कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई कसरी ब्युझाँउने ? मनोज न्यौपानेको विचार

,   १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार, ०९:३६ pm   

काठमाडौं । कोभिड १९ भाइरस संक्रमणका सुरुवाति दिनहरुमै यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने निश्चित भैसकेको छ । व्यवसायीक क्षेत्रले अवसर र सम्भावनाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सहन गर्न सक्ने र नसक्ने दुबै खाले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ ।

मानविय र सामाजिक स्वास्थ्यका अलवा आर्थिक क्षेत्रले यसबाट ठूलै धक्का खाने निश्चित भैसकेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलै संकट आईसकेको छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक झन त्यो विश्वव्यापी प्रभावबाट टाढा रहन सक्ने कुरै भएन् । प्रारम्भिक दिनहरुमै नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिसकेको छ । यस्तो प्रभाव न्युनीकरणमा भूमिमा खेल्नु सरकार, नियामक र हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।

मेरो विचारमा सरकार र नियामक निकायले केहि कदमहरु चालेर अर्थतन्त्रलाइ कोरोना भाइरसको दुश्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रयास गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, यी कामहरु गरियो भने व्यवसायीक क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि केहि राहत महशुस गर्न सक्नेछन् । जुन समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कोशेढुंगा हुन सक्छ ।

aecc

१) बैंकहरुको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात(सिआरआर)लाई २ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । जसले बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुका तरलताको अवस्थालाई पनि मध्यमस्तरमा कायम राख्नेछ ।
२) कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई १० देखि १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्छ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको रफ्तारलाई कम गरेर अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता कायम गराउँछ ।
३) सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत बनाइनुपर्छ । हाल १०.५ प्रतिशतमा रहेको क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियोलाई १३ प्रतिशत जति बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकहरुलाई कोरोनाको धक्का सहन सक्ने बनाउँछ । ४) कल डिपोजिटको प्रोभिजन(व्यवस्थालाई) लाई निश्चित समय अवधी भित्र १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
५) कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा सहुलियत दिएर एक वर्ष समय थपिदिनुपर्छ ।
६) वर्किङ क्यापिटल लोनको समय ३ महिना थपिदिनुपर्छ र ब्याजलाई पुँजीकृत गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । त्यस्तो ब्याजलाई कम्पनीको नगद प्रवाहका आधारमा एक वर्षभित्र मासिक किस्ताबन्दीका आधारमा तिरिसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
७) टर्म लोन, होम लोन जस्ता मासिक किस्ता बन्दीका ऋणहरुमा ब्याजलाई पुँजीकृत र एक वर्षसम्ममा मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मुल ऋणका हकमा रिपेमेन्ट तालिकाको अन्तिम किस्ताका लागि समय थपिदिनुपर्छ ।
८) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याईएको रकमलाई बास्केट फण्डमा राखेर प्रभावित नागरिकहरुलाई आर्थिक सहयोग र स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिनुपर्छ । यी केबल मेरा व्यक्तिगत विचार हुन् । सरकार र नियामकका लागि उपयोग हुन सक्छन् भन्ने अपेक्षा मात्रै गरेको छु । -लेखक सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका डेपुटी सिइओ हुन् ।