काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोविड १९) नियन्त्रणका लागि निजी अस्पतालहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला निजी अस्पतालहरु ढोका बन्द गरेको बसेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले राज्यले अत्यावश्यक सेवाका लागि बनाएको नियम, कानुन निजी अस्पतालहरूले पनि अक्षरस पालना गर्नुपर्ने भन्दै लागेको खर्च सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी भए पनि निजी अस्पतालहरूले आइसोलेशन वार्ड लगायतका सेवा सुचारु गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष राजु सर्वोच्चले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको, प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत जीवनको हक हुने भन्दै आम नागरिकलाई स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको समेत जिम्मेवारी भएकोले कुनै पनि बहानामा उनीहरु कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश दिएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवामा संलग्नहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको यथोचित प्रवन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा माग गरिएको आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश जारी हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारलाई समेत छफफलमा बोलाइ निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त भएको भनी चैत्र २३ गतेको लागि छलफलको पेशी तोकिएको खड्काले बताए ।
साथै, रिटमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएकाबाहेक अन्य फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र हिरासतमा रहेका आरोपीहरूलाई जमानीमा छाड्न, कोरोनाबाट संक्रमितहरूलाई घरबाट नै सुरक्षित रूपमा आइसोलेशनसम्म पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समेत सरकारका नाममा आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष राजु खड्का, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, सर्वोच्च बारका सहसचिव पूर्णिमा रिमाल, कोषाध्यक्ष सरोजकृष्ण घिमिरे, सदस्य पुष्पराज पौडेल तथा अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण लगायतले बहस गरेका थिए ।
