काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाकावासीको घर वा टोलमा अत्यावश्यकीय वस्तु ढुवानी गर्न मिनिट्रकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेको टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा उपभोक्ताले खान नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि मिनिट्रकमार्फत अति आवश्यकीय खाद्य ढुवानीको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
ती मिनिट्रकलाई विशेष पास उपलब्ध गराएर अति आवश्यकीय खाद्यान्न जस्तो चामल, दाल, तेल, नुन, आलुलगायतका ढुवानी गर्नसकिने गरी तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्कटका बेलामा जसरी पनि सेवा दिने मनस्थिति बनाएर बस्न व्यापारिक प्रष्ठिानलाई आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले निजीस्तरबाट सञ्चालित ठूला खाद्यान्न बिक्रेता सुपरमार्केटलाई घरसम्मै ढुवानीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले चैत ११ देखि १८ गतेसम्म मुलुक लकडाउन गरेकाले ठूला खाद्यान्न बिक्रेतासमेत रहेका सुपरमार्केटलाई उपभोक्ताको मागअनुसार घरसम्मै खाद्यान्न ढुवानी गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले ठूला सुपरमार्केट भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेलवेज, सेल्सवेरीलगायतलाई उपभोक्तालाई चाहिने अति आवश्यकीय खाद्यान्नको ढुवानीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले खाद्यान्न बिक्रीका लागि एकभन्दा बढी स्थानमा बिक्रीकक्ष राखी बिक्री–वितरण गर्ने ठूला बिक्रेता भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्केट, सलेवेज, सेल्सबेरीजस्ताले आफ्नो बिक्रीकक्षबाट नियमित बिक्री गर्नुका साथै आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरूकै ठेगानासम्म डेलिभरि गर्ने व्यवस्थासमेत आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले तरकारी, फलफूल, दूध, पानी, औषधि पसललाई नियमित रूपमा खुला गर्न आग्रह गरिएको र धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका जिल्लाबाट उपत्यकाका लागि तरकारी तथा दूध, बोकेर आउने सवारीसाधनलाई निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
‘कुनै निश्चित समय तोकेर अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार गर्ने पसल खुला राख्न निर्देशन दिँदा भीडभाड होला कि भन्ने लागेर आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा खुला राख्न निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सरकार स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका बिक्री केन्द्र सुचारु राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । पेट्रोल पम्प सीमित सङ्ख्यामा खुला राख्ने र त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । लकडाउनका कारण मङ्गलबार सबै ग्यास डिपो बन्द भएपछि सरकारले बुधबारबाट खुला राख्न पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ताले बताए ।
भारतले मङ्लबार रातिदेखि लागू हुने गरी २१ दिने लकडाउनको घोषणा गरेसँगै ग्यासको अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको पनि प्रवक्ताले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिवबीच नियमित कुराकानी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिलेसम्म भारतबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुमा अवरोध भएको छैन र अहिलेसम्म निर्वाद रूपमा सबै सामान आइरहेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
