काठमाडौं । कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएर अमेरिका १०० वर्ष पछाडि धकेलियो भने पनि हामी १० वर्ष मात्र पछाडि धकेलिने छौँ, चेक मार्फत लाखौं तलब बुझ्ने, बजेट आएपिच्छे तलब बढ्ने र कमिशन बढ्नेहरुलाई मात्र पर्ने हो असर । यो नै बेला हो भूमिको चक्लाबन्दी गरेर वा भूमिको पुनर्वितरण गरेर सामूहिक खेती राज्यको तर्फबाट गराएर विश्वलाई उत्पादन र अनाज बेच्न योजनाबद्ध काम शुरु गर्ने। तर शासकको मति खोई ?
नेपालमा अझै ६५ प्रतिशत जनता र ३५ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु नै बैंकिंग सुविधाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् अनि नेपालमा बैंकिंग सिस्टम नभएर के फरक पर्छ त्यस्तो सारो ? हामी बैंक भएन भने पनि जीवन पूरै बिताउन सक्छौं । त्यसैले हाम्रो आफ्नोपनको अर्थतन्त्र खिल्ली उडाउँदै विदेशी विचारको एजेण्ट बनेका अर्थशास्त्रीकोहरुका कुरामा विचलित नबनौं आतंकित नबनौं ।
यो लेखबाट एकपटक हामीले राइट टु रिजेक्ट र रिकलको लागि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दा हामीलाई हेरेर हाँसेजस्तै, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ र भनेर हामीलाई बहुला भनेजस्तै भन्न सक्छन् कतिपयले जो अहिले त्यही व्यवस्थाको पक्षमा बोलिरहेका छन् आफैँ । यो लेख पढेर उतिबेला माल्थसले प्रकृतिले नै सन्तुलन कायम राख्छ पपुलेसन थ्यौरी लेख्दा मान्छेहरु हाँसेका थिए त्यसरी हाँस्न सक्छन् अहिले तर दिन आउने छ यहाँ भनिएका कुराहरु व्यवहारमै लागू हुने जसका लागि माल्थसको जस्तो लामो समय कुर्नु पर्ने छैन ।
कोरोनाको कारणले विश्वव्यापी रुपमा देखाइएको विभिन्न त्रासका साथै विश्वअर्थतन्त्रमा आउने नकारात्मक असरका बारेमा चलाइएको हल्लाहरुका बारेमा अनुद्घाटित तथ्यहरु उद्घाटन गर्ने यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो । यो कोणबाट हालसम्म कसैले पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास सायद सबैले आफू उपर हाँस्न सक्छन् भनेर हुन सक्छ । तर हामीले हाम्रोपनको अर्थतान्त्रिक अवयवहरुप्रति नलजाई गर्व साथ व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।
हालसम्म विश्वमा जुन देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तह बढी रहेको छ त्यो देशलाई खराब अर्थतन्त्र भनिने व्याख्या रहेको छ । त्यसै आधारमा विश्वले नेपाललाई एउटा कारण खराब अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांक अनुसार नेपाल विश्वको ३७ औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो त्यस्तो खराब अर्थतन्त्र अर्थात् छाँया अर्थतन्त्र ठूलो भएको दोस्रो देश हो ।
पूँजीवादी अर्थतान्त्रिक सोँच अनुसार यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र (इनफर्मल इकोनोमी) लाई भूमिगत अर्थतन्त्र (अन्डग्राउन्ड इकोनोमी), कालो अर्थतन्त्र (ब्ल्याक इकोनोमी), खैरो अर्थतन्त्र (ग्रे इकोनोमी) र समग्रमा छाँया अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमि) भन्ने गरिन्छ । तर विश्वले नबुझेको के हो भने यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र होइन व्यवहारिक अर्थतन्त्र (विहेविअरल इकोनोमी) हो । यो व्यवहारिक अर्थतन्त्रलाई हालसम्म संसारमा कसैले व्याख्या गरेन । यो कोणबाट यसको कुनै विश्लेषण गरेन र कुनै पुस्तक लेखेन कि संकटका समयमा यस्तै अर्थतन्त्रले मुलुक र विश्वमा बचाएको हुन्छ ।
बैंकिंग प्रणाली शुरु हुनुपूर्वको अर्थतन्त्रको ढाँचा हो यो । यो अर्थतन्त्रको ढाँचाले नै यसपूर्वका एकै पटक करोडौँ मान्छेहरु मारिने गरी भएका संकट महामारीमा मान्छेहरुलाई बचाएको थियो । यो व्यवहारिक अर्थतन्त्रकै आधारमा कृषकका उत्पादनको नियमित मूल्य निर्धारण गर्न पर्ने, वस्तु विनिमयको आधार तय गर्ने लगायतका मापदण्ड स्थपित गरेको थियो । हाम्रा वेद पुराण मनुस्मृति समेतले यसबारेमा गरेका व्यवस्थबारे पछिल्लो लेखमा उल्लेख गर्नेछु । यसपूर्व पनि राष्ट्रिय दैनिकहरुमा धेरै लेखेको छु । यस्तो व्यवहारिक अर्थतन्त्रलाई हाल बर्तमान विश्वले अनौपचारिक अर्थतन्त्र, छायाँ अर्थतन्त्र भन्न थालेको हो ।
खास गरी करको दायरामा नआएका वा सरकारी रेकर्डमा नभएका अर्थतान्त्रिक गतिविधिहरु सबैलाई अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्र भन्न थालियो । तर सबै सरकारी रेकर्डमा आउने अर्थव्यवहारहरुलाई अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्र भन्न सकिन्न । यो तथ्यलाई अर्थ विश्वलेषक गजेन्द्र बुढाथोकीले आफ्नो पुस्कतक आजको सरल अथशास्त्रमा पनि लेखेका छन् । तर, पूँजीवादी अर्थविश्वको अभिभावक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सबै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई छाया अर्थतन्त्र भनेर परिभाषित गरेको छ । सामान्यतया कर छल्ने मनसायले हुने आर्थिक गतिविधि मात्र “भूमिगत, व्ल्याक, ग्रे वा स्याडो इकोनोमी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, हाम्रो व्यवहारिक अर्थतन्त्रलाई विश्वले अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर हामीलाई खराब अर्थतन्त्र भनेर हियायो ।
हामी वर्षौसम्म पनि बैंकिंंग गतिविधि नभए पनि बाँच्न सक्छौं। अमेरिका एक मिनेट मात्रै पनि कुनै कम्प्युटर र कार्ड सिस्टम फेल भयो भने अर्थात् कम्प्युटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम फेल भयो भने बाँच्न सक्दैन । हामी बैंक नै नभए पनि जीवन चलाउन सक्छौं अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनता र ३५ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बैंकिंग ऋण र बैंकिंग सुविधाको पहुँच बाहिर छन् तर यस्तो कल्पना विश्वमा सायदै गर्न सकिएला । यसरी सामाजिक व्यवहारका हिसाबले बाँचिरहेको समाजलाई खराब अर्थतन्त्र भन्ने ? संकटमा अरु विश्वले जति खराब अर्थतन्त्र भनेका मुलुकहरु छन् तिनै मुलुकहरु कम असरका साथ बाँच्न सक्छन् । अमेरिका यो कारणले नै १०० वर्ष पछाडि धकेलियो भने नेपाल १० १५ वा बढिमा २० वर्षभन्दा पछि धकेलिने छैन । २० वर्ष अघि पनि के नै थियो डेभलपमेन्ट होइन इभोल्भमेन्ट मात्र भइरहेको छ । खास असर चाहिँ कुन वर्गलाई कसरी हुनेछ त्यो तल चर्चा गर्नेछु ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकबाट छापिएका नोट कसरी बैंकिंग च्यानलबाट बाहिर जान्छन् भन्ने २०७५ सालको नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदन सम्झे पुग्छ । त्यस वर्ष असोज मसान्तसम्म निष्कासित नोटको अनुपात ५ खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा त्यो अवधिमा सो रकममध्ये ४ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बैंकिंग च्यानलभन्दा बाहिर पुगेको थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट झिकिएको रकम पुन बैंकमा नफर्कनुको कारण के हो हामीले याद गरेका छौं ? जसले बैंकिंग च्यानल मार्फत रकम प्राप्त गर्दैनन् अर्थात् ज्याला मजदुरी गर्ने वा खुद्रा व्यापार गर्नेलाई हामी मान्छे गन्दैनौं र फ्याट्ट हातमा पनि नपर्ने गरी पैसा फ्याँकिदिन्छौं । बैंकिंग च्यानल मार्फत पारिश्रमिक दिँदैनौं ।
हो, उनीहरुसम्म पुगेको पैसा बैंकिग च्यानलमा पुग्दैन एउटा अर्को कमिशन खोर र घुसखोरको पैसा बैंकिंग च्यानलमा फेरि फर्केर पुग्दैन । हामी कार्ड प्रयोग गर्नेहरुलाई पनि कार्ड मार्फत नै अदृश्य रुपमा भुक्तानी गर्दैनौं, हामीसँग एटिएम कार्ड क्रेडिट कार्ड हातमा भए पनि त्यो देखाउनका लागि मात्र हो । हामीलाई बुथमै पुगेर कार्ड घोटेर नगद निकालेर हातमै खनखनती नगद नगनी चित्त बुझ्दैन । हामी बैंकिंग च्यानलप्रति विश्वास गर्दैनौं, त्यसैले राष्ट्र बैंकबाट निष्काशन भएका रकम हाम्रो हातसम्म आइपुगेपछि फेरि बैंकसम्म पुग्दैनन् । तथ्यांक अनुसार अझै पनि नेपालमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित छन् । त्यसैले नेपालमा व्यवहारिक अर्थतन्त्रले स्थान पाएको छ ।
डा. गणेशराज जोशीको पुस्तक एग्रिकल्चरल इकोनोमी अफ नेपालः डेभलेपमेन्ट च्यालेन्जेज एन्ड अपरट्युनिटिज’ मा पनि नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको अर्को पाटोको विश्लेषण गर्न सकिने गरी केही विषय हेर्न सकिन्छ । उहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक त भन्नुभएको चाहिँ छैन तर पनि कृषि अर्थतन्त्रको अनौपचारिक पाटोको अवसर भेट्टाउने गरी निक्कै व्याख्या गनुभएको छ । संकटका बेला कृषि अर्थतन्त्रको अनौपचारिक पाटो महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री आफू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेपछि जनताका नाममा लेखेको एउटा सानो हाते चिठीको पहिलो वाक्य र अनुच्छेदले मलाई निक्कै प्रभावित गरेको थियो । यो लेख लेख्न शुरु गर्दै गरेको बेला उनको त्यो बारे समाचार आएको थियो ।उनले भनेका छन् हामीलाई थाहा छ, स्थिती सबैभन्दा खराब भएपछि मात्रै राम्रो हुन्छ । त्यो चिठी अहिले बेलायती सरकारले ३ करोड जनतालाई हातहातमै पुर्याउने व्यवस्था गर्न बजेट पनि निकासा गरिसकेको छ ।
वास्तवमा नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र तहसनहस हुने भनेर फैलाइएको हल्लामा यही कुरा सम्झनु जरुरी छ कि स्थिति सबैभन्दा खराब भएपछि मात्रै राम्रो हुन्छ । उनैले लेखेको चिठीमा तर हामीले सही तयारी अपनाइरहेका छौं भन्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । हाम्रो सवालमा पनि स्थिति धेरै खराब भएपछि मात्रै राम्रो हुने निश्चित छ डराउनु जरुरी छैन । तर सही तयारी बर्तमान् शासकहरुबाट हुन सक्दैन किनकि तयारी सधैँ विचारमा निर्भर रहन्छ । विचार र दृष्टिकोण नै खराब भएपछि तयारी पनि राम्रो हुन सक्तैन । तर हुन सक्ला त्यति अनुपातमा राम्रो होस् सबैले सहयोग पनि गर्न सकियोस् किनकि आपतकालीन अवस्था हो ।
नेपालमा हाल रोजगार भएकाहरु मध्ये ९६.२ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । यसको अर्थ भोलि पनि यो कायमै रहने मात्र होइन अब दोहोरो अंकमा बढ्न सक्छ, जसमा सरकारको कुनै पनि चासो र चिन्ता आजका मितिसम्म रहेको छैन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई सरकारले तलब र रोजगारी दिन नपर्ने भएकोले चासो हुने कुरा पनि भएन । गैर कृषि क्षेत्रका रोजगारहरुमा पनि अनौपचारिक रोजगारको संख्या ८६.४ प्रतिशत छ र त्यो राष्ट्रिय गणनामा छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५१.४७ प्रतिशत रहेको अनुमान सरकारी आंकडाहरुमै छ । शोधान्तरण घाटाको अवस्था जनताको र नीजि क्षेत्रको होइन सरकारले गर्ने चाकरी चाप्लुसीका कारण हुने गरेको छ । गत वर्ष शोधनान्तर घाटाको मुख्य कारण एनसेलको नेपाल राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकम ८ अर्ब विदेश लैजान राष्ट्र बैंकले चोरबाटो खोलिदिनु नै थियो । खासमा अहिले ७० प्रतिशतसम्म छायाँ अर्थतन्त्र अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ ।
सरकारले सबै थोक गरिदिनुपर्छ र व्यक्तिहरु राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक सोच र सिद्धान्त केवल रुढ कम्युनिष्ट र पूर्ण समाजवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र हुन्छ । समाजवादी र कम्युनिष्ट नहुने अनि सरकारले वा राज्यले गर्नु पर्छ भन्ने मिल्ने कुरा होइन । ठीकै छ सबै कुरा राज्यले संकटका बेला जिम्मा लिनुपर्छ तर हामीलाई यसो भन्ने अवस्थामा त यही विकृत संसदीय पूजीवादी व्यवस्थाले नै ल्याइपुर्यायो नि होइन र ? विदेशीको दलाल अर्थतन्त्रले पूजीवादको नयाँ रुप विकृत संसदीय व्यवस्था चाहिँ उही राखेर राज्य र सरकारले गर्नु पर्छ भन्ने माग ठीक होइन भन्ने पनि त्यही माग राख्नेहरुले बुझ्नु पर्छ । विचार संसदीय नै राखिरहने नेता, पार्टी तिनका कार्यकर्ताहरुले हाम्रो विचारको युग सकियो भन्ने बुझेर स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अर्थशास्त्री डा. हरि लम्सालले पनि पटक पटक यो बारेमा लेख्नु भएको छ । मैले उहाँलाई धेरै यो वीचमा पढेँ । उहाँले समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा राज्य अन्तगर्तत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राज्यको पकडमा ल्याउनु पर्ने भन्नु भएको छ । बर्तमान संविधान र सरकारले आफूले संविधानमै लेखेरै समाजवादी नीति अनुसार अघि बढ्ने भने पनि नीति कार्यक्रम हेर्दा झनै पुँजीवादी बाटोमा हिँडिरहेको छ । डेढ करोडभन्दा बढी श्रमशक्ति भएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई वास्ता नगरेर, ७० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रलाई महत्व नदिई औपचारिक क्षेत्र जो चेकबाट भुत्तानी लिन्छन् जसको हरेक वर्ष बजेट बढेपिच्छे तलब बढ्छ उनीहरुको मात्र सुरक्षा र समुन्नतिमा यो व्यवस्था केन्द्रित छ । यो वा ऊ सरकार मात्र होइन, यो व्यवस्था नै । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमबजारलाई वास्ता नगर्नु र त्यो ढंगले अगाडि बढ्नु साधारण जनताको वेवास्ता गर्नु हो ।
म एउटा कुरामा सहमत छु कि कम्युनिस्टहरूको पुरानो फर्मुला समाजवाद स्थापनाका लागि पहिले पुँजीवृद्धिलाई अनिवार्य सर्त मानेर गणितीय बाटोबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो पूर्णतया असम्भव छ । कार्ल मार्क्सले भनेजस्तो राष्ट्रिय पूँजी निर्माण पहिला गर्ने कुराले समाजवादतर्फ लैजाँदैन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र विकास अरु देशका लागि मजदुर उत्पादन गरेर हुँदैन, रेमट्यिान्सबाट हुँदैन ।
रेमिट्यान्सका लागि विदेश जानेहरुको खेतबारी र नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति भूमिपतिहरुको भूमि बाँझै राखेर हुँदैन ।
हाम्रो संविधानमै भनिएको समाजवादका लागि यान्त्रिक वा गणितीय मोडेलभन्दा हाम्रो यथार्थ सामाजिक अवस्थितिसँग मेल खाने रणनीति जरुरी छ । आमश्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक क्रियाकलापमा स्वामित्व ग्रहण गराउने अभियान नै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको बाटो हो ।
यद्यपि नेपालको पहिलो आर्थिक गणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार पनि आंकडा त्यही नै देखिन्छ । देशभर ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा मा रहेकोमा तीमध्ये ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ वटा प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् ।
ती मध्ये ३५ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्रै बैंकिंग कर्जाको पहुँचमा छन् । यसको अर्थ त्यो संख्या अनौपचारिक रुपमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्दै व्यवहारिक रुपमै आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील छ जसलाई बैंकको कुनै चासो छैन । यसले समेत यही देखाउँछ कि दर्ता भएरै पनि बैंकिंग कार्य व्यवहार नभएर पनि नेपालमा ३५ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु चलिरहेका छन् । यसैले बैंकहरु चलेनन् भने एटिएम आदि कार्डहरु चलेनन् भने सारा बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा केही सोकल्ड एलिटहरुको मात्र कुरा हो ।
आर्थिक गणना बमोजिम ७० प्रतिशत पुरुष व्यवस्थापक देखिन्छन् । बाँकी ३० मध्ये पनि झण्डै ५० प्रतिशत महिलाको नाममा मात्र हुनसक्छन् । त्यसमध्ये ३० देखि ४० वर्ष भित्रका व्यवस्थापकको संख्या झण्डै ७५ प्रतिशत छ । यो ७५ प्रतिशत युवा समूह जोखिम मोलेर जुनसुकै बेला पेशाको प्रकृति वा समूह परिवर्तन गरेर देशको लागि हाड घोट्न पनि तयार रहन्छ त्यसैले धेरै गम्भीर अवस्था मोलेर पनि देशका लागि सधैँ राम्रो बाटो निस्कन्छ भने तयार रहन्छ ।
मुख्य संकट दिनदिनै ज्याला मजदुरी गर्ने तिनै असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुले सामना गर्नु परेको छ। उनीहरुलाई विहान–बेलुकी छाक टार्ने समस्याले गाँज्न थालिसकेको छ । सरकारले उनीहरुका बारेमा सर्वप्रथम आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ तर त्यसैको निहुँमा पुँजीपति वर्गलाई चाहिँ हरेक बजेट आएपिच्छे सर्दोबन्दो मिलाउने अनि मजदुरी गर्ने र किसानको हालत झन् हरेक वर्ष गएगुज्रेको हुने व्यवस्था टिकाइ राख्ने षडयन्त्रलाई भने कदापि मान्न सकिन्न ।
अहिले हरेक दिन आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा दैनिक करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने गरेको सरकार र सरकारी विश्लेषकहरुले गरिरहेको मिडियामा आइरहेका छन् । त्यसो हो भने यसपूर्व हरेक दिन आथिर्क गतिविधि ठप्प नहुँदाको प्रत्येक दिनको नौ अर्ब खोई ? हिसाब मिल्छ हाम्रो राष्ट्रिय आय र बजेटसँग त्यो हिसाबको रु हो, त्यो नदेखिनु पनि भित्रभित्रै त्यो नौ अर्बको छेलोखेलो हुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण हो । विदेशीहरुले अविकसित देशहरुका लागि यो समस्यापूर्ण भएको बताउँछन् विकसित देश भनेर सूचिकृत गर्ने सिद्धान्त औधोगिकीकरणका आधारमा गरिने हो ।
जुन देशमा बढी औधोगिकीकरण भएको त्यही देशलाई बढी विकसित मुलुकको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । ती विकसित भनिएका देशका औधोगिकीकरण कारण नै ओजोन तह विनास भएको छ । त्यसैले बढी रोग व्याधी फैलिएको छ । त्यसैले बढी कार्बनमोनोक्साइड उत्सर्जन गर्ने देशले साना मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु पनि छन् किनकि विश्वमा बर्षेनी त्यस्ता देशका कारण फैलिएको वायु प्रदुषणका कारण ७० लाख मानिस मर्ने तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै राखेको छ ।
रेमिट्यान्स घटेपछि सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ त्यो सही हो तर यसको जम्मा असर कहाँ कहाँ पर्छ पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ । पहिलो असर विदेशीसँग अन्य फाइदा लिएर नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट एक विदेशी पाइलटलाई मासिक २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब दिएर उपमहाप्रबन्धक बराबरको हैसियतमा नियुक्ति दिनेहरुलाई पर्छ । निगम व्यवस्थापनले इटालीका ६६ वर्षीय ग्याब्रिएल एसेन्जो गेब लाई त्यसरी नियुक्त गरेको सबैलाई थाहै होला । नेपाल बायु सेवा निगमका अन्य पाइलटले महिनाभरि जहाज उडाएर १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् । निगमले न्युजिल्यान्डका पेनिएटा माएभालाई मासिक १८ लाख रुपैयाँ तलब दिएर राखेको पनि सबैलाई थाहै होला ।
अहिलेसम्म अमेरिकाका ३२२ उद्योगले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् तिनै कम्पनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो । अमेरिकाका सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा छ, अमेरिकीको आकर्षण स्वफ्टवयरमा देखिन्छ। सेवा क्षेत्रमा १४८ उद्योगको दुई अर्ब ६९ करोड ७० लाख रहेको छ जबकि सेवा क्षेत्रमा विदेशीलाई अनुमति नदिइनु पर्ने हो । पर्यटन क्षेत्रमा ८० उद्योगको एक अर्ब दुई करोड १० लाख लगानी छ पर्यटन संस्कृतिसँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा विदेशी लगानी धेरै देशले अस्वीकार गर्छन् । नेपालमा पहिला अस्वीकार गर्ने व्यवस्था थियो पछि विदेशीको इच्छा बमोजिम भयो । कोरोनाको आर्थिक धक्का उनीहरुका लागि हुने हो खासमा ।
नेपालमा केही फरक पर्दैन, अमेरिका अब १०० पछाडि धकेलियो भने हामी बढीभन्दा बढी २० वर्ष जति मात्र पछि धकेलिन्छौं । आजभन्दा २० वर्ष अघि र अहिले कति नै परिवर्तन भएको र नेपालमा क्रमिक रुपमा हुने विकास बाहेक मानव निर्मिति विकास खासै भएकै छैन । त्यसैले अमेरिका र ऊ जस्ता देश १०० वर्षपछि धकेलिने गरी कोरोनाको आर्थिक असर भए पनि नेपाल यही अनौपचारिक आर्थिक व्यवहार पद्धतिकै कारण उही अवस्थामा रहने छ । अब हामीले यसको असर अति नै बढी भयो भने नेपालको भूमिको राष्ट्रियकरण गरेर वा पुनर्वितरण गरेर गरेर यसै वीचमा सामूहिक खेती अन्य उत्पादन विश्वमा निर्यात गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । हामीलाई तत्कालका लागि विश्वले भनेको छायाँ अर्थतन्त्र भनेको हाम्रो व्यवहारिक अर्थतन्त्रले नै बचाउने छ ।
अहिले पनि त ६५ प्रतिशत जनतालाई र ३५ प्रतिशत सामान्य मान्छेका घरेलु लगायत उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले वा बैंकिंग क्षेत्रले आफ्नो कार्यालय भित्रै पस्न दिएको छैन भने त्यो मुठ्ठीभरहरुका लागि मात्र खुलेका बैंकहरुको आशा गर्ने कि हाम्रो बैंक नभए पनि चलि आएको व्यवहारिक सामाजिक अर्थतन्त्रको रुपले नै बचाउँछ हामीलाई ? मलेसियामा त ७।८ वटा मात्र वाणिज्य बैंकले काम गर्न सकेका छन् भने नेपालमा २७।२८ वाणिज्य बैंक मात्रै किन चाहियो ? तर यसको निहुँ कमिशन, घुस र आपराधिक रुपमा रकम कमाउनेहरुलाई बैंकिंग च्यानलभन्दा एक सुता पनि बाहिर उम्कन दिनुुहुन्न । १००० र ५०० को नोट बन्द गर्नुपर्छ । एक व्यक्ति एक एकाउन्ट सिस्टम लागू गर्नुपर्छ ।
