काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेअनुसारको विपन्न वर्ग तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई तत्काल राहत वितरण अर्थ मन्त्रालयले बुधबार बल्ल मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले गएको आइतबार राहतको घोषणा गरे पनि मन्त्रालयले जारी गरेको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा विपन्नहरुलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्वन्धी मापदण्ड २०६७ ल्याएको हो ।
यो मापदण्ड सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लागू गरेको लकडाउनको अवधिसम्म मात्रै कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । अर्को समय थप भएन भने लकडाउनको अवधि यही आउँदो चैत २५ गते राति सकिने छ । सरकारको सुस्त कार्यशैली हेर्दा उसले घोषणा गरेको राहत प्याकेज लक्षित वर्गले नपाईकनै मापदण्ड निष्क्रिय हुने देखिएको छ ।
विपन्न वर्ग तथा दैनिक ज्याला गरेर जीवन गुमाउनेको संख्या करिव १६ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिए पनि यसको यकिन विवरण सरकारसँग छैन् । भएका केही विवरण पनि अद्यावधिक छ्रैन् । लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई भोगेका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरु वडाहरुमार्फत राहत वितरण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राहत पाउनेहरुलाई परिभाषित गरे पनि कार्यशैली ढिलो हुँदा लक्षित वर्गले लकडाउनेको पीडा भोग्ने क्रम बढ्दै गएको छ । स्वीकृत मापदण्ड अनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार र मजदुरलाई परिभाषित गरिएको छ भने असहायका रुपमा कसैको लालनपालनमा नरही, आवासविहीन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धारुममा बस्ने मानिसलाई तोकिएको छ ।
राहत पाउने कोटामा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमिक, पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, सवारी साधन बाटोमा अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति, ट्रक, टिपर, भ्यानमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतमा दैनिक ज्याला लिनेगरी काम गर्ने कृषक, मजदुर र आफ्नो नातेदारबाहेक व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाइ, शिशु, तथा जेष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्ति, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर र निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्परलगायतका मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने मजदुर, अन्य व्यक्तिको मालबाहक सवारी तथा डेलिभरी भ्यान चलाउने चालक र सहचालक, दैनिक ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने चालक, रिक्सा वा ठेला चलाउने चालक, सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री र मजदुर, अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ, गलैँचा बुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर छन् ।
उनीहरुलाई प्रतिपरिवारका दरले राहत वितरण गरिने छ । जसअनुसार चामक ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई प्याकेट, खाने तेल दुई लिटर र चिनी दुई किलो गरी राहत बाँडिने भएको छ । स्थानीय तहले तीन दिनभित्र अभिलेख टुंग्याएर राहत वितरण सुरु गर्नुपर्ने भनिएको छ । वडाले अभिलेख राख्दा भने एक परिवारलाई एक एकाई मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक परिवारमा दुई जना मात्र भएमा राहत सामग्रीको आधार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा भने पूरै राहत पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
मापण्दडमा व्यवस्था भएबमोजिमको परिभाषामा पर्ने कुनै व्यक्तिको वैकल्पिक आयस्रोत भएमा राहत पाइने नदिइने जनाइएको छ । एक परिवारमा एक मात्र सदस्यले राहत दिइने छ भने त्यसरी दिइएको राहतको वितरण वडाले स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्नेछ ।
