कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाईदिएको छ भने मानव सभ्यतामाथी ठूलै चुनौती निम्त्याएको छ । यस अघि यस्ता महामारीहरुले गरिब देशहरुलाई पिरोल्ने गरेको थियो तर यसपाली शक्ति राष्ट्रहरुलाई अझै धेरै पिरोलेको छ । यसले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनका संकेतहरु देखाईरहेको छ भने मानव जातिका लागि संघर्षको नयाँ मैदान खडा गरिदिएको छ । विश्वसका सबै जसो देशहरुले कोरोनासँग लड्दै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आ आफ्ना योजना बनाईरहेका छन् । नेपालले पनि एक चरणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
एक महिनापछि नेपालमा नयाँ बजेट आउँदैछ । फरक परिस्थिति र बहुआयामिक चुनौतीलाई झेल्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भन्नेबारे यतिबेला व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । बजेतका प्राथमिकता के हुने ? श्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पुरानो रोजगारी कसरी जोगाउने ? नयाँ रोजगारी कसरी सृजना गर्ने ? विकासका नयाँ प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कसरी बनाउने भन्नेबारे गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
बजेटका प्राथमिकता
कोरोनाले उत्पन्न गरेको आर्थिक परिदृश्यापछि १५ औं योजना परिमार्जन गर्नुपर्छ । कोरोनापछि विश्वको आर्थिक परिदृश्य र नेपालको परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आईसकेको छ । अब १५ औं योजनाको भिजन, दस्तावेज र योजना नै फरक बनाउनुपर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
१) कोरोना संक्रमणपछि आउन लागेको पहिलो बजेट भएकाले त्यसको प्रभावलाई रोक्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । बार्षिक बजेट एक वर्षको मात्रै हुन्छ तर कोरोनाको असर र लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने एकिन गर्न मुस्किल छ । त्यसकारण आगामी बजेटले कोरोनाले तत्काल पारेका प्रभाव न्युनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
२) कोरोनाले रोजगारीका अवसरहरु गुमिरहेका छन् । अब विदेशमा रहेका ठुलो संख्या पनि नेपाल फर्कदै छन् । तिनलाई पनि उपयोग गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । अर्थात रोजगारीका पुराना पकेट क्षेत्रहरुलाई जोगाउँदै बेरोजगार बन्ने नयाँ जनशक्ति र विदेशबाट फर्कनेहरुलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरि बजेट बनाउनुपर्छ ।
३) अब हाम्रो ग्रामिण अर्थतन्त्रमा प्राण भर्नु पर्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसमा कृषि मात्रै होइन, त्यसका बाइप्रडक्टहरु पनि पहिचान गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि उपजहरुको प्रशोधनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बजारीकरणको समस्या अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४) चौथो कुरा भनेको सरकारले अनावश्यक खर्च गर्ने ठाउँहरु खोजेर त्यस्तो खर्च कटौती गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि तलसम्म रहेका अनावश्यक संस्थाहरु खारेज गरिनुपर्छ । हामीले संघीयता कार्यान्वयन गरेर पनि केन्द्रदेखि तलसम्म रहेका थुप्रै संस्थाहरु कायमै राखेका छौं अब ति सबै खारेज गरेर खर्च कटौती गरिनुपर्छ ।
तीन तहको भूमिकामा पुनर्विचार
यतिबेला केन्द्रले भन्दा प्रदेशले बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने देखियो । त्यसकारण अब प्रदेशमा वित्तिय र मानविय संशाधन बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई पनि श्रोत साधन युक्त बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहहरुमा वित्तिय श्रोत भए पनि मानव जनशक्तिको साह्रै कमी देखिएको छ । अब त्यसको सहज परिपूर्ति गरिनुपर्छ । यसपाली २१ वटा स्थानीय तहले बजेट नै नबनाई काम गरेको देखिएको छ । अब बजेट बनाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जति पैसा छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
आयोजना छनौट
ठूला लागतका ठूला प्रतिफल दिने परियोजना पनि हुन्छन् । तर यतिबेला श्रोत सिमित भएकाले थोरै लगानी र धेरै उपलब्धि दिने योजना ल्याउनुपर्छ । रिसोर्स सेभिङको योजना अघि सार्नुपर्छ ।
मेसिन होइन मान्छे रोजौं
अब आयोजनाहरुको छनौट गर्दा मेसिन भन्दा पनि मजदुर धेरै लाग्ने योजना छान्नुपर्छ । सकेसम्म मानविय जनशक्तिको उपयोग गर्न प्रकृतिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कहिले उठ्ने ?
हिजो भूकम्प र नाका बन्दीका बेलामा हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै समय प्रभावित भएको थिएन् । काठमाडौं उपत्यका आसपासका एक दर्जन जति जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । हाम्रो आन्तरिक अािर्थक गतिबिधी चलिरहेकै थियो भने वैदेशिक व्यापारमा पनि खासै ठुलो प्रभाव परेको थिएन् । तर आज पुरै अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको छ । त्यसकारण हामी तत्कालै उठिहाल्छौं, पुरानै अवस्थामा फर्कन्छौं भन्ने अवस्था अहिले छैन् । हिजोका अनुभवबाट दिक्षित भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रोत व्यवस्थापन
यतिबेला विश्व समुदाय नै कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित भएकाले हामीलाई पनि श्रोत जुटाउन कठिन परिस्थिति देखिन्छ । ‘फिस्कल स्पेश’ बढाउन मुलतः चार वटा बाटो हुन्छन् । पहिलो भनेको कर बढाउने हो । आर्थिक गतिबिधी नै राम्रोसँग अघि बढाउन नसकिएकाले यसपाली कर बढाउने सम्भावना छैन् ।
दोश्रो उपाय भनेको आन्तरिक ऋण उठाउने हो । आर्थिक गतिबिधी नबढेपछि आन्तरिक ऋण उठाउन पनि मुस्किल नै हुन्छ । विदेशबाट ऋण लिन पनि गाह्रो छ । हामीलाई ऋण दिने अधिकांश देशहरु आफैं कोरोनाका कारण हामी भन्दा पनि ठूलो मारमा परिरहेका छन् ।
अब कुनै देशबाट ऋण लिने सम्भावना कम छ । बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि हामी कति प्राथमिकतामा पर्छाै, थाहा छैन । त्यसैले होला अर्थमन्त्रीले दाताहरुलाई ‘कति ऋण दिने हो अहिले नै देऊ’ भनेर मागिरहनु भएको छ ।
अब तेलको संकटदेखि सुनको भाउ, डलर र अरु मुद्रा बीचको प्रतिष्पर्धाको सवाल पनि आउँछ । त्यसकारण अहिले प्राप्त हुने आन्तरिक श्रोतकै अधिकतम उपयोग गरेर बजेट ल्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन् ।
बजेटमा राजनीति र अर्थनीति
राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरुको सोँचमा भिन्नता हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु ठूलो बजेटका पक्षमा देखिन्छन् । तर अर्थशास्त्रीहरुले ‘रियालिस्टिक बजेट’ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । बजेट सानो होस् तर राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ । अहिलेका बजेटहरु ठूलो हुने तर खर्च गर्न नसकिनुको कारण पनि त्यो रियालिस्टिक नभएर हो । अहिले पनि बजेट बनाउँदा एलएमबिआइएसमा इन्ट्री गर्ने प्रणाली छ ।
कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने त्यसलाई चौमासिक रुपमा दामासाहीले छुट्याइन्छ । हरेक चौमासिकमा गरिने खर्च छुट्याइन्छ । जबकी हामी कहाँ पहिलो दुई चौमासमा त ठेक्का लगाउने प्रक्रिया नै सकिएको हुन्न । अर्थात हाम्रो बजेट बनाउने तरिका नै गलत छ । हरेक मन्त्रालयहरु आफ्नो क्षेत्रका विशेषज्ञ हुन् । तर त्यो विशेषज्ञता प्रयोग गरेर बजेट बनाएको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गरिदिने पनि होइन, उसले त श्रोत व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने हो ।
कर बढाउने ठाउँ छैन्
यसपाली सरकारले करका दरहरु बढाउने ठाउँ छैन् । नागरिकको आम्दानी घटेको छ, रेमिटेन्स घटेको छ । उद्योगहरुको उत्पादन घटेको छ । सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । त्यसकारण नयाँ बजेटमा करका दरहरु बढाउने कुनै ठाउँ छैन् ।
करका दरहरु घटाउने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन् । आयात घटेपछि उपभोग पनि घट्छ, त्यसले भ्याट पनि घटाउँछ । किन की भ्याटको ठूलो हिस्सा आयातबाट आउँथ्यो । आयकर घटाउने सम्भावना पनि छैन् । राजश्वको ठूलो श्रोत नै आयकर हो, त्यो पनि घटाएर के गर्ने हो र ? अरु त आफैं घटेका छन् ।
बजेटको आकार
बजेटको आकारबारे अहिले नै केहि भन्न सकिन्न । सरकारले केलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँछ भन्ने कुराले आकार निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट भएका छैनन् । परियोजनालाई आधार मान्ने हो भने आकार ठूलो हुन जान्छ । सामान्यतया बजेटको आकार पहिले भन्दा घटाउनु हुन्न भन्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिज्ञहरुले सधै ठूलो बजेटलाई नै रोज्ने गरेको देखिन्छ । तर यथार्थवादी हुने हो भने आगामी वर्षको बजेट यसपालीको भन्दा पनि सानो हुन्छ ।
–त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रा.डा. शिवराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
