर र राहत प्याकेज निर्माणबारे छलफल गर्न लागिएको अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले कर्पाेरेट नेपाललाई जानकारी दिए । ‘भोली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुलाई छलफलमा बोलाएका छौं, उहाँहरुका कुरा सुन्छौं, हामी आफैं पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसपछि राहत प्याकेज घोषणा गर्छाै’, अर्थ सचिव ढुंगानाले भने ।
कोरोना प्रभावित मुलुकुहरुले राहत प्याकेजको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भलाई जोड्दै भने–‘हामीलाई राहत प्याकेज घोषणा गरिहाल्नु पर्ने दवाब छैन्, अलिकति छलफल र अध्ययन गरेर मात्रै प्याकेज घोषणा गर्छाै’, ढुंगानाले भने । सरकारले कोरोनो भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्युनिकरणका लागि राहत प्याकेज घोषणा नगरेको भन्दै आलोचना सुरु भैरहेको छ ।
निजी क्षेत्रका माग
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेजमा समेट्नुपर्ने माग अघि सारिसकेको छ । शुक्रबार बसेको महासंघ स्थायी समिति बैठकले भनेको छ–‘कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको र त्यसको असर नेपालमा समेत पर्न गएको र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा असर देखिन थालेकाले उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूबाट लिएको ऋणको सांवा व्याज र सरकारलाई २०७६ चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने करको समयावधी तीन महिना थप गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’
महासंघले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने करको समयलाई असार मसान्त र बैंकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय पनि चैत मसान्तबाट असार मसान्तसम्म पुर्याइदिन भनेको हो ।
महासंघले कोरोनाका कारण नेपालमा सबै भन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ ।
‘कोरोना भाइरसका कारण सवैभन्दा बढी प्रभावित रहेको पर्यटन उद्योगलाई वाह्रय देशहरूले सहुलियत प्याकेजको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट पनि नेपाली पर्यटन उद्योगलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन सहयोगका आकर्षक प्याकेज ल्याउन आग्रह गर्ने ।’, महासंघले भनेको छ ।
यसैबिच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई दिने सुबिधा बारे भनेको छ–‘कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
चैत मसान्तमै साँवा ब्याज पाइयोस
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज दिने भनेपछि बैंकरको मुटुमा ढ्यांग्रो बज्न थालेको छ । सरकारले राहत प्याकेज भन्ने वित्तिकै पहिलो सुबिधाका रुपमा साँवा ब्याज तिर्ने समय बढाइदिने सम्भावना छ । उद्योगी व्यवसायी प्रभावित बन्नु भनेको वित्तिय क्षेत्र पनि प्रभावित बन्नु हो, चैत मसान्तमै सबै साँवा र ब्याज बुझाउन बैंकमा आउने वातावरण बनोस, हामी यहि कामना गर्छाै, बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
