काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट मनोनीत भई अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडा ०७५।७६ को आफ्नो बजेटमा सांसद र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम खारेज गर्ने सोचमा थिए । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी बजेट आउनुअघि राजनीतिक तहमा खतिवडाले आफ्नो योजना सुनाउँदा राष्ट्रिय र प्रतिनिधि दुवै सभाका सांसदले ‘कार्यक्रम खारेज गरे, बजेट पास’ नगर्ने चेतावनी दिए ।
यससँगै अर्थमन्त्री भर्सेज सांसदबीचि लामै जुहारी चल्यो । नेकपाका दुवै अध्यक्षले अर्थमन्त्रीलाई ‘सांसदसँग सम्बन्धित बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु’ भन्दै सबैलाई वादप्रतिवादको शृंखला नचलाउन निर्देशन दिए । खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको कार्यक्रम खारेज गरी निर्वाचन क्षेत्रका नामको ३ करोड बजेटलाई ४ करोड पुर्याए ।
बजेट ल्याएको दोस्रो दिन ०७५ जेठ १६ गते बाध्यतामा परेर सांसदसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपरेको सञ्चारकर्मीलाई सुनाए । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारस्तै भयो,’ उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘संसद्बाहिर यो दिनै हुँदैन भन्ने थियो, संसद्भित्र राजनीतिक सहमतिमा नभई हुँदैन भन्ने थियो । म दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधि भएँ । बीचको बाटो रोजेँ ।’ अर्थात् ‘आफू ट्र्यापमा परेर’ एउटा कार्यक्रम खारेज र अर्कोलाई निरन्तरता दिएको भन्ने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
सरकार सम्बद्ध निकायमा हुँदा होस् वा बाहिर विरोध गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको परिस्थितिपछि यो कार्यक्रम तत्काल निलम्बन गर्लान् भन्ने अनुमान कतिपय अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणको स्रोतको व्यवस्थापनमा केही क्षेत्रको बजेट कटौती गरिसके पनि सांसदहरुको तजबिजीमा खर्च हुने विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट कटौती तथा निलम्बनमा भने आश्चर्यजनक मौनता देखाइरहेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
