काठमाडौं । नेपाली सेनाले मुलुकमा निर्माण हुने ठूला आयोजना र सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर डिप्लोमा इन अटोमोबाइल र डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनीयरिङ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सि(टिइभिटी) र सेनाबीच उक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा भक्तपुरमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा परिषद्का सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्ले र नेपाली सेना, विद्युत् तथा यान्त्रिक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी भोलानाथ बुढाथोकीेले हस्ताक्षर गरे ।
तीनवर्षे अवधिको उक्त कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि शुरु हुनेछ । उक्त दुवै शैक्षिक कार्यक्रममा ४८÷४८ विद्यार्थीले भर्ना पाउनेछन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइइ) उत्तीर्ण भई सिटिइभिटीले लिएको छनोट परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा भर्ना गरिने जानकारी दिइएको छ ।
दुवै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई करोड ५० लाख खर्च अनुमान गरिए पनि व्यवस्थापन र खर्चलगायत यावत् विषय कार्यविधिले तय गर्ने सहायकरथी बुढाथोकीले जानकारी दिए । मुलुक र सेनाको सङ्गठनलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्रले लिएको विकासको लक्ष्य समयमै पूरा गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
उक्त शैक्षिक कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले द्रुतमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल निर्माण, जलविद्युत् परियोजना र अरु विकासका ठूला आयोजनामा तत्कालै रोजगारी पाउनेछन् । सहायकरथी बुढाथोकीले भने, “उक्त शैक्षिक कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्तिबाट सेना र राष्ट्रकै प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न योगदान पुग्ने आशा गरिएको छ ।
उक्त शैक्षिक कार्यक्रम नेपाली सेनाको खरिपाटीस्थित विद्युत् तथा यान्त्रिक शिक्षालय खरिपाटी भक्तपुरमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त कार्यक्रमबाट नेपाली सेनाका बहालवाला, आश्रित परिवार र देशका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाशाली सर्वसाधारणको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच हुने विश्वास गरिएको छ । विकास पूर्वाधार निर्माणमा डिप्लोमा इन अटोमोबाइल र डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनीयरको माग अहिले अत्यधिक छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा वाग्लेले भने, “परिषद् र सेनाबीच प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्रले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षालाई मूर्तरुप दिन योगदान पुग्ने छ ।”
