काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचनापछि ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ कारण देखाएर सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सम्झौता रद्द गर्यो । नियमितरुपमा अघि बढेको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर ‘विषम परिस्थिति’ देखाई सोझै सम्झौता गरेको सरकारले सप्लायर्स कम्पनीको टाउकोमा दोष थोपरेर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । तर सम्झौताका दौरान आफूले गरेको गलत क्रियाकलाप र राज्यकोषमा नोक्सानी पर्ने काम–कारबाहीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सम्झौता रद्द गरेकै भरमा उन्मुक्ति नदिने हो भने यो विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने र छानबिन गर्ने बाटो बाँकी छ । कुनै अनुभव र पृष्ठभूमि नभएको र अन्य क्षेत्रमा काम गरेको कम्पनीसँग आधार र औचित्यबिनै सम्झौता गरेका स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव पेस गर्ने १९ कम्पनीको सूचीमा (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल–ओबीसीआई) थिएन ।
चीनबाट हङकङ, दक्षिण कोरिया हुँदै अन्य मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही मेडिकल सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । त्यसमा १९ वटा सप्लायर्सहरूले भाग लिएका थिए । ‘लकडाउन’ को एक दुई दिनअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँग खरिदबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार विभागका अधिकारीहरूले सकेसम्म छिटो सामान आपूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै खरिद सम्झौताको तयारी गर्न संकेत दिएका थिए । ‘तपाईंहरू जो–जसले जुन आईटम सस्तोमा दिने भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग सामान लिनुपर्ने जस्तो छ,’ विभागका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसका लागि मुचुल्का गर्ने वा त्यस्तै केही गर्नुपर्ला भन्नुभएको थियो, एकाएक त्यो टेन्डर रद्द भएछ ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा माघ २५ गते नै विभिन्न सप्लायर्सहरूसँग खरिदको विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे । उनले छलफलमा सहभागी भएकाहरूबाट कुनै पनि प्रस्ताव पेस नभएको दाबी गर्दै भने, ‘हामीले फागुनको २३ गते खरिद प्रक्रियाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका थियौं । त्यतिबेला सम्ममा विश्वभर नै कोरोनाले महामारीको रूप लिइसकेको थियो । त्यसैले हाम्रो देशमा फैलिएको खण्डमा कति सामग्री चाहिन्छ भन्ने आंकलन गरेर फागुन ३० गते बोलपत्र आह्वान गरियो ।’
उनले यसरी सात दिनको म्याद राखेर गरिएको बोलपत्र आह्वानमा १९ जनाको प्रस्ताव आएको बताए । ‘१९ वटा सप्लायर्सको प्रस्ताव आएपछि सबैजनासँग छलफल गर्दा सबैले छिट्टै सामान दिन नसक्ने बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई तीन दिन दिन्छौं, सामान जहाँ भए पनि एक प्लेन जम्मा गर्नुस्, हामी प्लेन नै पठाइदिन्छौं पनि भन्यौं तर उहाँहरूले सक्नुभएन ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षा सामग्रीलगायतका उपकरण अभावले बिरामीको जाँच गर्न मुस्किल हुने अवस्था आएपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ गते बसेको १२ औं बैठकले २४ घण्टाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नू भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अर्को खरिद प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए ।
दुई साताअघिको मंगलबार (चैत १० गते)देखि मुलुकभर लकडाउनको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने काम ‘कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ले गर्न थाल्यो । स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि समितिले नै छिटोछरितो रुपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गर्यो । अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकाल्यो ।
त्यही सूचनाअनुसार चैत १३ गते डाकिएको बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार लकडाउनपछिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरू कडा रुपमा प्रस्तुत भए । उनीहरूले कसले के उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, तीन घण्टाभित्र विवरण दिनु भनेपछि व्यावसायीहरू हच्किएका थिए ।
विभागको टेन्डर रद्द भएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपाली गोदामका स्टक सामान घटिरहेका थिए । ‘त्यत्तिका दिन कटिसकेको अवस्थामा चीनको बजार आंकलन गरेर तत्काल जवाफ दिनसक्ने अवस्थै थिएन,’ ती व्यवसायीले भने । करिब ३५ जना व्यवसायी सहभागी बैठकबाट छलफल नटुंगिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘पछि तपाईंहरूलाई खबर गर्छौं’ भनेर जवाफ दिए । अनि रातारात ओम्नी समूहसँग खरिदको सम्झौता गरे । मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘तीन घण्टा भनेर व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउने अनि अर्कोतिर आफूहरूले तयार पारेको कम्पनीले खरिद गरेको सामान रातारातको निर्णयबाट किन्ने काम भयो ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
