काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले क्षति पुर्याएको नीजि क्षेत्रलाई आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बुधबार आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको ‘कोरोनाको महामारीबाट निजी क्षेत्रमा प्रभाव र आगामी कदमहरु’ विषयमा भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई परेको क्षतिको आँकलन गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार राहत प्याकेज ल्याओस ।’ राणाले अहिले हरेक क्षेत्रलाई असर परेको र सो असर सरकारलाई पनि परेको भन्दै सरकारले क्षमता अनुसारको राहत ल्याउन माग गरेकी हुन् ।
यदि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था नगर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पूर्णरुपमा शिथिल बन्ने भन्दै उनले क्षेत्रगतरुपमा क्षतिको विवरण हेरेर प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई खासै राहत नल्याएको राणाको भनाई छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई कामदारलाई कसरी तलब दिने ? ब्याज तिर्ने ? विषय अप्ठेरो भएको उनले बताइन् । ब्याज तिर्ने समय राष्ट्र बैंकले असारसम्म सारेको स्मरण गर्दै उनले खासगरी रुग्ण उद्योगहरु निकै शिथिल भएको बताइन् ।
यस्ता क्षेत्रहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? भनेर सरकारले राहत दिनुपर्ने राणाको भनाई थियो । सरकारसँग राहत माग्ने मात्रै होइन, कारोरोनासँग लड्न निजी क्षेत्र एक भएर लागेको उनको भनाई थियो । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शलगायत संस्थासम्वद्ध उद्योगी व्यवसायी मिलेर अगाडी बढेको उनले बताइन् ।
अध्यक्ष राणाले अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले नाफाको मतलब नगरेर कसरी मानव जीवनलाई बचाउन सकिन्छ ? भनेर लागि परको बताइन् । अहिले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको सहज आपूर्ति निजी क्षेत्रकै कारण भएको भन्दै उनले हरेक गाउँ गाउँका जनता र शहरका सबै जनतामा खाद्यान्न र औषधिजन्न सामानहरु निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा संभव भएको दावी गरिन् ।
साथै व्यवसायिक क्षेत्रबाट अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले बनाएको कोरोना रोकथाम कोषमा पनि रकम जम्मा गरेको राणाको भनाई छ । उनले आफ्नो नोक्सानलाई एकातिर राखेर मुलुकका लागि व्यवसायीले काम गरिरहेको बताइन् ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेकाले यसलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि सरकार र सरोकारवालाहरुसँग आफूहरुले छलफल गरिरहेको भन्दै राणाले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहोस भन्ने उद्देश्यले उद्योग तथा वाािणज्य लगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गरी काम गरिरहेको बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको क्षतिलाई राहत दिन सरकारले ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइएको उनले बताए ।
अहिलेको विषम अवस्थामा बैंकको ब्याजलाई कम्तिमा पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने भन्दै मोरले यसले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न थोरै भए पनि सहयोग हुने बताए । राहत दिने काम सरकारले मात्रै होइन, आफनो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पनि पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मोरले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि केही न केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ अहिलेको संकटकालिन अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउने ? र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि कसरी पूरा गर्ने ? भनेर सोच्नुपर्ने भन्दै उनले सहज आपूर्तिका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु खोल्नुपर्ने अवस्था भए पनि एकातिर कच्चा पदार्थको अभाव अर्कातिर कामदारहरु आउन नमान्ने भएकाले समस्या भएको बताए ।
कामदारहरु स्वतस्फूर्त रुपमा काममा आउनुपर्ने मोरले बताए । उनले कामदारको स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेजारी कम्पनीले लिने भन्दै उनले अत्यावश्यक उद्योगहरु चलाउन आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए । अध्यक्ष मोरले बजारमा खाद्यान्नको अहिले अभाव नभएको समेत बताए । उनले नाकाबन्दीले नेपालीलाई धेरै कुरा सिकाएको भन्दै संकट टार्ने विकल्प पनि नेपालीसँग भएको बताए ।
त्यसैगरी, मोरले संकटको यस घडीमा आफूहरु पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहतका काममा जुटेको बताए । अहिले १०।१२ केजीका खाद्यान्नका प्याकेट बनाएर परिसंघले सातै प्रदेशमा पठाएको र सरकारलाई पनि ७५ हजार मास्क तथा पीपीई वितरण गरेको सुनाए । नेपालका उद्योग क्षेत्रमा कत्तिको असर गरेको छ ? भन्ने विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको मोरले जानकारी दिए ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाक्ष्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । तर तत्काल आर्थिक पाटोलाई छोडेर रोगबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ ? भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहनुपर्ने उनले बताए ।
मल्लले खास गरी सरकारले कृषि र औषधिजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका प्याकेज ल्याउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले कमाउने धन्दा मात्रै नभई सेवा गर्ने हिसावले पनि काम गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक पाटोको कुरामा कसरी माथि उकास्न सकिन्छ ? भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्ने मल्लको भनाई थियो ।
