सरकार बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ । यतिबेला पैसाको आवश्यकता बढेको छ तर राजश्वको श्रोत कम हुने देखिन्छ । यसपाली राजश्वमा हुने कमीले अर्काे वर्षलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसकारण आगामी बजेट एक दमै चुनौती पूर्ण अवस्थामा ल्याउनुपर्नेछ । सरकारले धेरै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउनु हुन्न । खास गरि २२।२३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । राष्ट्रिय गौरव भनेको पनि २२।२३ वटा हुन्छ र ? गौतम वुद्धलाई, सितालाई विभुति भनेको जस्तो लाखौं मान्छेलाई हामी विभुति भन्दैनौैं । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अब काँटछाँट गर्नुपर्छ ।
म जिम्मेवार ठाउँमा थिएँ भने माथिल्लो तामाकोशी, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर दाक्षिण जोड्ने कोरोला नाका पुगिने कालीगण्डकी करिडोर र रसुवागढी पुग्ने बाटोलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउँथे । यीनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर समय सिमा नै तोकर काम अघि बढाउने र पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । संघीय सरकारसँग यति पाँच वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राख्नु हुन्न ।
१५ औं योजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले रुपान्तरणकारी योजना भनेर फेरी नयाँ आयोजना थपेको छ । १५ औं योजना हेरफेर नगर्ने भन्ने पनि सुनेको छु । त्यो पाँच वर्षको योजना हो, अरु ४ वर्ष बाँकी नै छ । त्यसकारण पनि १५ औं योजना परिमार्जन गरिन्न भनिएको हुन सक्छ । तर त्यसमा केहि परिमार्जन पक्कै पनि गर्नुपर्छ ।
गम्भिर संकटको संकेत
यो मधेश र पहाडका टार खेतहरुमा गहुँ भित्र्याउने समय हो । तोरी र दाल भित्र्याउने समय हो । असिना पानीले गहुँ, तोरी र दाललाई मास्यो भने भोखमरी निम्तिने संकेत मैले देखिरहेको छु । कति क्षति भएको हो ? कृषि विकास मन्त्रालयले त्यसको ठोस अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो कात्तिकमा काटिने धानको बिउ रोप्ने समय पनि हो ।
मकै छर्ने र उम्रने समय पनि हो । यस्तो क्षतिको आँकलन गरेर युद्धस्तरमा हिउँदे बालीको प्रवद्र्धनमा सरकार लाग्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर उत्पादन र निर्माण क्षेत्रलाई सुरक्षासहित चलाउन दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राम्रो छ । सरकारले खतरा देखिएका चार पाँच ठाउँमा बिशेष लकडाउन गरेर अन्यत्र भने सरकारी निर्माण र निजी क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । अझै कृषिको कामलाई त रोक्नै हुन्न । अहिले हामीले त्यति ध्यान दिएका छैनौं । तर हिउँदे बाली राम्रो भएन भने यहाँ भोखमरी हुन्छ ।
हामीसँग ६ महिनाका लागि पुग्न अन्न छ भनियो । अप्रिल ६ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमले एक पृष्ठ लामो रिपोर्ट निकालेको छ । उसले नेपालमा ३ महिनाका लागि मात्रै मौज्दात छ भनेको छ । अब सरकारले मौज्दात ३ महिनाका लागि छ की ६ महिनाका लागि भन्ने कुरा पनि एकिन गर्नुपर्र्छ । मौज्दातमा हेर्नुपर्ने अर्काे कुरा भनेको अहिले भारत र अरु देशबाट लाखौं मान्छे नेपाल आईसकेका छन् । हामीसँग भएको मौज्दात सधै यहि बस्ने मान्छेका लागि हेरेर गरिएको अनुमान हो । भारत, कतार, मलेसियासहितका खाडी देशबाट नेपाल भित्रिएका नेपाली पनि जोड्दा हाम्रा मौज्दातले कति समय धान्छ ? त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ? सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको मोडलबारे
हामीले पञ्चायतपछि जुन हिसाबले विकासको मोडल, प्रारुप र संरचना सोचेका थियौं, अब त्यसमा एकदमै पुनर्विचार गरिनुपर्छ । हामीले बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको मोडल अघि सारेका थियौं । वास्तवमा बजारले गर्ने सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन् । तर हाम्रो बजार अनुगमन प्रभावहिन भयो । युरोप अमेरिकामा फेसबुक र माइक्रोसफ्टलाई बजारमा एकाधिकार जमायो भनेर ५० करोड युरोदेखि एक अर्ब डलरसम्म जरिवाना गरेको देखिन्छ । हामी भने चुपचाप बसिरहेका छौं ।
अर्थात पुँजीवादको पक्षपाति मुलुकमा पनि बजार अनुगमन त हुने रहेछ । तर हामी कहाँ बजार अनुगमन ठप्पै भयो । त्यसैले अब राज्यलाई निजी क्षेत्रले नसक्ने ठाउँमा मात्रै लगाउने होइन, अन्यत्र पनि उपस्थित गराउनुपर्छ । राज्यले अनुगमनकारी र सुपरिवेक्षकिय भूमिकालाई पुनः परिभाषित गरेर दह्रो बनाउनुपर्नेछ ।
भारतमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली भन्नेछ । भारतमा गरिबीको रेखामुनी रहेका ७० प्रतिशत मानिसले रासन कार्ड मार्फत २ रुपैयाँ किलोमा चामल पाउँछन् । नेपालमा पनि नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई मिलाएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाईएको छ । त्यस मार्फत गरिबलाई राहत दिनुपर्छ । त्यसले व्यापक रुपमा खाद्यान्नको स्टक राख्नुपर्छ । सरकारले ठाउँ ठाउँमा गोदाम बनाएर अन्न भण्डारण गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले कति लाख टन चामल, कति लाख टन तेल, चिनी स्टक राख्नुपर्ने हो ? सो अनुसार भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ ।
यो किन पनि आवश्यक छ भने राज्यसँग यथेष्ठ मौज्दात छ भने भोली कसैले कालाबजारी गर्दा सरकारले एकै पटक बजारमा समान पठाउँछु भन्दा मात्रै पनि काला बजारी रोकिन्छ । सरकारले भोलीको मितिमा ५० हजार टन चामल बेच्दैछ भनेर समाचार प्रशारण गर्यो भने मूल्य वृद्धि र काला बजारी एकै पटक रोकिन्छ । त्यसकारण सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उपलब्धताको ग्यारेण्टी आफैंले गर्नुपर्छ । साबुन, लत्ताकपडा, टेलिभिजनको भाउ बढेर केहि हुन्न । तर चामलमा काला बजारी भयो भने समस्या हुन्छ । त्यसकारण सरकारले खाद्यान्नमा बजारलाई प्रभावित गर्न सक्ने गरि स्टक राख्ने हैसियत बनाउनुपर्छ ।
जापानले चामललाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रुपमा लिन्छ । राष्ट्रिय सेना, प्रहरी, गोली गठ्ठा, गुप्तचर सरहको महत्व चामलाई दिईएको रहेको छ । झट्ट सुन्दा म पनि छक्क परेको थिएँ, चामल पनि राष्ट्रिय सुरक्षा हुन सक्छ र भन्ने लागेको थियो । वास्तवमा खाद्यान्न त राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंग हो रहेछ ।
इन्धन भण्डारण क्षमता
नेपाल आयल निगमले ठाउँ ठाउँमा जग्गा किनेर राखेको छ । अब ति जग्गाहरुमा इन्धन भण्डारण गृह बनाउनुपर्छ । यतिबेला अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । हामीसँग विदेशी मुद्रा पनि छ । यो अवस्थामा तेलका गोदामहरु बनाउनुपर्छ । कम्तिमा पनि ६ महिनाका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गरेर राख्न सक्नुपर्छ ।
औद्योगिकरणको बाटोमा
म २/३ वर्षदेखि सिमेन्ट, जलविद्युत, जुत्ता र औषधी र खुकुरामा राम्रो गरिरहेका छौं भन्ने सोचिरहेको थिएँ । तर हामीले भारतबाट ल्याउने औषधीको कच्चा पदार्थ पनि चीनबाट भारत अनि भारतबाट नेपाल ल्याइएको रहेछ ।
जुत्तामा हामी राम्रो गरिरहेका छौं तर त्यसको कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन् । त्यसकारण जुत्ताको मूल्य श्रृंखला पनि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु के के हुन् ? त्यसको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । यतिबेला घोषित वा अघोषित रुपमा नेपाली जुत्ताहरु भारतमा बिक्रि भैरहेका छन् । यसको अर्थ हाम्रा जुत्तामा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण सरकारले जलविद्युत, सिमेन्ट, जुत्ता, औषधीमा आत्म निर्भर बनाउने बाटोमा कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । कुखुराका सवालमा भने दाना र बच्चा भने सबै बाहिरबाट आउने रहेछ । दाना, मकै, पिना, भटमास सबै बाहिरबाटै आउने रहेछ । यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि हामीले यतै उत्पादन गर्नुपर्छ । पशु दानामा मात्रै आत्म निर्भर हुन सकियो भने १५ देखि २० अर्बको व्यापार घाटा यहिँ कम हुन्छ । आगामी बजेटले यो मूल्य श्रृंखलालाई बिशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले भारतमा नेपाली डण्डी र जस्ताहरुको निर्यात भैरहेको छ । कच्चा पदार्थ उतैबाट ल्याएर यता रिफाइन गरेर पठाइएको छ । सिमेन्टमा भने भारतको भन्दा हाम्रो धेरै महंगो छ । नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर भन्छ तर मूल्य घटाउँदैन् । हामीसँग सिमेन्टको कच्चा पदार्थको क्षमता अरबौं टनको छ । त्यसको उपयोग गरिनुपर्छ । यतिबेला भारतमा पूर्वाधार विकासलाई धेरै महत्व दिईएको छ । भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ देखि १२ प्रतिशत बजेट पूर्वाधारमा लगाउने भनेको छ । त्यहाँ सिमेन्टको ठुलो माग छ । नेपालमा पनि ठुला सिमेन्ट आयोजना छन्, त्यहाँ नेपाली सिमेन्ट उपयोग गर्नुपर्छ । र भारतको बजारमा पनि अवसर खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिष्पर्धी पनि बनाउनुपर्छ । त्यसकारण यी सम्भावित चार पाँच वटा उद्योगलाई हेर्नुपर्छ ।
रोजगारी बढाउने उपाय
सिमेन्टको उत्पादन अहिले भन्दा पाँच सात गुणा बढी बनाउन सकियो भने ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुन्छ । जुत्ता उद्योगको प्रवद्र्धनले पनि रोगजारीको ठूलै अवसर ल्याउँछ । पशुपंक्षीको दाना उत्पादन बढाउँदा पनि रोजगारी नै बढ्छ । सरकारी तर्फबाट प्रधानमन्त्री रोजगार योजना चलिरहेकै छ । त्यो सञ्चालनको आफ्नै मोडालिटी पनि छ । सरकारले नदि तटबन्धको दिर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसले नदि कटानको समस्या टार्नुका साधै रोजगारीको पनि ठूलो अवसर सृजना गर्छ । ठूला नदिहरुमा गतिलो तटबन्ध गर्न पाए, त्यसले बालीनाली र बस्ति पनि बिनास गर्ने थिएन् । खाली बसेको जमिन पनि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । ठुला पाँच नदिमा पाँच वर्षभित्रमा महाभारत श्रृंखलादेखि भारतको सिमासम्म तटबन्ध गर्न सकियो भने लाखौं लाख रोजगारी पनि सृजना हुन्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकिकृत योजना बनाउनुपर्छ ।
श्रोत व्यवस्थापन
उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक ऋण उठाएर पनि लगानी गर्न सकिन्छ । ऋण लिएर इन्धन खर्च र तलब पो खानु भएन त विकास निर्माण र उत्पादनमा खर्च गर्न त भैहाल्छ नी । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि श्रोत व्यवस्थापन हाम्रा लागि केहि कठिन हुन्छ । त्यसपछि अािर्थक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा खासै समस्या हुन्न । दक्षिण एसियामा जीडीपीको रेसियोमा सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो ।
नेपालले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर जीडीपीको ३५ प्रतिशत मात्रै लिने गरेको छ । विश्व बैंक, मुद्रा कोषहरुले जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउँदा खासै नराम्रो मान्दैनन् । हामीसँग अझै १५ प्रतिशत ऋण उठाउने सुबिधा छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अझै ४ खर्ब जति ऋण उठाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि ठुलो हिस्सा आन्तरिक नै उठाउन सकिन्छ । ऋण उठाएको पैसाले उत्पादन, पूर्वाधार र निर्यातमा लगानी गर्नुपर्छ ।
विश्व बैंकले भर्खरै गरेको अध्ययनले सडक, बिजुली र इन्टरनेटको विकास एसियाको निम्न मध्यम स्तरको आय भएको देशको तहमा पुग्दा मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशतको वृद्धि थप्छ भनेको छ । त्यसले रोजगारी, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण पनि गर्छ । र कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरेर बेच्न लाग्ने लागत पनि स्वाट्टै घट्छ । यो सबै काम गर्न हामीलाई चार।पाँच वर्ष लाग्न सक्छ तर त्यसको जग आगामी बजेटले बसाल्नुपर्छ ।
अझै पनि गौरवका आयोजना ३० वटा, रुपान्तरणकारी आयोजना राख्दै गयौं भने चाँही यो काम केहि हुन्न ।
त्यसका लागि हामीले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । मध्य पहाडी लोकमार्गलाई १२ महिना नै चल्ने डबल लेनको सडक बनाउने, पुलहरु बलिया बनाउने काम गर्नुपर्छ । निश्चित अवधीभित्र यो काम सकेपछि हुलाकी राजमार्गको काम त्यसरी नै केन्द्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग सकिएपछि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम लाग्न सकिन्छ । एकै पटक पुर्व पश्चिम रेल पनि, हुलाकी सडक पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि बनाउँछु भन्न थालियो भने अहिलेकै हालत हुन्छ । कुनै पनि कामले गति लिँदैन् ।
केन्द्र सरकारले प्राथमिकता तय गरेपछि बाँकी आयोजना प्रदेश सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । संघीय सरकारले यस्तै रुपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्ने हो, अरु रुपान्तरणकारी आयोजना खोज्नै पर्दैन् । यसरी काम गरियो भने अर्काे ८।१० वर्षपछि अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिन्छ, देशको विकास पनि हुन्छ । अहिले कै जस्तो नेताहरुको लहडमा बाटो र आयोजना बनाउँदै हिड्न थालियो भने चाँही कहिँ पुगिन्न । अहिले सरकारले परियोजना बैंक ल्याएको छ । त्यसमा पनि परियोजनाको सूचि मात्रै तयार पारेर हुन्न । डीपीआरसहितको विवरण राख्नुपर्छ । कुन स्पेसिफिकेशनको सडक हो ? कति मोटाई हुन्छ ? कति लोड बोक्ने क्षमताको हो ? कति लेन हो ? दैनिक कति हजार गाडी थेग्न सक्ने हो ? यी सबै विवरण प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका आयोजनामा हुनुपर्छ । तब मात्रै विदेशीलाई लगानी गर भन्दा पनि योजना पेश गर्न सकिन्छ ।
कस्तो कर नीति ?
हाम्रो राजश्व संकलन धेरै हदसम्म आयातमा निर्भर गर्छ । बढी आयात भयो भने राजश्व पनि बढी उठ्छ । कम आयात भयो भने राजश्व पनि कम उठ्छ । अब यसपाली सुरुमै सरकारले भिसिटिएस लगायो, भन्सार मूल्यांकनमा सुधार भयो । त्यसमा व्यापारीहरुले बिरोध गरे र आयात घटाए, त्यसले राजश्व पनि घटाईदियो ।
त्यसैले हाम्रो मुख्य ध्यान राजश्व उठाउने मात्रै हो की भोली विकास पनि गर्ने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । आयात घटेर राजश्व घट्यो भने चिन्ता गर्नु पर्दैन् । आयातमा खाद्यान्न र तरकारी फलफुल मात्रै भयो भने चाँही चिन्ता गर्नुपर्छ । तर जलविद्युत आयोजनाका मेसिन, स्काभेटर, हवाई जहाज ल्यायौं भने आयातसँग पनि डराउनुपर्दैन् । फोरजी देशभर पुग्यो, अब काठमाडौं, पोखरा र बुटवल जस्ता शहरमा फाइभ जी ल्याउन सकियो भने त्यसको आयातले राम्रा गर्छ । तर निजी गाडी, लक्जरी गाडी, चामल, चीनी आयात गरियो भने त्यससबाट भने सचेत हुनुपर्छ ।
करका दर
भारतले कर्पाेरेट आयकरको दरलाई ३० बाट घटाएर हाम्रै जस्तो २५ प्रतिशतमा झारेको छ । भारत हाम्रो भन्दा ठुलो व्यापार भएको देश हो । दक्ष श्रमिक पनि पाइन्छन् । त्यहाँको ब्युरोक्रेसी र नेताहरु पनि हाम्रा भन्दा सक्षम र असल नै देखिन्छन् । त्यसकारण भारतीयहरु नेपालमा लगानी गर्न आउन चाहाँदैनन् । त्यसकारण हाम्रोमा पनि कर्पाेरेट कर भारतमा भन्दा कम बनाउनुपर्छ ।
मेरो विचारमा राजश्व कसरी आउँछ भन्ने मात्रै सोचियो भने हामी डुब्नेछौं । पञ्चायत कालदेखि नै हामी राजश्वकै पछि कुदिरहेका छौं । राजश्वलाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा पुँजी निर्माण हुँदैन् । न निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण हुन्छ न त सरकारकै पुँजी निर्माण हुन्छ ।
राजश्वलाई साध्य भन्दा पनि साधन मात्रै बनाउनुपर्छ । राजश्वले राष्ट्रिय पुँजी बनाउँछौं । त्यसले भोली आम्दानी सृजना गर्छ । त्यसबाट राजश्व पनि उठ्छ र रोजगारी पनि बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ । बरु चार। पाँच वर्ष दुःख पाउन तयार हुनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर भए पनि विकास गरौं । र खर्च गर्ने क्षमता भयानक रुपमा बढाउनुपर्छ ।
बजेटको आकार
अब आउने बजेट भनेको डा. युवराज खतिवडाले पेश गर्ने तेश्रो बजेट हो । उहाँले पहिलो वर्षको बजेटको पनि लक्ष्य संसोधन गर्नु भएको थियो । यसपाली पनि मध्यावधि समिक्षाबाट राजश्व र खर्चको लक्ष्य संसोधन गरिएको छ । जब हामी खर्च गर्न नै सक्दैनौं भने ठूलो र महत्वकांक्षी बजेट किन ल्याउने ? घाँटी हेरेर हाड निलौं भने जसरी अघि बढ्नुपर्छ ।
अब आउने बजेटमा जन स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्छ । जिल्लासम्मका स्वास्थ्य संरचनाको व्यापक सुदृढीकरण गरिनुपर्छ । टिचिङ अस्पताल, बिर अस्पताल, पाटन अस्पतालहरुले बिशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने क्षमतामा व्यापक मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्छ । दोश्रो ध्यान भनेको उत्पादन र आपूर्तिमा दिनुपर्छ । खासगरि कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
गौरवका आयोजनाको संख्या ५ वटा मात्रै बनाऔं । सांसदहरुले आयोजना छानेर खर्च गर्ने कार्यक्रमहरु खारेज गरिनुपर्छ । आगामी २।३ वर्ष स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । गौरवका आयोजना पाँच वटा मात्रै बनाउँदा २।४ खर्ब श्रोत त्यहिबाट बचत हुन्छ । रसुवागढी पुग्ने सडक, कोरला नाका पुग्ने सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाहेकका सबै गौरवका आयोजना रोक्नुपर्छ ।
(अर्थविद आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
