काठमाडौं । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ऋण सहायता मागेको छ। राहतका लागि डेढ खर्ब रुपियाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यसमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ३० अर्ब ६४ करोड रुपियाँ) एडीबीसँग मागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको दबाब भएपछि एडीबीसँग सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। चैत १६ मा सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको लागत एक खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको थियो। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो।
स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न घोषणा गरिएको राहत प्याकेजका लागि एडीबीको सहायता लिने भएको हो। लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने अवस्थामा राजस्व गुम्ने खतरा टार्न एडीबीको सहयोग उपयोगी हुने बताइएको छ। एडीबीसँग कोभिड सम्बोधन खर्च सहयोग (केयर्स) कार्यक्रमअन्तर्गत यो सहायता मागिएको छ। यो एडीबीको काउन्टरसाइक्लिकल सपोर्ट फ्यासिलिटीअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित मुख्य तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यसमा स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र छन्। २३ मार्चमा ५ करोड डलर फास्ट ट्रयाक बजेटरी सहायता स्वरुपमा एडीबीले स्वीकृत गरिसकेको छ।
राहत प्याकेजमा ६४ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागत पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक क्षेत्रमा ६१ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ। मुख्यतः साना किसानलाई अनुदान र साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको छ। यसमा ५० प्रतिशत महिला सहभागी गराउने योजना छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
