काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद प्रक्रिया सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री सरकारी स्तर (जिटुजी) र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको स्पष्ट पारेको छ ।
विपद्को समय भएकाले विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबमोजिम नै उक्त व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले जानकारी दिए । उनले भने, “विपद्कालीन अवस्था भएको र प्रक्रियागत हिसाबले निजी क्षेत्रले खरिद गरेको सामान अपुग भएको हुँदा सरकार–सरकारबीच र निजी क्षेत्र दुवै प्रक्रियाबाट सामान खरिद प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाने विषयमा आजको बैठकबाट स्पष्ट गरिएको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, प्रत्यक्ष सेवामा खटिने राष्ट्रसेवकको बीमालगायतका सुविधाका विषयलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले क्वारेन्टाइन र राहत वितरणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारका लागि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि अहिले निर्धारण गरिएका र प्रयोग भइरहेका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डको विश्लेषणपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । कतिपय स्थानीय तहले पालना नगरेको तथा अवज्ञा गरेको देखिएकाले न्यूनतम स्तरको मापदण्ड कायम गरी जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सरकारले क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरुप अनुकूलन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
केही क्वारेन्टाइनमा बढी नै भद्रगोल देखिएको अवस्था रिपोर्टिङमा आएपछि सरकारले त्यसो हुन नदिने, क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिको भौतिक सीमा कायम गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहले अवज्ञा गरेको, पालना गर्न नसकेको वा नगरेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी समितिले न्यूनतम कुराको पालनालाई अनिवार्य गर्न र बर्खिलाप कसैबाट हुन नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राहत वितरणका सम्बन्धमा ठूलो सङ्ख्यामा समूहबद्ध भएर जाँदा सङ्क्रमणको जोखिम हुने भएकाले सङ्ख्या निश्चित गर्ने र राहत वितरणका टोलीको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । समितिले बिरामीलाई उद्धारका लागि खटिएको नेपाली सेनासहितको सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले समन्वयमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले चौध दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको स्वाबसहितको स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको सम्भावना नरहेको सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यहाँबाट बाहिर जान अनुमति दिने विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्न÷गराउन लगाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यदि कुनै बिरामीमा शङ्का र लक्षण देखिएमा उहाँहरुलाई आइसोलेशनमा राख्ने तथा यो कार्य मुलुकभरका सबै क्वारेन्टाइनमा एकै किसिमको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई बीमा र उचित प्रोत्साहन उपलब्ध गराएर कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सचिव विडारीले बताउनुभयो । मुलुकमा हाल ५० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य सेविका छन् । उहाँहरुको परिचालन विभिन्न स्थानीय तहमा हुनेछ ।
