काठमाडौं । नोबेल कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारले सात राष्ट्रिय र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुनेबाट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमण रोक्न, लकडाउनका कारणबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, श्रमिक तथा निम्न वर्गीयको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीलाई निजहरुको उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले गत आइतबार गरेको विभिन्न निर्णयको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसहितका ९ बुँदे निर्णय र उपनिर्णय अर्थ मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग जुध्न, लकडाउनका बेलामा आर्थिक र व्यवस्थापन गर्न तीनओटै तहको सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म करिब डेढ अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको जानकारी दिएको छ ।
कोभिड–१९ रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, सेनिटाइजर, पन्जा, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तारसमेतका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट ८५ करोड रुपियाँ बजेट रकमान्तर गर्न स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेबमोजिम ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा पनि ५० करोड रुपियाँ बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।
प्रवक्ता खत्रीका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनमध्ये बचत हुने बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तरमार्फत हुने रकम प्रयोग गरिनेछ ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट लागत सहभागितामार्फत योगदान हुने रकमबाट पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम पनि यही प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम पनि कोभिड–१९ कै लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका नियमनकारी निकाय एवं अन्य निकायका कोषहरुमा रहेको रकम, सार्वजनिक संस्थानहरुले आफ्नै स्रोतबाट बेहोरिने रकम पनि यसमा प्रयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विभिन्न दातृ निकायले दिन लागको करिब २४ अर्बको वैदेशिक ऋण पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको सरकारले कोभिड –१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सोको कारणबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न वार्ता र सम्झौता प्रक्रिया अगाडि वढाउन अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट ।
