काठमाडौं । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले कोरोना भाइरससँग जुध्न राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले ऋणी(उद्योगी व्यवसायी समेत) र बैंकर्स दुबैलाई सहज हुने गरि राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यसै हप्ता राहत प्याकेज घोषणा गर्नेछ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तथा उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सबीच नियमित छलफल भैरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राहत प्याकेजका लागि आफ्ना धारण राष्ट्र बैंक समक्ष राखिसकेको बताए ।
दाहालका अनुसार कोरोना प्रभावितलाई साँवा तथा ब्याज तिर्न मुस्किल परेको अवस्थामा ब्याज पुँजीकरण र साँवा पुनर्तालिकिकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा गणना नगर्ने सुबिधा बैंकर्सलाई दिइनुपर्छ । लक डाउनको अवधी सकिएपछि तरलताको आवश्यकता पर्ने भएकाले सिआरआर, एसएलआर र सिसिडी रेसियोमा केहि छुट बैंक दिइनुपर्ने धारणा पनि बैंकर्सको रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । त्यस बाहेक सरकारसँग भएको रकम निकासा, रिफाइनान्सको सिमा बढाउने र काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउनु पर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको पनि दाहालले कर्पाेरेट नेपाललाई बताए । आफ्ना सुझावहरुलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको दावी पनि उनले गरे ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले आधार ब्याज दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने, कर्जा नविकरणमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मासिक किस्ता प्रकृतिका ऋणीहरुलार्य ३ महिनाका लागि समय थप दिनुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई बण्ड र डिबेञ्चरमा बिशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
के आयो भारतमा ?
भारतमा कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका ऋणीहरुले दोहोरो राहत प्याकेज पाएका छन् ।
रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय ३ महिना थपिदिएको छ ।
आरबिआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले कोरोना भाइरसँग लडिरहेका ऋणीहरुका लागि शुक्रबार राहत प्याकेज घोषणा गर्दै रिपो दरमा पनि ०.७५ प्रतिशत कटौती गरिदिएका छन् । जसले ब्याजदरमा कमी ल्याएर ऋणीलाई थप सहजता दिनेछ । त्यस्तै, रिभर्स रिपोमा समेत ०.९० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । आरबीआईले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले अब रिपो रेट ५.१५ प्रतिशतबाट घटेर ४.४५ प्रतिशत कायम हुनेछ भने रिभर्स रिपोको दर ४ प्रतिशतमा सिमित हुनेछ ।
गभर्नर दासले आगामी ३ महिनासम्म ऋणीसँग साँवा र ब्याजको किस्ता नअसुल्न भनेका छन् ।
आरबिआईले अनिवार्य नगद मौज्दात(सिआरआर)मा पनि एक प्रतिशतको कटौती गरेर ३ प्रतिशत गरिदिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एक वर्षसम्म ३ प्रतिशत सिआरआरमा काम गर्ने छुट प्राप्त हुनेछ जसले तत्कालै वित्तिय प्रणालीमा १.३५ लाख करोड भारु थपिनेछ ।
