‘लकडाउन’ले विद्युत महशुल संकलन नहुँदा विद्युत प्राधिकरण तरलता संकटमा

,   ६ बैशाख २०७७, शनिबार, ०२:२१ pm   
Nepal Electricity Authority

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले लागू गरेको ‘लकडाउन’का कारण विद्युत महशुल नगन्य मात्रै संकलन हुँदा विद्युत प्राधिकरण गम्भीर तरलता संकटमा पार्न लागेको छ ।

फागुनसम्म संकलित नगद रकमबाट प्राधिकरणले कर्मचारीको तलव भत्ता, मर्मत, निजी उर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने रकम, भारतबाट आयात भइरहेको विद्युतको महशुल भुक्तानी गरे पनि अबको लागि भने नगद प्रवाहको समस्या हुने भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले आफूहरु तरलता समस्यामा पर्न लागेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘समस्या नआओस भनेर हामीहरुले अनलाइन र बैंकमार्फत पनि महशुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छौं । यी पनि प्राधिकरणका महशुल काउन्टर नै हुन् ।

aecc

मिटर रिडिङ नभए पनि अहिलेलाई फागुन महिनाकै आधारमा ग्राहस्थ ग्राहकहरुले महशुल तिर्नसक्ने र उद्योगहरुको भने सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुले मिटर रिडिङ गरिरहेको भन्दै प्राधिकरणले एक लाख रुपियाँसम्म महशुल अनलाइनमार्फत र सो भन्दा बढि रकम सम्वन्धित वितरण केन्द्रसँग सम्पर्क गरी बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर महशुल संकलन दर अत्यन्त न्यून मात्रै रहेको छ । मासिक छ अर्ब रुपियाँ महशुल संकलन हुनुपर्नेमा गएको महिनामा जम्मा १५ करोड रुपियाँ मात्रै संकलन भएको छ । ‘अहिले उद्योगधन्दा निकै कम सञ्चालन भएकाले खपत कम भएको आधारमा पनि साढे चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढि महशुल संकलन हुनुपर्ने थियो’, प्राधिकरणको लेखा शाखाका उपकार्यकारी निर्देशक लेखgfy कोइराला भन्छन– अहिले जति महशुल संकलन भइरहेको छ, त्यो साह्रै न्यून हो ।

प्राधिकरणमा कर्मचारीको तलव भत्ता र मर्मतमा मात्रै मासिक सबा अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । विद्युत खरिदवापत निजी उर्जा उत्पादकहरुलाई मासिक करिव डेढ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । तरलताकै समस्याका कारण गएको महिनामा निजी उत्पादकहरुलाई दुई किस्तामा एक महिनाको रकम भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरेवापत भारतलाई मासिक करिव ७५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम हरेक हप्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने र रोक्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले झण्डै १० अर्ब नाफा आर्जन गरेकोले बचत भएको पैसाले गएको महिनाको खर्च चले पनि अब चाँडै लकडाउन अन्त्य भएन र महशुल संकलन नियमित हुन नसकेमा प्राधिकरण ठूलै समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले नाफा देखाएको रकममध्ये ट्रंक लाइनको विवादित महशुल पनि भएकाले उक्त रकम अशुल उपर हुने कुरामा अन्योलता रहेको छ ।

समस्या आउन नलिन कि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने वा बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै प्राधिकरणले त्यसतर्फ कुनै पहल अहिलेसम्म नभएको जनाएको छ । प्राधिकरणभित्र रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र अवकाश कोषबाट सापटी लिएर समस्या टार्ने अवस्था पनि प्राधिकरणसँग छैन् । कर्मचारीको तलव भत्ता रोक्न बिद्रोह हुने र अन्य पार्टीहरुको भुक्तानीरुपमा पनि तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्राधिकरण व्यवस्थापन समस्याको पर्न लागेको हो ।