काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व विज्ञ सल्लाहकार डा. खिमलाल देवकोटाले १५औँ आवधिक योजना पुनरावलोकन जरुरी रहेको औँल्याएका छन् ।
कारोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेकोले १५औँ योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने उनको ठहर छ । आयोगका पूर्व विज्ञ सल्लाहकार देवकोटाले १५औँ आवधिक योजनामा सुधारमात्र होइन, अब फरक ढंगले सोच्नु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रया जनाएका छन् ।
देवकोटाले फेसबुकमा जनाएको प्रतिक्रिया यस्तो छः
राष्ट्रिय योजना आयोगको गत फागुण महिनामा भएको पूर्ण वैठकले १५औँ आवधिक योजनाको पूर्ण दस्तावेज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्वीकृत दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर वदलिदो परिस्थितिका कारण त्यो दस्तावेज सार्वजनिक गरेतपानि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
कोरोना भाईरसका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको र पार्दै गरेको छ । १५ औँ आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आव ०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण हालै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । योजनामा ८.५ प्रतिशत उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हुने कमीले समग्र कुल लगानी, वचत, ऋण प्रवाह, स्रोत परिचालन लगायतमा असर गर्दछ । कोरोनाका कारण मुलुकको सबै आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव देखापरिसकेको छ ।
विकास निर्माण लगायतका काममा ठप्प हुँदा कुल खर्च, राजश्व संकलन, आयत निर्यात लगायतका क्षेत्रमा भारी कमी आएको छ । कोरोनाका कारण तीन तहकै सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु सवै प्रभावित भएका छन् । सारा स्रोत साधन र संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । १५ औँ योजना अवधीमा करिव रु १०० खर्ब लगानी हुने अनुमानमा निजी क्षेत्रबाट करिव ५६ प्रतिशत, सहकारीबाट करिव ५ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको छ । अहिले निजी र सहकारी क्षेत्रले सरकारसंग हारगुहार गरेको अवस्था छ । फेरि सरकारले वैदेशिक सहायता खाजेको छ ।
यस्तो अवस्थामा १५ औँ आवधिक योजनाले परिलक्षित लिएका दीर्घकालीन तथा विषयगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरु, लगानी खाका, नतिजा सूचक आदि सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै वस्तुगत स्थितीको आँकलन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको दस्तावेजलाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि युद्धस्तरमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । यदि पुनरावलोकन गर्न असम्भ देखिएमा एक वर्ष प्लान होलीडेका रुपमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा दुईपटक प्लान होलीडे रहेको अवस्था पनि छ ।
यथास्थितिमा अब कुनै पनि सरकारका आवधिक योजनाले काम गर्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफनो योजना सुधार मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु सुधारका लागि पनि स्पस्ट मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ ।
