बैंकमा संकलन भएको नोटहरु संक्रमणरहित बनाएर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने निर्णय

,   १२ चैत्र २०७६, बुधबार, ०९:०९ pm   
cash_transaction

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुमा संकलन हुने नोटलाई संक्रमणरहित गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले नोटमार्फत विश्वव्यापी महामारीको कारण बन्दै आएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण हुनसक्ने भएकाले संक्रमणरहित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै, बैठकले संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यवहारिक नभएकाले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुको कर्जाको सावा ब्याज अशुलीसम्वन्धी कार्य हालका लागि चैत मसान्तसम्म स्थगत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

aecc

कोरोना संक्रमणबाट सजग रहन र सतर्कता अपनाई बैकिङ, बीमा, धितोपत्र, कम्पनी दर्ता, बचत तथा ऋण परिचानसम्वन्धी न्यूनतम् सेवालाई सम्वन्धित निकायहरुले निरन्तरता दिने निर्णग गर्दै समितिले कुन कुन सेवा कुन कुन क्षेत्रबाट दिने हो ? सोको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा व्यवस्था गर्ने कार्य हाललाई यथास्थितिमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बैंक वित्तीय संस्थाले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न अबलम्बन गर्ने विभिन्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुरमा छुट दिने वा त्यस्तो शुल्क न्यूनतम् कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक र सबै बैंक वित्तीय संस्थाले मिलाउने, कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सुचिकृत एवं सिफारिस गरेका मेडिकल सप्लाई र मेडिकल इक्वीपमेन्टहरु आयातमा टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा हाल कायम रहेको विदेशी मुद्राको सीमा लागू नहुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने, साथै सोसम्वन्धी अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य उपकरण प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी राख्नुपर्ने धरौटीको रकमको सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गरी सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरल र सहज तरिकाले भुक्तानी गर्ने, साथै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रलदान गर्ने पुनर्कर्जा कोषको समेत उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मुलुकभित्र छिटो उत्पादन गर्न सकिने साना तथा मझौला उत्पादक तथा सेवा उद्योगलाई प्रवाह भइरहेको सहुलियत ऋणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जामा पहुँच बढाउने र सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याज र बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।