काठमाडौँ । लकडाउनको समयमा समेत संसदीय समिति अर्थात् मिनी संसद् सक्रिय हुन थालेको छ । जनताका प्रतिनिधिका हैसियतले सरकारले गरेका काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने र केही कमजोरी भए सच्याउने तथा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने दायित्वका साथ समिति सक्रिय भएका हुन् ।
यसैक्रममा सङ्घीय संसद् मातहतका दुई समितिको बैठक आइतबार बस्यो । नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले लकडाउनको समयमा श्रमिक, मजदूर, विदेशमा रोजगारीमा रहेकाको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नागरिकलाई सहज रुपमा जीवनयापन गराउने वातावरण बनाउन र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तै सङ्घीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले कोरोनाको कहरविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरु तथा अन्य पक्षसँग लिएको सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
समितिले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रोकिएर बसेका नेपालीलाई सुरक्षित तवरले नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । लकडाउनका बेला हुने कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि रोक्न, स्थानीय स्तरमा उत्पादित फलफूल तथा खाद्यान्नको खरीद बिक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विषम अवस्थामा दैनिक गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई समानुपातिक आधारमा राहत वितरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको यसअघि नै जानकारी दिएका थिए ।
