काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाको लागि सुझाव माग गरेको छ । समितिले सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवीहरु एवम् सरोकार राख्ने सबैसँग अनुरोध गरेको हो ।
राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिबृद्धी कर, आयकर अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका सार्थ समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका लागि बैशाख १५ गते भित्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
सुझावहरु राजश्व परामर्श समिति, अर्थमन्त्रालय सिंहदरबारका साथै विषयग सुझावहरु राजश्व परामर्श समिति वा उपसमितिहरुमा पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार आन्तरिक राजश्व उपसमिति लाजिम्पाट, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति सिंहदरबार, भन्सार उपसमिति त्रिपुरेश्वर, राजश्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति हरिहर भवन, कृषि, उर्जा पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्र उपसमिति सिंहदरबार, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमिति सिंहदरबार, गैर कर उपसमिति सिंहदरबार, अन्तर सरकारी राजश्व व्यवस्थापन उपसमिति सिंहदरबार र राजश्व ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमितिमा फ्याक्स वा इमेल मार्फत सुझाव पठाउन सकिने छ ।
साथै अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयहरुमा पनि सुझाव पठाउन सकिने राजश्व परामर्श समितिद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
